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लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 20 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 19 प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास किया। NCR में फ्लैट की चाहत रखने वालों का इंतजार खत्म होगा। कैबिनेट ने NCR में अधूरे पड़े 2.40 लाख फ्लैट को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस को मजबूत करने के लिए 57 शहरों में साइबर थानों को मंजूरी दी गई है। वहीं, 2024 में लोगों को महंगी शराब मिलेगी। साथ ही प्रदेश में रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर भी प्रीमियम ब्रैंड की शराब बिक सकेगी। सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर वहां रिटेल स्टोर स्थापित किए जा सकेंगे। हालांकि, इन दुकानों में प्रवेश और निकास मुख्य भवन के भीतर ही होगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। नई नीति में अंग्रेजी शराब, मॉडल शॉप और बीयर शॉप की सालाना लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि की गई है। रिन्यूअल और प्रोसेसिंग फीस में भी बढ़ोतरी हुई है। देसी शराब का भी कोटा बढ़ाया गया है। इससे शराब महंगी हो सकती है। देसी शराब के पव्वे में करीब 7 रुपये की बढ़ोतरी का अनुमान है। अगर किसी के पास बार का लाइसेंस है और वह उस भवन के दूसरे परिसर या टेरेस में बार काउंटर स्थापित करना चाहता है तो लाइसेंस का 25% या 2.5 लाख रुपये देकर (जो अधिक हो) अनुमति ले सकेगा। बीयर शॉप के 20 मीटर के अंदर अगर 100 वर्ग मीटर का परिसर है तो वहां पीने के लिए सिटिंग एरिया बनाया जा सकेगा। इसके लिए 5000 रुपये सालाना शुल्क देना होगा।

पुलिस या कोई एजेंसी बिना आबकारी विभाग की अनुमति से शराब, भांग या बीयर की दुकान बंद या सील नहीं करा सकेगी, न ही बिना अनुमति के दुकान का निरीक्षण कर सकेगी। आबकारी विभाग के अधिकारियों के अलावा कोई अन्य एजेंसी निरीक्षण करती है तो उसे इसकी विडियोग्रॉफी करानी होगी। एसजीपीजीआई में प्रदेश का पहला एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनेगा। यहां बच्चों की विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकेगा। कैबिनेट ने इसके पहले फेज के लिए 199 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीजीआई में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी। सेंटर कुल 573 बेड का होगा और इसमें 23 विभाग खोले जाएंगे। पहले चरण में 12 विभाग खुलेंगे व 308 बेड की सुविधा विकसित की जाएगी। पूरे प्रॉजक्ट पर करीब 500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने खोले जाएंगे। इस फैसले के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी हो जाएगी। फिलहाल, प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अभी तक आईजी स्तर का अधिकारी इन थानों को देखता था, लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जनपदों में साइबर थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं, अब बाकी बचे 57 जनपदों में भी थाने स्थापित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार तेजी से इस पर काम करने जा रही है और जल्द ही थाने खोले जाएंगे।

नई दिल्लीः संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का घेराव कर रही है। इस मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा,’जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं।’ वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से फोन पर बात की। उन्होंने सांसदों के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि वह भी पिछले 20 सालों से इस तरह का अपमान सह रहे हैं। 

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस मुद्दे पर बयान आया है। खड़गे ने कहा है कि जो हुआ वह संसद के बाहर हुआ है। मिमिक्री विवाद पर खड़गे ने बुधवार को कहा,’अध्यक्ष साहब ने जाति की बात कही। क्या मैं यह कहूं कि अध्यक्ष ने मुझे बोलने नहीं दिया, क्योंकि मैं दलित नेता हूं। ऐसे तो मेरी जाति पर हमेशा हमला होता है, क्योंकि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। जो घटना सदन के बाहर हुई, उसके बारे में सदन के अंदर भर्त्सना करना, रेजोल्यूशन पास करना है। यह कहां तक सही है। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते। क्या पीएम और गृह मंत्री सदन का बहिष्कार कर रहे हैं? संसद चलते हुए सदन के बाहर बात कर रहे हैं, सदन के अंदर नहीं।’

बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद 141 सांसदों को हंगामा करने की वजह से निलंबित कर दिया गया। ऐसे में विपक्षी सांसद 19 दिसंबर को संसद भवन के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह हास्यास्पद और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है।

मजाक उड़ाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था, ‘यह एक किसान और एक समुदाय का अपमान मात्र नहीं है, यह राज्य सभा के सभापति के पद का निरादर है और वह भी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य द्वारा जिसने इतने लंबे समय तक शासन किया हो। संसद का एक वरिष्ठ सदस्य, दूसरे सदस्य की वीडियोग्राफी करता है। किस लिए? मैं आपको बताता हूं कि मुझे बहुत कष्ट हुआ है। इंस्टाग्राम पर, चिदंबरम जी आपकी पार्टी ने एक वीडियो डाला था जिसे बाद में हटा लिया गया, यह शर्मनाक है।’

मेरठः लिसाड़ी गेट थाने में तैनात एक सिपाही ने जमानती का वेरिफिकेशन करने के नाम पर रिश्वत मांग ली। सिपाही पीड़ित से रिश्वत की सौदेबाजी करने लगा। इसी दौरान पीड़ित ने सिपाही का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो संज्ञान में आने पर अधिकारी मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जानकारी के अनुसार सिपाही रमेश चंद्र लिसाड़ी गेट थाने में तैनात है। लिसाड़ी गेट का रहने वाला एक व्यक्ति जेल में बंद अपने रिश्तेदार की जमानत वेरिफिकेशन के लिए गया था। सिपाही रमेश चंद ने जेल में बंद मुलजिम के परिवार वालों से जमानत के कागज वेरिफिकेशन के लिए पांच हजार की रिश्वत मांग ली।

इस दौरान जेल में बंद अभियुक्त के परिवार वाले एक हजार रुपए देने की बात कहते हैं। सिपाही वीडियो में दो हजार रुपए की रिश्वत मांगता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी मामले में जांच कराकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। शिव कोतवाली अमित कुमार राय का कहना है कि वीडियो अभी संज्ञान में नहीं आया है। वीडियो संज्ञान में आने पर मामले की जांच कराई जाएगी और आरोपी सिपाही पर कार्रवाई की जाएगी।