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चंडीगढ़, 27 नवंबर 2025: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जापान के साथ उन्नत निर्माण, गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी की वकालत की।

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के साथ जापान के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वर्चुअल विचार-विमर्श किया, जिसमें जापानी दूतावास, जेट्रो, जे.सी.सी.आई.आई. और भारत भर में कार्यरत 25 से अधिक प्रमुख जापानी कंपनियां जैसे पैनासोनिक, सुमितोमो, निप्पॉन, एनईसी, टोयोटा आदि शामिल थी। यह विचार-विमर्श 13 से 15 मार्च 2026 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आई.एस.बी.), मोहाली में आयोजित होने वाले 6वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट से पहले पंजाब की अंतरराष्ट्रीय पहुंच का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्वेस्ट पंजाब ने राज्य के आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ एक ही प्राधिकरण के तहत कई विभागों की क्षमताओं को एकीकृत करने वाले अनूठे इन्वेस्ट पंजाब यूनिफाइड रेगुलेटरी मॉडल को प्रदर्शित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब वह भूमि है जो साहस, लचीलापन, कड़ी मेहनत, उद्यमशीलता, रचनात्मकता और सामुदायिक साझेदारी के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमेशा भारत के विकास में, विशेष रूप से देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पंजाब आधुनिक उद्योग, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग के मोर्चे पर अग्रणी केंद्र बनने के लिए नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपने मुख्य संबोधन में जापानी उद्योग के साथ पंजाब के मजबूत और बढ़ते संबंधों पर जोर दिया और जापानी कंपनियों को पंजाब के औद्योगिक परिवर्तन के अगले चरण का हिस्सा बनने के लिए हार्दिक निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब और जापान विश्वास, अनुशासन और दीर्घकालिक साझेदारी की मूल्यों को साझा करते हैं, जो राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जापानी कंपनियों ने पंजाब में पहले से ही मजबूत पकड़ बना ली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हमारे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ निवेशकों के लिए स्थिर और विश्वसनीय वातावरण सुनिश्चित करना है। जापानी उद्योग के साथ पंजाब की साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ये संबंध पहले से ही मजबूत हैं और नई दिशाओं की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जापान की कई प्रसिद्ध कंपनियों ने पंजाब में अपना भरोसा दिखाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब के ऑटोमोटिव और विनिर्माण क्षेत्र में माज़दा, सुमितोमो, एसएमएल इसुज़ु, यानमार, आइची स्टील और गुनमा सीको ने अपने पैर पसार लिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पैकेजिंग और औद्योगिक उत्पादों में टोपन और ओजी होल्डिंग्स ने मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि रसायन और पेंट में कंसाई नेरोलैक और निसान केमिकल ने सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कृषि और मशीनरी में यानमार एग्रीकल्चर मशीनरी और क्लास इंडिया ने पंजाब में अपना भरोसा दिखाया है। रिटेल और उपभोक्ता उत्पादों में यूनिक्लो ने जापानी गुणवत्ता हमारे लोगों तक पहुंचाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में मित्सुई एंड कंपनी हमारे हरित दृष्टिकोण में योगदान दे रही है और यह साझेदारी स्थिरता, कौशल और विकास के प्रति पंजाब की प्रतिबद्धता में जापानी निवेशकों द्वारा दिखाए गए भरोसे को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार पंजाब की औद्योगिक क्षमताओं पर प्रकाश डाल रही है, सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज कर रही है और जापानी उद्योग के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब आज भारत के सबसे अधिक कारोबार-अनुकूल राज्यों में से एक है और भारत सरकार ने 2024 की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बी.आर.ए.पी.) रैंकिंग में पंजाब को प्रथम स्थान दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की कारोबार में सुगमता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रशासन को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का दृष्टिकोण सरल और स्पष्ट है – नीतिगत स्थिरता, त्वरित निर्णय लेना और निवेशकों के समय व विश्वास का सम्मान करने वाली शासन प्रणाली लाकर पंजाब को वैश्विक उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाना। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण साझेदारी और उद्योगों के साथ मिलकर काम करने, उनकी जरूरतों को समझने और यह सुनिश्चित करने पर आधारित है कि सरकार विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और औद्योगिक क्षमता का विस्तार कर निवेश के लिए नए रास्ते खोले हैं।

राज्य में उभरती नई संभावनाओं की खोज के लिए जापानी कंपनियों को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का भविष्य उन्नत विनिर्माण, गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक सेवाओं पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि ये वे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां जापान की क्षमताएं और पंजाब की संभावनाएं स्वाभाविक रूप से मेल खाती हैं। उन्होंने निवेशकों को 6वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सम्मेलन पंजाब की प्रगति पर प्रकाश डालेगा, प्रमुख औद्योगिक दिग्गजों को एक मंच पर लाएगा और साझेदारी व सहयोग के नए अवसर प्रस्तुत करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और जापान विश्वास, गुणवत्ता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के मूल्यों को साझा करते हैं और राज्य सरकार इस रिश्ते को और गहरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से समृद्ध भविष्य सृजन के लिए दृढ़ है। निवेशकों का धन्यवाद करते हुए भगवंत सिंह मान ने पंजाब के साथ उनके निरंतर संबंधों के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग की मांग की।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि फास्टट्रैक पंजाब डिजिटल प्लेटफॉर्म अब 45 कार्य दिवसों के भीतर गारंटीड मंजूरियों के साथ 200 से अधिक कारोबारी सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें कानूनी रूप से लागू ऑटो-डीम्ड मंजूरियां भी शामिल हैं। उन्होंने निवेशकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और प्रवासी भारतीय मामलों में किए गए सुधारों को रेखांकित किया। मंत्री ने जोर दिया कि पंजाब ने 1.39 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश आकर्षित किए हैं, जिससे 5.09 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बिजली अवसंरचना को और मजबूत कर रही है।

इस दौरान जापानी और इंडो-जापानी उद्योगपतियों, जिनमें यानमार होल्डिंग्स और टी.टी.सी. ग्रुप के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे, ने पंजाब में काम करने के अपने अनुभव साझा किए और मानव पूंजी की गुणवत्ता, सहायक नीतिगत वातावरण और इन्वेस्ट पंजाब द्वारा दी जा रही निर्बाध सुविधाओं पर प्रकाश डाला। जेट्रो और दूतावास के अधिकारियों ने पंजाब की सक्रिय पहुंच की सराहना की और विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन तथा एग्री-टेक जैसे क्षेत्रों में संभावित क्षेत्र-विशेष साझेदारियों पर चर्चा की।

डेरा बाबा नानक, 27 नवंबर 2025: राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 30,000 से अधिक उन परिवारों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू की है, जिनके घर हाल ही में आए भयानक बाढ़ों में क्षतिग्रस्त हो गए थे।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भयानक बाढ़ों के कारण पंजाब के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और प्रभावित परिवारों का दर्द बयान नहीं किया जा सकता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरों के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लोगों का दुख सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि इस दुख की घड़ी में वह हर प्रभावित परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब तथा अन्य राज्यों के सामाजिक-धार्मिक संगठनों और स्वयंसेवकों द्वारा इस आपदा के दौरान निस्वार्थ सेवा के लिए किए गए अथक प्रयासों की सराहना की। पंजाबियों के जुझारू जज्बे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने एक बार फिर मुसीबत से उबरने के अपने बेमिसाल जज्बे का प्रदर्शन किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह कठिन समय में अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे और उनकी सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ के दौरान किसानों को हुई फसल क्षति के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजे का भुगतान पहले ही शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह देश की किसी भी सरकार द्वारा दिया गया अब तक का सबसे अधिक फसली मुआवजा है। उन्होंने आगे कहा कि घरों के नुकसान के लिए सरकार ने एक व्यापक पुनर्वास पैकेज भी शुरू किया है, जिसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रभावित परिवारों को 1.20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने बताया कि बाढ़ के दौरान पूरे राज्य में क्षतिग्रस्त हुए लगभग 30,000 घरों में से अकेले गुरदासपुर जिले के 8,056 घर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रभावित परिवारों को 377 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा रहा है ताकि वे अपने घर दोबारा बना सकें। उन्होंने आगे बताया कि घरों की पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार ने हर योग्य परिवार को पहली किस्त के रूप में 70,000 रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं, जबकि शेष राशि दो अतिरिक्त किस्तों में दी जा रही है ताकि निर्माण कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ सके। पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण कार्य मनरेगा के अंतर्गत लाया गया है, जिससे लाभार्थियों को अपने घर बनाने के लिए 90 दिनों का रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह 90 दिन का रोजगार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हर घर के लिए दी जा रही 1.20 लाख रुपए की ग्रांट से अलग है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ रोजगार भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान के बावजूद पंजाब ने राष्ट्रीय पूल में लगभग 150 लाख टन चावल का योगदान देकर एक बार फिर देश के अन्नदाता के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। भगवंत सिंह मान ने बताया कि बाढ़ से राज्य को लगभग 13,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने अपनी जोरदार मांग दोहराई कि केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से घोषित 1,600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को तुरंत जारी करे।

पंजाब सरकार की यह पहल केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण का एक बड़ा उदाहरण है। 30,000 से अधिक परिवारों को एक साथ राहत देना राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी सरकार की पूरे राज्य में खूब सराहना हो रही है। जनता मान रही है कि इस दुख की घड़ी में ‘मान सरकार’ ने न सिर्फ़ ज़िम्मेदारी निभाई है, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह उनका साथ दिया है।

दीनानगर, 27 नवंबर 2025: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत उन्होंने आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ने का खरीद मूल्य (SAP) बढ़ाकर ₹416 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही, पंजाब एक बार फिर देश में गन्ना किसानों को सबसे अधिक मूल्य देने वाला राज्य बन गया है, जो उनकी सरकार की किसानों के हितों की सुरक्षा के प्रति पक्की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री मान ने दीनानगर में एक नई चीनी मिल और को-जनरेशन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार का यह किसान-समर्थक कदम गन्ना उत्पादकों को, खासकर सीमावर्ती जिलों के किसानों को, बहुत अधिक फायदा पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना पानी की अधिक खपत वाली फसलों (जैसे धान) का एक उत्तम विकल्प है और इससे राज्य के फसल विविधीकरण (Crop Diversification) प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की कि वह पानी बचाने वाली वैकल्पिक फसल के तौर पर गन्ने को मान्यता दे और उसे बढ़ावा दे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरदासपुर (दीनानगर) में नवनिर्मित सहकारी चीनी मिल और 28.5 मेगावॉट के को-जनरेशन पावर प्लांट को जनता को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि यह मिल 1980 में 1,250 TCD (टन गन्ना प्रति दिन) की क्षमता से शुरू हुई थी, जिसे बाद में 2,000 TCD तक बढ़ाया गया। अब इस नई मिल की पेराई क्षमता को 5,000 TCD तक विस्तारित किया गया है ताकि क्षेत्र के लगभग 80 लाख क्विंटल गन्ने की कुशल प्रोसेसिंग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यह नया कॉम्प्लेक्स प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाएगा, किसानों की आय बढ़ाएगा, चीनी की गुणवत्ता सुधारेगा, परिवहन का बोझ कम करेगा, और बिजली निर्यात से राजस्व का स्थायी स्रोत भी बनाएगा, जिससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस परिसर में एक अत्याधुनिक सल्फर रहित (Sulphurless) रिफाइंड शुगर प्लांट भी लगाया गया है, जो प्रीमियम-ग्रेड चीनी का उत्पादन करेगा। इसके अलावा, 28.5 मेगावॉट का को-जनरेशन पावर प्लांट 20 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली PSPCL को निर्यात करेगा, जिससे मिल को हर पेराई सत्र में लगभग ₹20 करोड़ का वार्षिक राजस्व मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस विस्तार से मिल को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों की संख्या 2,850 से बढ़कर लगभग 7,025 होने की उम्मीद है, जिससे उनकी दूर की प्राइवेट मिलों पर निर्भरता कम होगी और उनका परिवहन समय और खर्च बचेगा।

किसानों के साथ-साथ आम जनता की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की पुरानी मांग जल्द ही पूरी होगी। इसके अलावा, सरकार ने युवा महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए तरनतारन में सरकारी कॉलेज फॉर गर्ल्स स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए जंडियाला गुरु में रेलवे लाइन पर एक नया ओवर ब्रिज बनाने का काम जारी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके तहत नागरिकों के लिए ₹10 लाख का बीमा कवर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी गर्व जताया कि पंजाब ने यात्रियों पर बोझ कम करने के लिए सफलतापूर्वक 17 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में 90% घरों को घरेलू बिजली मुफ्त मिल रही है। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने ‘फतेह शुगर’ ब्रांड की सल्फर रहित रिफाइंड शुगर (एक किलो पैक और 5 ग्राम सैशे) भी लॉन्च की, जो बटाला सहकारी चीनी मिल में उत्पादित की जा रही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारुचक्क और शुगरफेड के चेयरमैन नवदीप सिंह जीदा भी मौजूद थे।

फतेहगढ़ साहिब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज एक और क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए ज़मीन-जायदाद की ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ (आसान व्यवस्था) को लागू कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के मकसद से इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत के गवाह बने सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दशकों से ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्रेशन को जटिल और समय बर्बाद करने वाली प्रक्रिया माना जाता रहा है। इसके लिए बार-बार सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, बहुत परेशानी होती थी और देरी व भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों को अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे अतिरिक्त बोझ और असुविधा होती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब “आसान रजिस्ट्री” व्यवस्था लागू हो जाने से पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन सरल, तेज़ और पारदर्शिता के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि “ईज़ी रजिस्ट्री” प्रणाली नागरिकों के लिए अनावश्यक देरी और परेशानी को पूरी तरह खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार किसी राज्य ने संपत्ति रजिस्ट्रेशन को इतना सरल बनाने की दिशा में ऐसा कदम उठाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल के तहत अब एक जिले के अंदर कोई भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय उस जिले के किसी भी क्षेत्र में स्थित संपत्तियों को रजिस्टर कर सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नागरिक मात्र 500 रुपए की नाममात्र फीस देकर ‘सेल डीड’ ऑनलाइन या सेवा केंद्रों के माध्यम से तैयार करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि “सरकार तुहाडे दुआर” योजना के तहत लोग इस सेवा का लाभ लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ केवल 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन जमा करवाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब तहसीलदार ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्रेशन पर अनावश्यक आपत्ति नहीं लगा सकेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके लिए 48 घंटे की समय-सीमा तय की गई है और यदि कोई आपत्ति लगाई जाती है तो उसे तुरंत संबंधित डिप्टी कमिश्नर को भेजा जाएगा, जो यह पुष्टि करेंगे कि आपत्ति वैध है या नहीं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के हर चरण की अपडेट मिलती रहेगी और यदि कोई रिश्वत मांगता है तो व्हाट्सएप पर ही शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अब डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि हर संपत्ति की रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से पूरी हो। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से मोहाली के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को हेल्प डेस्क और आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र के साथ अपग्रेड किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले रजिस्ट्रेशन केवल उसी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में हो सकती थी जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित थी। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रगति या उठाई गई किसी भी आपत्ति की जानकारी तक नहीं मिलती थी। अब दस्तावेज़ जमा करने से लेकर मंजूरी, भुगतान, आपत्ति और अंतिम दस्तावेज़ तैयार होने तक हर चरण की पल-पल की जानकारी व्हाट्सएप पर मिलेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आपत्ति उठाने या दस्तावेज़ सत्यापन के लिए 48 घंटे की समय-सीमा तय की गई है और यह व्यवस्था सेल डीड रजिस्टर करने से जुड़े अतिरिक्त खर्चों को भी कम करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “ड्राफ्ट माई डीड” सुविधा के जरिए कोई भी व्यक्ति सेवा केंद्र या सेवा सहायक की मदद से अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ खुद लिख सकेगा। उन्होंने कहा कि अलग से लेन-देन के सबूत पेश करने की जरूरत नहीं होगी, इससे नागरिकों को बार-बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों को अब अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ इकट्ठा करने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद नागरिकों को व्हाट्सएप पर ही पुष्टि की सूचना मिल जाएगी, जिससे वे एक ही विज़िट में अपना सेल डीड ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार और नागरिक-हितैषी सुधार लाने और सेवा केंद्रों व हेल्पलाइन नंबर 1076 को और सक्षम बनाने पर काम कर रही है ताकि नागरिकों को अपने काम के लिए अनावश्यक दफ्तरों में न जाना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों में यह ऐतिहासिक मील का पत्थर लोगों को बड़े पैमाने पर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है ताकि लोग सेवाएं सुचारू और परेशानी-मुक्त ढंग से प्राप्त कर सकें।