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चंडीगढ़/लहरागागा: पंजाब सरकार द्वारा लहरागागा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने के ऐतिहासिक निर्णय की दिशा में पहला ठोस कदम उठाते हुए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) लहरागागा में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं सहित ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) और आईपीडी (इन पेशेंट डिपार्टमेंट) सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है। इस पहल का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलबीर सिंह और बरिंदर कुमार गोयल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

यह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो पहले जर्जर स्थिति में था, अब पूरी तरह से नवीनीकरण के बाद आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। इस सेंटर के शुरू होने से लहरागागा और इसके लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों और कस्बों के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इन स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन जनहित ट्रस्ट के यूनिट ‘अचार्य विद्यानंद जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च’ द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से लहरागागा की पहचान अब केवल संगरूर जिले तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि इस संस्थान को किसी भी रूप में निजीकरण के तहत नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और इसी भावना के तहत इस संस्थान को जनहित ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सेवा है नाकि मुनाफा कमाना।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से, लंबे समय से बंद पड़े बाबा हीरा सिंह भट्ठल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को अब मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रूप में पुनः शुरू किया जा रहा है। यह मेडिकल कॉलेज मूनक और खनौरी क्षेत्रों को भी कवर करेगा और वहां के अस्पतालों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले इस क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी थी, लेकिन मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस दौरान उन्होंने सीएचसी में सेवाएं दे रहे विशेषज्ञ डॉक्टरों को सम्मानित भी किया।

कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज परियोजना को इस मुकाम तक पहुंचाने में वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से यहां नर्सिंग की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, साथ ही एमडी और एमएस जैसे उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रम भी आरंभ किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि पहले इस क्षेत्र के कई प्रतिभाशाली छात्र संसाधनों की कमी के कारण डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उन्हें अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पहले आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की कमी के कारण लोगों को संगरूर या पटियाला जाना पड़ता था, जिससे कई बार समय पर इलाज न मिलने के कारण जान का नुकसान हो जाता था। अब स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से ऐसी स्थितियों में सुधार आएगा।
मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटों की क्षमता होगी और इसमें कम से कम 440 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और नोटिफिकेशनों के अनुसार ही लागू की जाएगी।

इस अवसर पर जनहित ट्रस्ट के चेयरमैन डॉ. धर्मपाल जैन, ट्रस्ट सदस्य डॉ. रजनीश जैन, एसडीएम राकेश प्रकाश गर्ग, सिविल सर्जन डॉ. अमरजीत कौर, नगर काउंसिल अध्यक्ष श्रीमती कांता गोयल, श्री गौरव गोयल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

 

चंडीगढ़, 15 अप्रैल 2026: आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के राज्य मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े नियमों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए हालिया बदलावों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है कि यह कदम पंजाब के जल संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने और राज्य के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पन्नू ने कहा कि पंजाब का इतिहास अन्याय के खिलाफ संघर्ष का रहा है और यहां के लोगों ने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई बार राज्य के अपने ही कुछ नेताओं के फैसलों ने पंजाब की स्थिति को कमजोर किया, जिसके परिणाम आज तक सामने आ रहे हैं।

BBMB बदलाव पर सवाल

बलतेज पन्नू ने कहा कि BBMB में महत्वपूर्ण पदों को पूरे देश के लिए खोलना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 और बाद में BBMB के गठन के समय बनाए गए समझौतों की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इन पदों को मूल रूप से पंजाब के हितों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार अपने पसंदीदा अधिकारियों को नियुक्त कर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया, जिसके तहत केंद्र सरकार धीरे-धीरे राज्यों के अधिकारों को सीमित कर रही है और महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पन्नू ने हरियाणा के जल उपयोग के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पिछले वर्ष हरियाणा अपने हिस्से का पानी पूरी तरह इस्तेमाल कर चुका था और बाद में अतिरिक्त पानी की मांग करने लगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया था कि यदि कोई राज्य अपने हिस्से का पानी सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, तो इसके लिए पंजाब जिम्मेदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी पंजाब की ओर से हरियाणा को बार-बार पानी के संतुलित उपयोग के लिए सलाह दी गई, लेकिन अब केंद्र के फैसलों से यह मामला और जटिल बनता जा रहा है।

SYL विवाद का जिक्र, पिछली सरकारों पर आरोप

बलतेज पन्नू ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले समय में कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने ऐसे फैसले लिए, जिनसे पंजाब के हितों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दरबारा सिंह के समय हुए समझौतों, प्रकाश सिंह बादल द्वारा जमीन आवंटन और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शिलान्यास जैसे घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन फैसलों ने राज्य में असंतोष और अशांति को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग इन घटनाओं को भूले नहीं हैं और अब वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो चुके हैं। पन्नू ने कहा कि पंजाब पहले ही गंभीर भूजल संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि धान की खेती और रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण न केवल भूजल स्तर गिरा है, बल्कि लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में यदि राज्य के जल संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तो इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है।

सरकार के प्रयास—नहर जल उपयोग में वृद्धि

पन्नू ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में नहर के पानी का उपयोग केवल 22 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत तक पहुंच चुका है और जल्द ही इसे 90 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इससे भूजल पर निर्भरता कम हुई है और कई क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार के संकेत दिखाई देने लगे हैं। पन्नू ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए विभिन्न संस्थानों और मुद्दों में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने उन नेताओं पर भी सवाल उठाए जो पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और रवनीत बिट्टू। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि वे पंजाब के हितों के साथ खड़े हैं या नहीं। अंत में बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब सरकार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा और हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि पंजाब किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा और अपने जल संसाधनों, किसानों और अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करेगा।

चंडीगढ़: भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ (एमएमएसवाई) देश की सबसे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में तेजी से उभर रही है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है।

योजना की शुरुआत के बाद से इसका विस्तार तेजी से हुआ है। अब तक लगभग 39 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं और विभिन्न जिलों में कैंप, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, सुविधा केंद्र और अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगातार जारी है। सरकार का लक्ष्य लगभग 65 लाख परिवारों को इस योजना के दायरे में लाना है, जिससे करीब 3 करोड़ लोगों को लाभ मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से परिवार बिना किसी भुगतान के जीवन रक्षक और महत्वपूर्ण इलाज प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समय रहते रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना किसी रुकावट के कैशलेस इलाज का लाभ लिया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य पंजाब को एक ऐसी डिजिटल और कैशलेस स्वास्थ्य प्रणाली की ओर ले जाना है, जहां हर व्यक्ति को समय पर इलाज मिल सके और आर्थिक कारणों से इलाज में देरी न हो। इस योजना के तहत 2300 से अधिक उपचार प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं और पंजाब व चंडीगढ़ के 850 से अधिक सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसमें हृदय रोगों का इलाज, कैंसर उपचार, डायलिसिस, आर्थोपेडिक सर्जरी जैसे घुटना प्रत्यारोपण, नवजात शिशु देखभाल और दीर्घकालिक बीमारियों का प्रबंधन शामिल है। यह सभी सेवाएं निर्धारित पैकेज दरों के अंतर्गत पूरी तरह कैशलेस प्रदान की जाती हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के पॉलिसी वर्ष में अब तक 1.09 लाख से अधिक लाभार्थी करीब 340 करोड़ रुपये के इलाज का लाभ उठा चुके हैं, जो इस योजना की प्रभावशीलता और व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका लाभ जाति, धर्म, लिंग या आय के आधार पर सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के सभी पात्र निवासियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि, अभी भी कुछ भ्रांतियां समाज में बनी हुई हैं, जिन्हें स्पष्ट करना आवश्यक है।

पहली गलतफहमी यह है कि यह केवल पुरानी योजनाओं का विस्तार है, जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें कवरेज राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष किया गया है और पात्रता का दायरा भी व्यापक किया गया है।

दूसरी गलतफहमी यह है कि यह योजना केवल गरीब परिवारों के लिए है, जबकि सच्चाई यह है कि यह सभी पात्र निवासियों के लिए उपलब्ध है।

तीसरी भ्रांति यह है कि कैशलेस इलाज में छिपे हुए खर्च होते हैं, जबकि इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में सर्जरी, जांच, भर्ती, दवाइयां और इलाज के बाद की देखभाल—सभी कुछ पूरी तरह कैशलेस है।

चौथी गलतफहमी यह है कि यह केवल सीमित अस्पतालों में लागू है, जबकि यह सैकड़ों सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में लागू है।

पांचवीं भ्रांति यह है कि इसका कवरेज केवल प्रतीकात्मक है, जबकि वास्तव में यह 2300 से अधिक उपचार पैकेजों के साथ 10 लाख रुपये तक का वार्षिक कवरेज प्रदान करती है।

छठी और महत्वपूर्ण गलतफहमी यह है कि रजिस्ट्रेशन केवल आपात स्थिति के लिए आवश्यक है, जबकि सत्य यह है कि सत्यापन और कार्ड जारी करने में समय लगता है। इसलिए भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार लोगों को पहले से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके।

सरकार ने राज्य के सभी परिवारों से अपील की है कि वे अपनी पात्रता की जांच करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना का पूरा लाभ लिया जा सके।