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सामर्थ्य’ के तहत विकसित तकनीक आधारित निगरानी तंत्र से अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को मिला नया आयाम

ऊना, सुशील पंडित : ऊना की सड़कों, बाजारों, प्रमुख चौकों और सार्वजनिक स्थलों पर अब आधुनिक कैमरों की चौबीसों घंटे नजर है। कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, अपराधों पर पैनी निगरानी रखने तथा सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जिले में तकनीक आधारित निगरानी तंत्र को नई मजबूती दी है। उपायुक्त जतिन लाल की पहल पर संचालित ‘सामर्थ्य’ कार्यक्रम के तहत जिला रेडक्रॉस सोसायटी और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के सीएसआर सहयोग से यह आधुनिक व्यवस्था विकसित की गई है। बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर जिले में आधुनिक निगरानी तंत्र का तेजी से विस्तार किया गया है। सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों को सीसीटीवी नेटवर्क से जोड़ने के बाद संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने, घटनाओं की त्वरित जानकारी जुटाने, जांच के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराने और अपराधों की रोकथाम में पुलिस को मदद मिल रही है। इससे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा का माहौल भी मजबूत हुआ है। जिले के ऊना, बंगाणा, मेहतपुर, अंब और चिंतपूर्णी क्षेत्रों में कुल 50 स्थानों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) प्रणाली स्थापित की गई है। प्रत्येक स्थान पर दो एएनपीआर और दो एविडेंस कैमरे लगाए गए हैं। इस प्रकार इन 50 स्थानों पर कुल 200 कैमरों का नेटवर्क तैयार किया गया है। इसके अलावा ऊना शहर में कुल 100 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें 30 एएनपीआर, 60 एविडेंस तथा 10 पैन-टिल्ट-ज़ूम (पीटीजेड) कैमरे शामिल हैं, जिनकी चौबीसों घंटे निगरानी ऊना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है। यह व्यवस्था कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। जिले में आठ स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) तथा 30 स्थानों पर व्हीकल एक्ट्यूएटेड स्पीड साइनेज स्थापित किए गए हैं। इन प्रणालियों के माध्यम से यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन, तेज रफ्तार वाहनों पर निगरानी तथा सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। निगरानी तंत्र का विस्तार जिले के अन्य क्षेत्रों तक भी किया गया है। बंगाणा में 32 तथा गगरेट में 16 कैमरे स्थापित किए गए हैं। निगरानी तंत्र का विस्तार जिले के अन्य क्षेत्रों तक भी किया गया है। बंगाणा में 32 तथा गगरेट में 16 कैमरे स्थापित किए गए हैं। वहीं, हरोली में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पहल तथा जिला प्रशासन के समन्वय से विकसित अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत 200 कैमरे स्थापित किए गए हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि ‘सामर्थ्य’ का उद्देश्य विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ समाज की जरूरतों के अनुरूप ऐसे स्थायी समाधान विकसित करना है, जिनका सीधा लाभ आम लोगों को मिले। आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी तंत्र इसी सोच का हिस्सा है। इससे अपराधों पर प्रभावी निगरानी, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।  

जालंधर, ENS: वेस्ट हल्के में स्थित पन्नु विहार में पुलिस ने दुकान में रेड की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने दुकान से 14 पेटी अवैध शराब बरामद की। जिसके बाद शराब के तस्कर की तलाश के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए थाना बस्ती बावा खेल के एसएचओ जय इंदर सिंह ने बताया कि उन्हें इलाके के ही रहने वाले व्यक्ति ने सूचना दी थी कि यहां पर अवैध शराब की सप्लाई हो रही है।

वह सूचना के बाद तुरंत पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। जहां उन्होंने एक खुली दुकान में दबिश दी और दुकान से 14 पेटी अवैध शराब बरामद की। उन्होंने बताया कि शराब के तस्कर के बारे में पता नहीं चल पाया है। उसकी तलाश के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक्साइज विभाग के अधिकारी को भी मौके पर बुला लिया गया है। एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं एक्साइज विभाग के अधिकारी ने कहाकि उन्हें सुचना मिली थी कि दुकान में भारी मात्रा में शराब पड़ी हुई है। जिसके बाद बस्ती बावा खेल पुलिस के साथ मिलकर दुकान में रेड की गई। इस दौरान दुकान से 14 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई है। हालांकि घटना के दौरान दुकान में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। पुलिस और उनकी टीम द्वारा मामले की जांच की जा रही है और अवैध शराब को जब्त कर लिया गया है।

निगम द्वारा निर्धारित माध्यमों से ही दर्ज करवाएं शिकायतें

चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम किसानों व आम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे बिजली की लाइनों, ट्रांसफार्मरों तथा अन्य विद्युत उपकरणों से स्वयं छेड़छाड़ न करें और न ही स्वयं ठीक करने की कोशिश करें। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि किसान या आम उपभोक्ता स्वयं ही बिजली फॉल्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं तथा बिना किसी सुरक्षा को अपनाए बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे लगातार बिजली सम्बंधित दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने किसानों व आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्वयं बिजली उपकरणों को ठीक करने से बचें तथा अपनी बिजली संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन माध्यमों जैसे उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम के समस्त ऐप, टोल फ्री नंबर 1912, 1800-180-1550 अथवा अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर दर्ज ही करवाएं। निगम के कर्मचारी तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं और उन्हें इस प्रकार के कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस सन्दर्भ में बिजली निगम आम जनता से सहयोग की अपील करता है कि वे स्वयं जोखिम उठाने के बजाय निर्धारित माध्यमों से ही शिकायतें दर्ज कराएं, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

तीन वर्ष की होगी प्रतिनियुक्ति अवधि

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मानव संसाधन विभाग में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के आधार पर 32 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत पात्र नियमित अधिकारी एवं कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। विभाग द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार विभाग में आठ विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। इनमें 13 सहायक, 6 लिपिक, 3 अधीक्षक, 3 निजी सहायक, 3 स्टेनो-टाइपिस्ट, 2 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, 1 निजी सचिव तथा 1 चालक का पद शामिल है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाने वाली ये नियुक्तियां हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। सरकार ने प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। अधिकांश पदों के लिए समकक्ष पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा, जबकि जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद के लिए दो वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है। अधीक्षक के पद के लिए ऐसे कर्मचारी भी पात्र होंगे, जिन्होंने सहायक अथवा उप अधीक्षक के रूप में आठ वर्ष से अधिक सेवा की हो। इसी प्रकार, निजी सहायक के रूप में आठ वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले कर्मचारी निजी सचिव के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इच्छुक एवं पात्र कर्मचारियों के आवेदन, निर्धारित प्रारूप में उनका बायोडाटा तथा पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) का सारांश संलग्न कर पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मानव संसाधन विभाग को भेजें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों के नाम भेजे जाएं, जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही, सतर्कता जांच अथवा दंड लंबित न हो। विभागों से ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनुशंसा करने को भी कहा गया है, जिन्हें चयन होने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके। इच्छुक कर्मचारी अपने आवेदन की अग्रिम प्रति सीधे मानव संसाधन विभाग को भी भेज सकते हैं। हालांकि, साक्षात्कार अथवा चयन प्रक्रिया में शामिल होने से पहले उन्हें अपने मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जालंधर (Ens): मीडिया इंडस्ट्री डिजिटल प्लेटफॉर्म, एआई, क्रिएटर-लेड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के ज़रिए तेज़ी से बदल रही है, ऐसे में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ़ जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री-ड्रिवन, एक्सपीरिएंशियल लर्निंग इकोसिस्टम के ज़रिए स्टूडेंट्स को भविष्य के सुनहरे करियर के लिए तैयार कर रहा है। अभी बीए (जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन), एमए (जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन), और पीएच.डी प्रोग्राम के लिए एडमिशन खुले हैं।

स्कूल क्लासरूम लर्निंग को न्यूज़रूम सिमुलेशन, लाइव रिपोर्टिंग, फील्ड असाइनमेंट, पॉडकास्टिंग, फिल्ममेकिंग, मोबाइल जर्नलिज़्म, मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन के ज़रिए बड़े पैमाने पर प्रैक्टिकल अनुभव के साथ मिलाता है। स्टूडेंट्स को लेटेस्ट सुविधाओं में हैंड्स-ऑन अनुभव मिलता है, जिसमें एक प्रोफेशनल टीवी स्टूडियो, पॉडकास्ट लैब, क्रोमा स्टूडियो, फोटोग्राफी लैब, डिजिटल न्यूज़रूम, रेडियो प्रोडक्शन सुविधाएं और मैक-बेस्ड एडिटिंग सूट शामिल हैं जो असली न्यूज़रूम और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की नकल करते हैं। इससे ग्रेजुएट पहले दिन से ही इंडस्ट्री के लिए तैयार होते है, स्टूडेंट्स को न्यूज़रूम, प्रोडक्शन हाउस, एडवरटाइजिंग एजेंसियों और डिजिटल मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले प्रोफेशनल मीडिया सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इनडिजाइन, फाइनल कट प्रो, एडोब ऑडिशन और लॉजिक प्रो शामिल हैं, जिससे वे ग्राफिक डिज़ाइन, पब्लिकेशन लेआउट, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो प्रोडक्शन, पॉडकास्ट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में एक्सपर्ट बन सकें।

बदलते मीडिया माहौल के साथ तालमेल बिठाते हुए, करिकुलम में एआई-असिस्टेड कंटेंट क्रिएशन, डेटा जर्नलिज्म, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन जैसे नए डोमेन शामिल हैं। इन टेक्नोलॉजिकल तरक्की के साथ, स्टूडेंट्स को मीडिया एथिक्स, फैक्ट-चेकिंग, एडिटोरियल डिसीजन-मेकिंग और ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे यह पक्का होता है कि वे प्रोफेशनलिज़्म और ईमानदारी के साथ बदलते मीडिया इकोसिस्टम को नेविगेट करने के लिए तैयार हैं।

स्टूडेंट बड़े मीडिया हाउस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रोडक्शन कंपनियों और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीमों के साथ इंटर्नशिप के ज़रिए अपनी इंडस्ट्री के लिए तैयारी को और मज़बूत करते हैं। खास प्लेसमेंट मदद और एक मज़बूत इंडस्ट्री नेटवर्क की मदद से, ग्रेजुएट्स ने टेलीविज़न, प्रिंट, डिजिटल मीडिया, एडवरटाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, फिल्ममेकिंग और कंटेंट क्रिएशन में करियर बनाया है। स्कूल रेगुलर तौर पर पंकज पचौरी, रेहान फ़ज़ल, राजेश बादल, विनोद कापड़ी, आशुतोष, क़मर वहीद नक़वी, जावेद अख़्तर, संजय मिश्रा और पीयूष मिश्रा जैसे जाने-माने मीडिया प्रोफ़ेशनल्स के साथ चर्चा भी करता है, जिससे स्टूडेंट्स को मीडिया के बदलते तरीकों और इंडस्ट्री की उम्मीदों का सीधा अनुभव मिलता है।

स्कूल ऑफ़ जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन के सीनियर डीन और हेड डॉ. पवित्र प्रकाश सिंह ने कहा, “मीडिया जागरूक समाज बनाने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे आने वाले पत्रकारों के लिए टेक्निकल एक्सीलेंस को नैतिक ज़िम्मेदारी के साथ जोड़ना ज़रूरी हो जाता है। एलपीयू का विज़न ऐसे मीडिया प्रोफ़ेशनल्स को तैयार करना है जो एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और पब्लिक इंटरेस्ट को महत्व देते हों, साथ ही नई टेक्नोलॉजी और कहानी कहने के बदलते फ़ॉर्मैट को अपनाते हों। एक्सपीरिएंशियल लर्निंग और इंडस्ट्री से लगातार जुड़ाव के ज़रिए, स्टूडेंट्स स्किल्स, कॉन्फिडेंस और नैतिक बुनियाद के साथ ग्रेजुएट होते हैं ताकि वे बदलते मीडिया माहौल में सार्थक योगदान दे सकें।”