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ऊना/सुशील पंडित: मलांगड़ निवासियों ने लगाया फलों का भंडारा जिसमें देवराज, अमृत लाल, बलवीर, रमेश चंद, धनीराम मास्टर, बीरबल शर्मा ,डॉक्टर शेर, सिंह, केवल कृष्ण शर्मा, बलवीर सिंह, सुभाष शर्मा, सचिन शर्मा, मानिक शर्मा, अमन शर्मा सभी इस भंडारे के आयोजन में शामिल थे. देशराज मोदगिल ने भी इसमें अपने साथियों सहित शिरकत की और फल वितरित किए।

मकैनिकल इंजीनियरिंग कर नामी कंपनियों में काम करने वाले मनोज ने कोरोना काल में आपदा को बनाया अवसर 

ऊना/सुशील पंडित: मकैनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद देश की कई जानी-मानी कंपनियों में कर चुके ऊना के मनोज कुमार ने आपदा को अवसर में बदला और सरकार की योजना का लाभ लेकर अपना स्वयं का उद्योग स्थापित किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत मनोज न सिर्फ स्वयं आत्मनिर्भर बने, बल्कि कई परिवारों को रोजगार भी दिया। बसाल में उन्होंने पशु आहार बनाने का अपना उद्योग स्थापित किया और कई लोगों को घर-द्वार के नजदीक नौकरी प्रदान की। 

मनोज कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा को अवसर में बदलने और आत्मनिर्भर होने की बात से प्रेरणा लेकर अपना काम शुरू करने की मन में ठान ली। नौकरी छोड़कर घर पहुंचा और बाजार की स्टडी की। इसके बाद पशु आहार बनाने का उद्योग स्थापित करने की सोची, लेकिन धन की कमी आड़े आ गई। इसलिए उद्योग विभाग से संपर्क किया और पीएमईजीपी के तहत 25 लाख का लोन लेकर काम शुरू किया। ऋण पर सरकार से सब्सिडी भी मिली और काम भी अच्छा चल रहा है। 

पीएमईजीपी के तहत नागरिकों को स्वयं का रोजगार को खोलने के लिए सरकार 10-25 लाख रुपए तक का लोन देती है, जिस पर सब्सिडी भी दी जाती है। योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग के नजदीकी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। 

जिला उद्योग केंद्र ऊना के महाप्रबंधक अंशुल धीमान बताते हैं कि इस योजना के तहत एक अप्रैल 2021 से 22 मार्च 2022 तक जिला ऊना में कुल 31 लाभार्थियों को लोन प्रदान किया गया, जिस पर सरकार ने 1.18 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है। योजना के तहत उद्योग प्रारम्भ करने के लिए लाभार्थी का स्वयं का अंशदान होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिक इस योजना के पात्र हैं। वह नागरिक जो अपने पुराने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहता है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होता है। यदि नागरिक पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ ले रहा है तो भी वह इस योजना का पात्र नहीं होगा। उ

15-25 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान
पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के ग्रामीण नागरिकों के लिए गए लोन पर 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। सभी प्रकार के नए उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए इस योजना के तहत लोन प्राप्त किया जा सकते हैं। लाभार्थी इस योजना में दोबारा भी आवेदन कर सकता है तथा दूसरा आवेदन करने पर 15-20 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन 
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप पीएमईजीपी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो तथा  मोबाइल नंबर देना आवश्यक है।

ऊना/सुशील पंडित: कुटलैहड़ विधानसभा ने पिछले साढ़े चार वर्षों में विकास के नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मनरेगा के तहत कुटलैहड़ विस क्षेत्र में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के प्रयासों से क्षेत्र के लिए पैसा और योजनाएं लाकर धरातल पर उतारी गई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन सुविधाएं यहां के निवासियों को उपलब्ध हो पा रही हैं। 

प्रोजेक्ट ऑफिसर डीआरडीए संजीव ठाकुर ने बताया कि साढ़े चार वर्षो में कुटलैहड़ विस क्षेत्र में लगभग 75 करोड़ रुपए के विकास कार्य मनरेगा के तहत किए गए हैं। वर्ष 2017-18 में 5.03 करोड़ रुपए, वर्ष 2018-19 में 15.15 करोड़, वर्ष 2019-20 में 13.42 करोड़, वर्ष 2020-21 में 24.11 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में 17.89 करोड़ रुपए की धनराशि इस क्षेत्र में खर्च की गई है। इस धनराशि से कुटलैहड़ विस क्षेत्र में हर गांव तक पक्के एंबुलेंस रोड़, बढ़िया मोक्षधाम, पंचवटी पार्क, मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत बैकयार्ड किचन गार्डन बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर हुआ है।

जहां मनरेगा के तहत आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017-18 में 1.68 लाख, वर्ष 2018-19 में 4.20 लाख, वर्ष 2019-20 में 4.11 लाख, वर्ष 2020-21 में 5.74 लाख तथा वर्ष 2021-22 में 4.67 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए। मनरेगा के साथ-साथ वित्तायोग व अन्य मदों को मिला कर वीरेंद्र कंवर ने कनवर्जेंस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं और विभागों के पास उपलब्ध धन को मिलाकर सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

इस बारे में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछले चार वर्षों में बड़ा अभियान छेड़ा गया है। पंचायतों में निर्माण कार्यों में तेज़ी लाने के लिए जिला ऊना से शुरू किए गए एक साल-पांच काम अभियान को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। कंवर ने कहा कि एक साल-पांच काम अभियान जिला ऊना में 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ, जिसके तहत 5 लाख रुपए या इससे अधिक लागत के विकास कार्यों का चयन किया जाता है। चयनित विकास कार्यों के लिए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, वित्तायोग, सांसद व विधायक निधि तथा योजना मद से धन का प्रावधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रति वर्ष कम से कम 5 विकास कार्यों का चयन कर उनका अनुमोदन ग्राम सभाओं के माध्यम से होता है और फिर पंचायतें इन कार्यों को धरातल पर उतारती हैं, ताकि पंचायतें 5 वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 25 बड़े कार्य करवा सकें।