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श्री आनन्दपुर: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के तहत तहसील श्री आनन्दपुर साहिब में तैनात नायब तहसीलदार रघुबीर सिंह को गिरफ़्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलीभुगत करके सरकारी खजाने को 48 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। दरअसल, जि़ला रूपनगर के गांव करूरा में 54 एकड़ ग़ैर-मुमकिन पहाड़ की सरकार को अधिक कीमत पर रजिस्ट्री करवाई है, जो कलैक्टर रेट पर होनी चाहिए थी। विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि थाना नूरपुरबेदी में नायब तहसीलदार रघुबीर सिंह और कुछ अन्य व्यक्तियों के खि़लाफ़ मामला दर्ज हुआ था, जिसकी जांच विजीलैंस द्वारा की जा रही है। अधिक विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि गाँव करूरा, श्री आनन्दपुर साहिब में गैर-मुमकिन पहाड़, नदी, टिब्बा, चौ, चंगर टिब्बा, दरार आदि किस्म का 54 एकड़ क्षेत्रफल गांववासियों के नाम था, जिसे पंजाब राज्य जंगलात कॉर्पोरेशन एसएएस नगर द्वारा खऱीदे जाने का प्रस्ताव था।

ज़मीन की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें वन मंडल अफ़सर रूपनगर अमित चौहान, रीजनल मैनेजर मोहाली जुगराज सिंह, हलका पटवारी नुमायंदा दफ़्तर एसडीएम श्री आनन्दपुर साहिब अमरजीत सिंह, रेंज अफ़सर ब्लॉक नूरपुरबेदी जसपाल सिंह, वन गार्ड नरिन्दर सिंह एवं राजेश कुमार, सरपंच रामपाल सिंह और योगेश कुमार बतौर कमेटी मैंबर शामिल थे। प्रवक्ता ने बताया कि दो अन्य व्यक्तियों दलजीत सिंह भिंडर और अमरिन्दर सिंह भिंडर द्वारा एक साजि़श के तहत मिलीभुगत करके कलैक्टर रेट 90,000 रुपए वाली ज़मीन पंजाब जंगलात कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 9,90,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बेच दी।

मुलजिमों ने मिलीभुगत करके सरकारी खजाने को 48 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। विजीलैंस द्वारा पड़ताल दौरान पता लगा कि कॉर्पोरेशन को बेचा गया, यह क्षेत्रफल 54 एकड़ की बजाय करीब 46 एकड़ ही है। दस्तावेज़ों से यह भी पाया गया कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री रघुवीर सिंह नायब तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नूरपुरबेदी तहसील में जाकर तारीख़ 01-09-2020 को करार दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक पड़ताल उपरांत इस मुकदमे में दोषी नायब तहसीलदार रघुवीर सिंह को विजीलैंस ब्यूरो द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी दोषियों की तलाश जारी है।

चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ​​ने ड्रग्स और गैंगस्टरों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बंबिहा गैंग से जुड़े एक खूंखार गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी भुल्लर को उसके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। वे हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। गिरफ्तार किए गए अन्य दो लोगों की पहचान राजविंदर सिंह और परमबीर सिंह उर्फ ​​बॉबी के रूप में हुई है।

पुलिस ने उनके पास से एक .30 कैलिबर और तीन .32 कैलिबर सहित 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 125 जिंदा कारतूस, 1.05 किलो हेरोइन, 78.27 लाख रुपए की ड्रग मनी, 7 सोने की चूड़ियां, 25 सोने के सिक्के, 4 सोने की चेन, 7 सोने की अंगूठी, एक चांदी की चेन, स्कोडा, होंडा सिटी और ब्रेज़ा सहित 3 कारें, यामाहा, हीरो डीलक्स और स्प्लेंडर सहित 3 मोटरसाइकिल और उनके कब्जे से 15 स्मार्टफोन बरामद किया है।

यह पंजाब पुलिस द्वारा पिछले दो दिनों में सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दूसरे बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है।पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि एडीजीपी प्रमोद बान के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को खूंखार गैंगस्टर हैप्पी भुल्लर की गिरफ्तारी से बड़ी सफलता मिली है, जो दविंदर बंबिहा गिरोह का कुख्यात शूटर है और दो हत्या के मामले में वांछित है। उन्होंने कहा कि हैप्पी भुल्लर 2017 से फरार था।

चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पशुओं में लंपी स्किन की बीमारी को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री मान द्वारा की गई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जिसमें पशु रोग एडवाइजरी जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने तालमेल कमेटी का गठन किया है। जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा, कुलदीप धालीवाल और लालजीत भुल्लर इस कमेटी का हिस्सा होंगे। नई जारी एडवाइजरी के मुताबिक पंजाब की सीमाओं में दूसरे राज्यों के पशुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अगले आदेश तक पशु मेलों पर रोक लगा दी गई है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लंपी स्किन बीमारी के इलाज के लिए गुजरात से दवा मंगवाई गई है और जरूरत के हिसाब से और दवा मंगवाई जा रही हैं। पंजाब सरकार ने लोगों से अपील की है कि जिस जगह पर जानवरों को रखा जाता है उस जगह को साफ-सुथरा रखें और जानवरों को झुंड में न रखा जाए।

उन्होंने कहा कि हर जिले के डीसी को आदेश जारी कर दिए गए हैं। लंपी की बीमारी की रोकथाम के लिए गांव-गांव जाकर पशुओं की जांच की जाएगी। शहरों और गांवों में फॉगिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के संपर्क में है।

भुलत्थ, (कपूरथला)। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष व भुलत्थ विधायक सुखपाल सिंह खेहरा ने लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी(एलपीयू) के चांसलर व आप के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे राज्यसभा सदस्य पर्यावरण और पदमश्री संत बलबीर सिंह सीचेंवाल पर एक ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट निर्मल कुटिया सीचेंवाल के नाम पर जमीन कब्जाने के आरोप जड़े हैं। संत सीचेवाल के सुल्तानपुर लोधी के दो गांव जामेवाल में 56 कनाल व फतेहवाला में 112 कनाल जमीन पर कब्जा कर रखा है। जबकि राजस्व विभाग में इस जमीन की मालकियत पंजाब सरकार है। खेहरा ने संत सीचेंवाल से इन दोनों गांवों में ट्रस्ट के जरिये अवैध कब्जा करके रखी सरकारी जमीन को छुड़वाने के लिए सीएम भगवंत मान को पत्र लिखा है। जबकि इसकी एक प्रति उन्होंने बाकायदा पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को भी प्रेषित की है। इस पत्र के साथ खैरा ने राज्सव विभाग की प्रतियां भी संलग्न की हैं।

सुखपाल ‌खेहरा ने सीएम और पंचायत मंत्री लिखा पत्र

विधायक सुखपाल ‌सिंह खेहरा ने सीएम और पंचायत मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि चूंकि ‘आप’ की सरकार पंचायत/प्रांतीय भूमि पर शक्तिशाली राजनेताओं, अधिकारियों और भू-माफियाओं की ओर से अवैध अतिक्रमण से छुटकारा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इस पत्र के माध्यम से पह बाबा बलबीर सिंह सीचेंवाल के स्वामित्व वाले ट्रस्ट की ओर से कपूरथला जिले में इस तरह के अवैध कब्जे का मामला उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह सरकारी भूमि तहसील सुल्तानपुर लोधी के गांव जामेवाल और फतेहवाला के दो गांवों के अधीन हैं। पत्र के साथ लगे  2018-19 राजस्व विभाग की जमा राशि के अनुसार उक्त ट्रस्ट नंबर 4 कब्जाकार है, जबकि नंबर 3 मालिक में प्रांतीय सरकार है।

गांव जामेवाल में 56 कनाल और फतेहवाला में 112 कनाल जमीन पर है अवैध कब्जा

आप के सांसद बाबा बलबीर सिंह सीचेंवाल के स्वामित्व वाले उक्त ट्रस्ट का गांव जामेवाल में 56 कनाल, जबकि गांव फतेहवाला में 112 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा है। खेहरा ने कहा कि पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अक्सर अवैध अतिक्रमण से छुटकारा पाने के लिए ऐसे गांवों का दौरा करते हैं और इसी तरह आप भी हाल ही में 2828 एकड़ जमीन पर दावा करने के लिए छोटी बद्दी नागल गांव पहुंचे, भले ही आपके दावे विवादित हों, लेकिन उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का यह मामला राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार पूरी तरह से स्पष्ट है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि कब्जाधारियों की ओर से अवैध खेती रिकॉर्ड के बॉक्स नंबर 2 में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। यह भी एक तथ्य है कि उक्त ट्रस्ट की ओर से दशकों से इस भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट ने कभी भी संबंधित पंचायतों के पास कोई आय जमा नहीं की है जो उन्हें सरकार का डिफाल्टर भी बनाती है।

अवैध कब्जे का इससे बड़ा मामला नहीं हो सकता: खेहरा

खेहरा ने कहा कि आपकी पार्टी के राज्यसभा सांसद बाबा बलबीर सिंह सीचेंवाल जैसे शक्तिशाली हस्तियों की ओर से ऐसी भूमि पर अवैध कब्जे का इससे बड़ा मामला नहीं हो सकता। इन अवैध व्यवसायों से छुटकारा पाने के लिए आपके पास एक उदाहरण स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि यदि आप अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपका अभियान आपके विरोधियों जैसे सांसद सिमरनजीत सिंह मान आदि के खिलाफ है और राजनीति से प्रेरित है। उन्हें उम्मीद है कि आप इस मामले में जल्द से जल्द न्याय करेंगे। उन्होंने कहा कि वह यह भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने (सीएम) सांसद अशोक मित्तल के स्वामित्व वाली एलपीयू के खिलाफ उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिन्होंने नानक नगर की पंचायत को सहमति दी है, जिसकी ग्राम चहेड़ू की पंचायत भूमि में 39 फीसदी हिस्सेदारी है। चहेरू गांव की 13.25 एकड़ जमीन 100 करोड़ रुपये की अदला-बदली से हड़प ली गई। एलपीयू की ओर से हस्तांतरण में दी गई भूमि बंजर भूमि है और इसकी कीमत केवल 15 लाख रुपये प्रति एकड़ है। उक्त गलत स्थानांतरण को पंचायत मंत्री के हस्ताक्षर से निरस्त किया जा सकता है। अब यह परखने का समय है कि आप अपनी ही पार्टी के शक्तिशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता रखती है अथवा नहीं।

राज्सभा सदस्य पदमश्री संत बलबीर सिंह सीचेंवाल ने माना कि जमीन सरकारी है, लेकिन उन्होंने यह तत्कालीन चेयरमैन हरजिंदर सिंह से खरीदी है। बाकायदा भुगतान किया गया है। वहीं सरकार को भी 2-3 किस्त अदा की गई है, लेकिन उसके बाद सरकार ने नोटीफिकेशन जारी करके काब्जकारों के नाम कर दी। इस भूमि पर गऊशाला हैं, जहां पर गऊएं रहती हैं, उनके खाने के लिए चारा बीजा जाता है। वहीं यहां पर पहले कूड़े के ढेर लगते थे, जिन्हें हटाकर उन्होंने कारसेवा के जरिये यहां पौधे लगवाकर हरा-भरा बनाया। सुखपाल खैरा की ओर से सीएम को लिखे पत्र की बात करें तो सीएम मान, पंचायत मंत्री धालीवाल व खुद सुखपाल खेहरा आए और यहां का संचालन अपने हाथ में लें, गऊशाला की गऊओं की सेवा करें, उन्हें बेहद खुशी होगी। जब चाहें सरकार इसे अपने संचालन में ले सकती हैं, वह तत्काल यहां से हट जाएंगे।

जेईई मेन में आदित्य वर्धन विज ने 98.797 पर्सेंटाईल स्कोर किया हासिल

ऊना/सुशील पंडित: आज बुधवार को रुद्रा इंटरनेशनल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, बसाल में रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने सुंदर-सुंदर राखियाँ बनाई। स्कूल चेयरमेन बलदेव कृष्ण शर्मा व प्रधानाचार्या रजनी बाला ने इस अवसर पर विद्यार्थियों की सराहना करते हुए उन्हें इस त्यौहार के महत्व के बारे में बताया।  

जे.ई.ई. मेन्स की परीक्षा में रुद्रा इंटरनेशनल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, बसाल के आदित्य वर्धन विज का शानदार प्रदर्शन रहा । नैशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित (फेस-2)-2022 मे ली गई जे.ई.ई. मेन्स की परीक्षा में स्कूल के आदित्य वर्धन विज का पर्सेंटाईल स्कोर शानदार रहा। इस परीक्षा में आदित्य वर्धन विज ने 98.797 पर्सेंटाईल स्कोर हासिल कर स्कूल को गौरवान्वित किया। वहीं  इतना शानदार परिणाम सुनकर अभिभावकों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आदित्य ने इसका श्रेय स्कूल स्टाफ, मेनेजमैंट तथा स्कूल में पढ़ाई के सौहार्दपूर्ण वातावरण को दिया। 

स्कूल की प्रधानाचार्या रजनी बाला ने इस अवसर पर आदित्य और उसके माता पिता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्कूल ऐसे परिणाम देने के लिए हमेश अग्रसर रहेगा।  आदित्य के पिता ने बताया कि आदित्य को द इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस द्वारा आयोजित किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना प्रतियोगिता में भी भारतवर्ष में 4523वां स्थान प्राप्त हुआ है।

चंडीगढ़: मोहाली जिले में पंचायत की जमीन पर कब्जा जारी करने के मामले में पंजाब सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब सरकार को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने 1200 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। फौजा सिंह एंड कंपनी ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बता दें कि पिछले दिनों पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री अतिक्रमण हटाने के लिए नंगल गए थे। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि इस तरह की कार्रवाई कैसे की गई। यह मामला पहले से ही पंचायत विभाग और कंपनी के बीच चल रहा था। इस मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होगी।