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चंडीगढ़: पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आने वाले सभी अनुसूचित जाति (एस.सी.) विद्यार्थियों से अपील की है कि वे 15 अगस्त, 2026 तक अपने सक्रिय बैंक खातों की आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) अनिवार्य रूप से पूरी करवा लें, ताकि उनकी छात्रवृत्ति की बकाया राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा सके।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि केवल डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े सक्रिय बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाती है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, वे पात्र होने के बावजूद छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2025-26 तक के उन अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की सूची, जिनकी छात्रवृत्ति का भुगतान केवल बैंक खातों की आधार सीडिंग न होने के कारण लंबित है, डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल तथा पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने संबंधित विद्यार्थियों से अपील की कि वे सूची में अपना नाम जांचें, अपने बैंक खाते की स्थिति का सत्यापन करें तथा तुरंत अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर खाते को आधार से लिंक करवाएं, ताकि उनकी बकाया राशि बिना किसी अतिरिक्त विलंब के जारी की जा सके।

शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण और उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला बताते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि कोई भी जरूरतमंद विद्यार्थी केवल प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रवृत्ति विद्यार्थी के भविष्य में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश है, जो प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है तथा ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

मंत्री ने सभी पात्र विद्यार्थियों से एक बार फिर अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और निर्धारित समय से पहले ही आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो विद्यार्थी 15 अगस्त, 2026 तक अपने सक्रिय बैंक खातों की आधार सीडिंग नहीं करवाते हैं, उनकी छात्रवृत्ति की राशि में होने वाली देरी अथवा भुगतान रुकने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने तक भुगतान संभव नहीं होगा।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार प्रत्येक पात्र अनुसूचित जाति विद्यार्थी तक पारदर्शी, समयबद्ध और सुचारु तरीके से छात्रवृत्ति सहायता पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया, ताकि वे बिना किसी परेशानी के छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकें।

चंडीगढ़/लुधियाना: पंजाब सरकार द्वारा किसानों के कल्याण और कृषि को अधिक सशक्त एवं टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से जल संसाधन, खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने समराला विधानसभा क्षेत्र के गांव पूनियां में 1.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश के प्रत्येक किसान के खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि भूजल पर निर्भरता कम हो, जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और खेती को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सके।

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि गांव पूनियां लंबे समय से नहरी पानी की सुविधा से वंचित था तथा यहां भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा था। 1.10 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना के अंतर्गत 8 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके माध्यम से 767 एकड़ कृषि भूमि तक पहली बार नहरी पानी पहुंचाया गया है। इस योजना से लगभग 120 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा तथा उनकी सिंचाई लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि सरहिंद नहर का निर्माण वर्ष 1985 में हुआ था, लेकिन इस क्षेत्र को कभी इसका लाभ नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने वर्ष 2022 में सरकार बनने के बाद प्रत्येक खेत तक नहरी पानी पहुंचाने का जो संकल्प लिया था, उसे चरणबद्ध ढंग से धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक सरहिंद नहर से जुड़ी सात लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 2,124 एकड़ क्षेत्र को पहली बार नहरी पानी उपलब्ध कराया गया है।

गोयल ने बताया कि समराला विधानसभा क्षेत्र में नहरों के नवीनीकरण तथा भूमिगत पाइपलाइन बिछाने पर 43.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 12,630 एकड़ भूमि को नियमित रूप से नहरी पानी उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में नहरी सिंचाई के विस्तार के लिए लगभग 7,200 करोड़ रुपये व्यय कर भूजल संरक्षण, बिजली की बचत तथा कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है।

वर्ष 2022 में प्रदेश में केवल 26 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, जबकि आज यह बढ़कर 86 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य इसे 100 प्रतिशत तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार पंजाब के 1,550 गांवों तक नहरी पानी पहुंचाया गया है, जो राज्य की सिंचाई व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उद्घाटन स्थल पर पौधारोपण भी किया। समराला के विधायक जगतार सिंह दयालपुरा ने कहा कि गांव पूनियां में इस परियोजना के शुरू होने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कृषि को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार योजनाबद्ध तरीके से पूरे राज्य में नहरी सिंचाई नेटवर्क का विस्तार कर रही है, जिससे भूजल पर निर्भरता कम होगी। नहरी पानी उपलब्ध होने से किसानों के डीजल आधारित सिंचाई खर्च में कमी आएगी, खेती की लागत घटेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, नहरी पानी में मौजूद आवश्यक पोषक तत्व भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। यह परियोजना कृषि व्यवस्था को अधिक मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा।

इस अवसर पर पंजाब जल संसाधन प्रबंधन एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार बंसल, अधीक्षण अभियंता मनिंदर सिंह, कार्यकारी अभियंता गौरव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, किसान तथा क्षेत्रवासी उपस्थित थे।