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  • जन जानगरूकता अभियान के दूसरे दिन नाट्य दलों ने पंजावर और भदसाली में ग्रामीण किए जागरूक

    जन जानगरूकता अभियान के दूसरे दिन नाट्य दलों ने पंजावर और भदसाली में ग्रामीण किए जागरूक

    ऊना,सुशील पंडित:  सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के दूसरे चरण के दूसरे दिन आज (बुधवार)को पूर्वी कलामंच जलग्रां टब्बा ने हरोली उपमंडल की अप्पर पंजावर पंचायत के जंगल पंजावर और भदसाली खास पंचायत के भदसाली थोलियां में जन-जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान कलाकारों ने गीत-संगीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ग्रामीणों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों, उपलब्धियों तथा नशामुक्त अभियान से अवगत करवाया।

     कार्यक्रम में कलाकारों ने जानकारी दी कि अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि स्वर्ण जाति का कोई युवक अथवा युवती अनुसूचित जाति वर्ग में विवाह करता/करती है तो प्रदेश सरकार द्वारा दंपत्ति को 50 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह योजना समाज से छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई गई है। इसके लिए दंपत्ति को जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड, विवाह का फोटो तथा संबंधित जिला कल्याण अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

    इसके अतिरिक्त, नाट्यदल के कलाकारों ने बताया कि अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति सिलाई मशीन पर 1,800 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि वे घर पर ही रोजगार अर्जित कर आत्मनिर्भर बन सकें।

    उन्होंने ग्रामीणों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इसके साथ ही, कलाकारों ने विशेष रूप से नशा निवारण पर बल देते हुए नशे को समाज की गंभीर बुराई बताया और लोगों से नशे से दूर रहने व समाज को इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

    जन जागरूकता अभियान का आगामी शेडयूल

    पूर्वी कलां मंच जलग्रां टब्बा द्वारा 16 जुलाई को ऊना के बटूही और लमलेहड़ी अप्परली, 17 को ऊना के जखेड़ा और बहडाला लोअर तथा 18 जुलाई को परोइयां कलां और पनसाई में गीत संगीत व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को मनोरंजन के साथ जनहित में संचालित योजनाओं बारे जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर पंजावर अप्पर के प्रधान रणजीत राणा, भदसाली खास की प्रधान सुषमा देवी, उप प्रधान कर्ण सिंह, वार्ड सदस्य सर्वजीत, अंजू, धर्मेंद्र सिंह, सोनिया, वंदना कुमारी, कृष्णा देवी सहित स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

  • गरीब एवं भूमिहीन लोगों के अतिक्रमण के मामलों में रियायत के लिए बनाएंगे नीति- मुख्यमंत्री

    गरीब एवं भूमिहीन लोगों के अतिक्रमण के मामलों में रियायत के लिए बनाएंगे नीति- मुख्यमंत्री

    शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में लगभग 19.40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय भवन के शिलान्यास और छोटे व्यापारियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लगभग 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित दुकानों तथा ग्रामीण हाट के उद्घाटन किए। इसके उपरांत टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी भूमि पर कई वर्षों पहले बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार एक नीति बनाने पर विचार करेगी ताकि उन्हें राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर रही है तथा इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हैं। सरकार राज्य के सभी मेडिकल कालेजों में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित करवाने तथा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों एवं प्रोफेसरों की भर्ती पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है, ताकि लोगों को प्रदेश की भीतर ही एम्स एवं पीजीआई स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इन चिकित्सा संस्थानों में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर प्रदेश सरकार 125 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। राज्य सरकार आम मरीजों को अत्यंत महंगी रोबोटिक सर्जरी कम खर्च पर उपलब्ध करवा रही है। इन कॉलेजों में पीजी की सीटों में भी बड़े स्तर पर बढ़ोतरी की जा रही है। इससे प्रदेश में अधिक स्पेशिलस्ट डॉक्टर उपलब्ध होंगे और स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होंगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यूपीए शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद से हमीरपुर के लिए मेडिकल कालेज स्वीकृत करवाया था। वर्तमान प्रदेश सरकार इस कॉलेज के लिए अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जोल सप्पड़ के नए परिसर में इस कॉलेज का शीघ्र ही संचालन आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना को बंद नहीं करेगी, लेकिन इस योजना के नाम पर हुए घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं और सीबीएसई स्कूलों की स्थापना से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 24 हजार की वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार ने एचपीपीएससी और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से सभी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करके प्रतिभाशाली युवाओं के साथ न्याय किया है।

    उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना, अन्य जलविद्युत परियोजनाओं और वाइल्ड फ्लॉवर हॉल जैसे मामलों में प्रदेश सरकार ने दृढ़ता के साथ अपना पक्ष रखा है, जिससे हिमाचल के हितों की रक्षा हुई है और प्रदेश को अरबों रुपये का राजस्व सुनिश्चित हुआ है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम हमीरपुर में शामिल हुए नए क्षेत्रों के लोगों को पांच साल तक करों में छूट प्रदान की जाएगी। हमीरपुर में लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और वर्तमान बस अड्डे की जगह लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यहां शहरवासियों और प्रतिदिन बाहर से आने वाले लोगों को शॉपिंग, मनोरंजन एवं पार्किंग सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पुराने व्यवसायियों को भी इस सिटी सेंटर या अन्य उपयुक्त स्थानों पर समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में विभिन्न विभागों, निगमों एवं बोर्डों के पांच राज्य स्तरीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं और कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

    मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में दशहरा उत्सव और अन्य आयोजनों के लिए उपयुक्त जगह विकसित करने तथा अन्य मांगों को भी पूरा करने की घोषणा की। उन्होंने हमीरपुर शहर के रेहड़ी-फहड़ी धारकों के लिए भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

    इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष डॉ. मोहन लाल, ओबीसी आयोग के सदस्य राजीव राणा, एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमन भारती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, सुभाष ढटवालिया, पूर्व विधायक मनजीत डोगरा, उपायुक्त गंधर्वा राठौड़, पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

     

     

  • विद्यार्थी परिषद ने मांगों को लेकर ऊना महाविद्यालय प्राचार्य को दिया ज्ञापन पत्र

    विद्यार्थी परिषद ने मांगों को लेकर ऊना महाविद्यालय प्राचार्य को दिया ज्ञापन पत्र

    ऊना,सुशील पंडित: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऊना इकाई द्वारा आज प्रधानाचार्य महोदय को ज्ञापन पत्र सौंपा जिसमें महाविद्यालय में खराब पंखों को शीघ्र ठीक करवाया जाये ,वॉशरूम की समय-समय पर साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, छात्रों को वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाए,महाविद्यालय में जो वाटर कूलर लगे हैं उन्हें सुचारू रूप से प्रभाव में लाया जाए,महाविद्यालय में उगी घास को पूरी तरह से कटवाया जाये|

    इकाई अध्यक्ष सूर्य शर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया ऊना जिला जिला का केंद्र होने के कारण न सिर्फ जिला भर के छात्र यहां पढ़ने आते हैं अपितु पूरे प्रदेश से छात्र अपने सपने लिए इस महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं परंतु सुविधाओं के नाम पर छात्रों को यहां बस दिलासे ही मिलते हैं। उपरोक्त सभी मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऊना इकाई प्रधानाचार्य महोदय से मिली व उन्होंने जल्द इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन छात्रों को दिया है |

    इकाई अध्यक्ष सूर्य शर्मा ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द इन सभी मांगों को पूरा किया जाए नहीं तो विद्यार्थी परिषद ऊना इकाई महाविद्यालय के छात्रों को लामबंद करते हुए परिसर में आंदोलन खड़ा करने का कार्य करेगी जिसकी ज़िम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी | इस दौरान जिला संयोजक आदित्य राणा ,कृष्ण खत्री, वरुण, आदि सैनी, हरमन, ईशान, लक्की, जस्सी, हर्ष, जगदीप, राघव व अन्य उपस्थित रहे |

     

     

  • SIR के तहत 15 जुलाई तक 99.83% मतदाताओं को वितरित किए गए गणना प्रपत्र

    SIR के तहत 15 जुलाई तक 99.83% मतदाताओं को वितरित किए गए गणना प्रपत्र

    प्रदेश में 37,055 बीएलओ-टू किए गए नियुक्त

    चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 15 जुलाई तक कुल 2,06,20,019 (99.83 प्रतिशत) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,70,47,394 यानी 82.53 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 33,66,901 (16.30 प्रतिशत) मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा डुप्लीकेट पाए गए हैं, जिनका नियमानुसार सत्यापन किया जा रहा है।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कुल 37,055 बीएलओ-II नियुक्त किए गए हैं। इनमें 19,051 भारतीय जनता पार्टी, 15,818 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1,476 इंडियन नेशनल लोकदल, 54 आम आदमी पार्टी, 314 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) तथा 342 जननायक जनता पार्टी द्वारा नियुक्त बीएलओ-II शामिल हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे 24 जुलाई से पहले अपने गणना प्रपत्र बीएलओ को उपलब्ध कराएं या ऑनलाइन जमा करें, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके। अन्यथा उनका नाम 31.07.2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा।

    निर्वाचन आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना तथा पारदर्शी एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है।अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय, बीएलओ को बुक ए कॉल के माध्यम से व 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।

     
  • ई-वाहन खरीदना होगा आसान: हरियाणा ई-वाहन नीति में किए जाएं आवश्यक बदलाव – राव नरबीर

    ई-वाहन खरीदना होगा आसान: हरियाणा ई-वाहन नीति में किए जाएं आवश्यक बदलाव – राव नरबीर

    चंडीगढ़: हरियाणा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण कम करने के लिए ई-वाहन नीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, कारों तथा टाटा मैजिक जैसे ई-वाहनों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी को देने की व्यवस्था की जाए, ताकि खरीदारों को वाहन खरीदते समय ही सब्सिडी का लाभ मिल सके।

    बुधवार को हरियाणा ई-वाहन नीति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत-2047 के विजन के तहत प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम ई-वाहन जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। हरियाणा एनसीआर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद की जरूरतों को देखते हुए हरियाणा ई-वाहन नीति-2022 में दिल्ली की तर्ज पर आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।

    बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा की मौजूदा ई-वाहन नीति वर्ष 2027 तक लागू है। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की नीतियों का अध्ययन कर सभी आवश्यक संशोधन शीघ्र किए जाएंगे, ताकि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। डॉ. अग्रवाल ने जानकारी दी कि विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा गठित अर्जुन एसपीबी के माध्यम से एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जाएंगी, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना प्रमुख हिस्सा होगा।

    उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत से 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। इन बसों के संचालन के लिए 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा नए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने तथा पुराने थ्री-व्हीलर बदलने पर प्रोत्साहन, उद्योगों में स्वच्छ डीजी सेट के उपयोग को बढ़ावा देने, सीईएमएस (Continuous Emission Monitoring System) उपकरण लगाने पर सहायता, शहरी निकायों में धूल एवं ठोस कचरा प्रबंधन की क्षमता बढ़ाने, पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने, बायो-डीकंपोजर के उपयोग पर अनुसंधान, वायु गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने तथा सीएक्यूएम (CAQM) स्टेशनों के विकास जैसे कार्य भी इस परियोजना के तहत किए जाएंगे।

    राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाया जाए, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिल सके और हरियाणा स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़े।

     

  • ऊना में रात्रि 10 बजे तक होगी खनन सामग्री के परिवहन की अनुमति

    ऊना में रात्रि 10 बजे तक होगी खनन सामग्री के परिवहन की अनुमति

    सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक खनन संबंधी गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

    ऊना,सुशील पंडित: जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए जिला ऊना में खनन सामग्री के परिवहन के लिए अनुमत समयावधि में परिवर्तन किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेगा।

     यह संशोधन पुलिस अधीक्षक ऊना तथा उपमंडलाधिकारी (ना.) हरोली की संस्तुतियों पर विचारोपरांत किया गया है। आदेश के अनुसार अब टिपर एवं ट्रकों के माध्यम से खनन सामग्री का परिवहन प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा। वहीं खनन से संबंधित सभी गतिविधियां, जिनमें उत्खनन एवं लोडिंग शामिल हैं, केवल प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। सायं 7  बजे से प्रातः 6 बजे तक खनन संबंधी सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार खनन सामग्री का परिवहन करने वाले सभी वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा लागू यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। वाहनों को निर्धारित गति सीमा तथा पुलिस विभाग एवं अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जारी यातायात संबंधी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

    धूल प्रदूषण, सामग्री के बिखराव एवं पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम के लिए खनन सामग्री को पूरी तरह ढककर ले जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वाहन के पास वैध परमिट, ट्रांजिट पास तथा खनन एवं पर्यावरण संबंधी कानूनों के तहत अपेक्षित अन्य सभी वैधानिक दस्तावेज होना आवश्यक होगा। खनन पट्टाधारकों, ठेकेदारों, परिवहनकर्ताओं एवं वाहन स्वामियों को पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, रिफ्लेक्टर, चेतावनी संकेत तथा वाहनों की सड़क योग्यता सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खनन सामग्री के परिवहन से सार्वजनिक मार्गों पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो तथा आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न पहुंचे।

    आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सभी संबंधित पक्षों के लिए अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन अथवा जनसुरक्षा, लोक व्यवस्था या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में संबंधित अनुमति बिना पूर्व सूचना के वापस ली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रासंगिक कानूनों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

  • राज्य मंत्री गौरव गौतम ने राष्ट्रीय ग्रेडिंग में श्रेष्ठ स्थान पाने वाली प्रदेश की 5 सरकारी आईटीआई को किया सम्मानित

    राज्य मंत्री गौरव गौतम ने राष्ट्रीय ग्रेडिंग में श्रेष्ठ स्थान पाने वाली प्रदेश की 5 सरकारी आईटीआई को किया सम्मानित

    ‘पीएम सेतु योजना’ के तहत 20 हजार युवाओं को हुनरमंद बनाकर सम्मानजनक रोजगार से जोड़ेगा विभाग: गौरव गौतम

    चंडीगढ़: हरियाणा के युवा एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पंचकूला स्थित हरियाणा कौशल रोजगार निगम ( एचकेआरएन) के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा की 5 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को राष्ट्रीय स्तर की ग्रेडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया। यह समारोह विश्व युवा कौशल दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य के तकनीकी और व्यावहारिक शिक्षा ढांचे की इस अभूतपूर्व उपलब्धि को रेखांकित करना था। इस दौरान राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रदेशवासियों और युवाओं को ‘विश्व युवा कौशल दिवस’ की बधाई व शुभकामनाएं दी और कहा कि ‘पीएम सेतु योजना’ के अंतर्गत विभाग का लक्ष्य प्रदेश के 20 हजार युवाओं को देश की अग्रणी व प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनियों के साथ जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की तात्कालिक मांग के अनुसार आधुनिक विधाओं में निपुण किया जाएगा, जिससे वे सीधे रोजगार प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास और उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर देश में हरियाणा का नाम रोशन करने वाली 5 राजकीय आईटीआई संस्थानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से सराहा और बधाई दी। गर्वंमेंट आईटीआई बोड़िया खेड़ा (फतेहाबाद) – राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान, गर्वंमेंट आईटीआई बरवाला (हिसार) – राष्ट्रीय स्तर पर 6वां स्थान, गर्वंमेंट आईटीआई कैथल – राष्ट्रीय स्तर पर 7वां स्थान, गर्वंमेंट आईटीआई पिहोवा – राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान, राजकीय महिला आईटीआई सिरसा – राष्ट्रीय स्तर पर 9वां स्थान हासिल किया है। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने विभाग की महत्वाकांक्षी व मार्गदर्शक “युवा संवाद” पत्रिका का भी अनावरण किया। इसके साथ ही, प्रशिक्षण और प्रशासनिक स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित 60 नवनियुक्त प्रिंसिपलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन के साथ आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरित किया। गौरव गौतम ने कहा कि वर्तमान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लेकर आधुनिक तकनीकी अनुप्रयोगों तक और उन्नत तकनीक से लेकर पारंपरिक सिविल इंजीनियरिंग तक, हर क्षेत्र पूरी तरह हुनर (स्कील) पर आधारित हो गया है। आज के समय में केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल ही सबसे बड़ा हथियार है। कौशल युक्त युवा ही समृद्ध प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव हैं। केंद्र व राज्य सरकार का साझा लक्ष्य है कि प्रदेश के ‘हर हाथ को हुनर’ मिले ताकि प्रत्येक युवा एक विकसित भारत के निर्माण का आधार बन सके। इस अवसर पर हरियाणा कौशल विकास मिशन के एचएसडीएम निदेशक सत्येंद्र दूहन, प्रबंध निदेशक (एमडी) राजेश गोयल, अतिरिक्त निदेशक कमलप्रीत कौर, संजीव शर्मा तथा सहायक निदेशक मनोज सैनी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।    
  • आईएएस पंकज यादव को लगाया सोनीपत जिले का प्रभारी अधिकारी

    आईएएस पंकज यादव को लगाया सोनीपत जिले का प्रभारी अधिकारी

    25 करोड़ और उससे अधिक लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे

    चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज यादव को सोनीपत जिले का प्रभारी अधिकारी (ऑफिसर-इन-चार्ज) नियुक्त किया है। उन्हें उनके वर्तमान दायित्वों के साथ यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। पंकज यादव वर्तमान में सहकारिता विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रधान सचिव, हरियाणा भवन, नई दिल्ली के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर तथा हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अब वे अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ सोनीपत जिले से संबंधित कार्यों की भी निगरानी करेंगे। सोनीपत जिले के प्रभारी अधिकारी के रूप में श्री पंकज यादव 25 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक लागत वाली सभी विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त वे जिले में कानून-व्यवस्था की समग्र स्थिति, अपराध एवं जघन्य अपराधों की घटनाओं की निगरानी करेंगे तथा विशेष रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए एवं 19 के अंतर्गत स्वीकृति से संबंधित मामलों सहित सतर्कता मामलों की समीक्षा करेंगे। वे हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिक सेवाओं की प्रभावशीलता का आकलन करेंगे तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्रों के कार्यों की व्यापक समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा अन्य करों से संबंधित मामलों में उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डीईटीसी) के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का भी परीक्षण करेंगे। जिला समीक्षा के दौरान पंकज यादव उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से भी संवाद कर सकेंगे। साथ ही, वे जिले के दौरे के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से संबंधित एक-एक महत्वपूर्ण स्थल का भी निरीक्षण कर सकेंगे।
  • Punjab News: FBI की रिपोर्ट पर बोले सुखजिंदर रंधावा, कहा- देश की जेलों में बैठकर गैंगस्टर विदेश में बेच रहे नशा, देखें वीडियो

    Punjab News: FBI की रिपोर्ट पर बोले सुखजिंदर रंधावा, कहा- देश की जेलों में बैठकर गैंगस्टर विदेश में बेच रहे नशा, देखें वीडियो

    खाड़कू वाद में मारे गए परिवारों को मिले मदद

    गुरदासपुर: पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा आज गुरदासपुर पहुंचे। जहां, पार्टी वर्करों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 5 दिन पहले जो FBI  कि रिपोर्ट आई है यह रिपोर्ट देखकर शर्म से सिर झुझूक जाता है। क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री की स्टेट गुजरात की साबरमती जेल मे बैठकर गैंगस्टर पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी नशे का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया असम की जेल में बैठकर देश-विदेश में नशा भेज रहा है।

    वहीं, सतलुज फिल्म पर बोलते हुए कहा कि इस फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए। इस फिल्म को रिलीज करना चाहिए क्योंकि इसमें पंजाब की सच्चाई बताई गई है। अपने हलके के 5 से 7 व्यक्तियों को मैं जानता हूं जिन्होंने ने खाड़कू वाद में अपने परिवार गवां दिए उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला।

    गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार (3 जुलाई) को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैंने दो महीने पहले आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स के खिलाफ एक पत्र लिखा था। इसी मामले को लेकर अमित शाह से मिला हूं। जिसके बाद FBI  कि पांच दिन पहले रिपोर्ट आई है।

     

  • अमलेहड़ के सपूत मेजर जनरल पी.एस. कँवर बने डिवीजन के जीओसी

    अमलेहड़ के सपूत मेजर जनरल पी.एस. कँवर बने डिवीजन के जीओसी

    31 वर्षों की गौरवशाली सैन्य सेवा के बाद मिली अहम जिम्मेदारी, तीन पीढ़ियों से राष्ट्र सेवा में समर्पित है परिवार

    ऊना,सुशील पंडित: जिला ऊना के ऐतिहासिक एवं सैनिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध गाँव अमलेहड़ के लिए गर्व का क्षण है। गाँव के सपूत मेजर जनरल पी.एस. कँवर ने भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति के उपरांत एक डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) का कार्यभार संभाल लिया है। उनकी इस महत्वपूर्ण नियुक्ति से पूरे ऊना जिला और हिमाचल प्रदेश में खुशी और गौरव का माहौल है।

    मेजर जनरल पी.एस. कँवर ऐसे प्रतिष्ठित सैनिक परिवार से संबंध रखते हैं, जिसने तीन पीढ़ियों तक राष्ट्र सेवा की गौरवशाली परंपरा को जीवित रखा है। उनके पिता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. कँवर भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, जबकि उनके दादा स्वर्गीय लेफ्टिनेंट बाबूराम जसवाल ने भी सेना में उल्लेखनीय सेवाएँ दीं। उनके भाई भी भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इस प्रकार पूरा परिवार लंबे समय से देश की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित रहा है।

    मेजर जनरल पीएस कँवर भारतीय सेना में 31 वर्षों की विशिष्ट एवं गौरवशाली सेवा पूरी कर चुके हैं। अपने सैन्य जीवन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण स्टाफ, प्रशिक्षण और कमान संबंधी दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। विदेश में सैन्य प्रशिक्षण दल के सदस्य के रूप में सेवा देने के साथ-साथ उन्होंने पश्चिमी सीमा पर कई महत्वपूर्ण कमान नियुक्तियों का नेतृत्व किया। विशेष रूप से एक आर्मर्ड ब्रिगेड (बख्तरबंद ब्रिगेड) की स्थापना जैसी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी का सफल निर्वहन उनकी पेशेवर दक्षता, नेतृत्व क्षमता और सैन्य कौशल का प्रमाण है। अब जीओसी के रूप में वे भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण डिवीजन का नेतृत्व कर रहे हैं। यह दायित्व सेना के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा उनकी योग्यता, अनुभव और नेतृत्व पर जताए गए गहरे विश्वास का प्रतीक माना जाता है।

    मेजर जनरल पीएस कँवर का विवाह ज्योति कँवर से हुआ है, जो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश सूरी, पूर्व महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), की पुत्री हैं। इस प्रकार दोनों परिवारों की राष्ट्र सेवा की गौरवशाली परंपरा एक-दूसरे से जुड़कर और भी सशक्त हुई है। उनकी पदोन्नति और नई कमान की सूचना मिलते ही अमलेहड़ गाँव सहित पूरे ऊना जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों तथा ग्रामीणों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान और गौरव का विषय बताया।