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2017 के अनुसार भारतीय सलाहकार मंच का हो गठन-डा. राजेश गुप्ता

फार्मा जगत के विभिन्न मुददों पर सकारात्मक चर्चा की

एमएसएमई सैक्टर की 50 करोड से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को बचाने की गुहार

बद्दी/सचिन बैंसल: देश के सबसे बडे उद्योग संगठन लघु उद्योग के पदाधिकारी विभिन्न मुददों को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली  में मिले। टीम का प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती घनश्याम ओझा, अखिल भारतीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता, अखिल भारतीय फार्मा विंग प्रमुख डॉ. राजेश गुप्ता, महाराष्ट्र फार्मा विंग प्रमुख डॉ. रवलीन खुराना, मध्य प्रदेश फार्मा विंग प्रमुख अमित चावला, रसायन एवं वस्त्र उद्योग के आयातक रवि पोद्दार, अखिल भारतीय वस्त्र विंग प्रमुख महेश हुरकत ने किया। डा राजेश गुप्ता जो कि फार्मा हब हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं ने बताया कि एक घंटे की वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के कई मुददों पर सार्थक मुददों पर चर्चा हुई। इसमें प्रमुख तौर पर 50 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली एम.एस.एम.ई फार्मा कंपनियों का भविष्य के लिए सुरक्षा और बंद होने से बचाने के लिए संशोधित अनुसूची एम का विस्तार पर बात हुई।

दवाओं के सैंपल फेल होने के मुददे पर यह बात हुई कि अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों (97.3फीसदी) की सराहना न किए जाने की चिंता जताई गई, जबकि 2.64 फीसदी एनएसक्यू उत्पादों को जोखिम-आधारित निरीक्षणों और बंद करने के माध्यम से टारगेट किया जाता है जो कि सही नहीं है। भारत में एनएसक्यू (नॉन स्टैंड क्वालिटी) मुद्दों और ब्रांड भारत पर प्रभाव के आधार पर अफ्रीकी बाजारों में अलर्ट से भारत को नुकसान हो रहा है। यूएसएफडीए रिकॉल के कारण ब्रांड भारत पर प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने डीटीएबी में लघु उद्योग भारती के किसी  प्रतिनिधि की नियुक्ति को स्वीकृति देने की बात दोहराई। संगठन के पदाधिकारियो ने  औषधि न्यायाधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन की बात उठाई जो कि धारा 33पी दिशानिर्देशों और जन विश्वास विधेयक के अनुसार कार्य करता हो। उद्योग भारती ने 183 देशों को निर्यात के लिए बाधाओं को दूर करने की मांग प्रमुखता से स्वास्थ्य मंत्री के समझा उठाई और अधिकारियों को तुरंत ध्यान देने के निर्देश देने की बात कही गई। अगर समय पर  निर्यात नहीं होगा तो उत्पादों को भारी नुक्सान झेलना पड़ सकता है। एनडीसीटी नियम 2019 कार्यान्वयन पूर्वव्यापी नहीं होना चाहिए, 2019 से पहले निर्मित निरंतर-रिलीज फार्मूेलेशन के लिए अनुमोदन सुरक्षित रखना चाहिए। आयात और घरेलू विनिर्माण के लिए एपीआई, एक्सीपिएंट्स और सॉल्वैंट्स उद्योग पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

कुछ रसायनों के बारे में एसक्यूए मामले और आयात बाधाएँ हैं उनको दूर किया जाना अति आवश्यक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नडडा  ने संस्था के उस आग्रह को स्वीकृत कर लिया जिसमें फ़ॉस्कोस/एफएसएसएआई से संबंधित मुद्दे में लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। डा राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि  पीएलआई योजना और एमएसएमई सदस्यों का निवेश और अभी भी अनुदान वितरण (सब्सिडी) अभी भी लंबित है। गुप्ता ने मंत्री से आग्रह किया कि  2017 के इंडियन एडवाईजारी फॉरम का गठन किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि ताकि ड्रग के मुददों पर समय समय पर सार्थक चर्चा हो सके और मेक इन इंडिया का सपना पूर्ण तौर पर सार्थक हो सके।

दिया सकारात्मक आश्वासन- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं रसासन उर्वकर मंत्री भारती सरकार जेपी नडडा ने लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधिमंडल की तमाम बातों व मुददों को ध्यान से सुना और उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्य तौर पर प्रतिनिधिमंडल ने फार्मा सैक्टर से जुडे एमएसएमई को बचाने के लिए उपाय सुझाने व ऐसे उद्योगों के प्रति नर्मी बरतने का आग्रह किया क्योंकि आज यही एक सैक्टर है जो कि सर्वाधिक 82 फीसदी रोजगार देश को प्रदान करता है। संगठन के पदाधिकारियों ने जेपी नडडा को हिमाचली टोपी व शॉल देकर सम्मानित किया।

मोके पर सुनी जनता की समस्याएं , दिए निपटाने के निर्देश

नालागढ़/सचिन बैंसल:  विधायक हरदीप सिंह बावा ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचयात मंझोली 1 करोड़ 75 लाख रूपये की लागत से मंझोली लखनपुर झिडा रोड पर पुल का कार्य भूमि पूजन के बाद शुरू करवाया। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और अपने स्तर की कई मांगों का निपटारा कर शेष के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

विधायक ने जनता की मांग पर लखनपुर झिड़ा में सड़क के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए पाइप लाइन डालने और ओवरहेड टैंक बनाने का आश्वासन दिया। विधायक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों मंझोली में सड़क के साथ बने नाले को साफ करने और नए नाले को बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मझौली पंचायत में जो बिजली, पानी, सड़कों की समस्याएं हैं उनके लिए जल्द फंड का प्रावधान किया जाएगा और कार्य शुरू करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से नालागढ़ के लोगों की हर समस्या का हल किया जा रहा है। नालागढ़ के विकास के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। नालागढ़ क्षेत्र को आदर्श बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है जिसके लिए वह दिन-रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं।

इस मौके पर अधिशासी अभियंता परवसर सिंह, एस.डी.ओ. राजकुमार शर्मा, जे.ई. नीरज कुमार शर्मा, पूर्व प्रधान अवतार सिंह, प्रधान कुलदीप कौर, रामकरण चौधरी, नाजर खान, पूर्व उप प्रधान राजेंदर राजी, अम्बाला खान, अली मोहम्मद, नाजर मोहम्मद, ठेकेदार राजेश कुमार, छोटू खां, जसपाल सिंह, कुलजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह, अमरीक सिंह, नेक मुहम्मद, मिन्दर सिंह, गुरमुख सिंह, सोमनाथ समेत अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

सेब सीजन के पहले सड़के सही करने के लिए नेता प्रतिपक्ष की लोगों से अपील 

दान देने से पहले करें सत्यापन, जिससे प्रभावितों को लाभ मिले

ऊना/सुशील पंडित:  नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों का जायज़ा लिया और प्रभावित परिवारों की मदद की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़के अभी नहीं बहाल हुई हैं। सेब का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में आपदा से जो बाग बगीचे बच गए हैं। उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। इसके लिए मुख्य मार्ग ही नहीं लिंक रोड भी समय से खोलना पड़ेगा। सड़के खोलने के लिए सरकार के प्रयास अभी भी नाकाफी हैं। इस काम में तेजी लाने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के जेसीबी मशीन मालिकों से मदद करने का अनुरोध  किया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनके पास भी मशीन हैं वह हमारी मदद करें और आपदा प्रभावित क्षेत्र में सड़कें खोलने में उन्हें लगाएं। मशीनों  के  तेल आदि पर होने वाला खर्च हम वहन करेंगे।  इस प्रकार के सहयोग से आपदा क्षेत्र में सड़कों की बहाली का काम युद्ध स्तर पर हो पाएगा।

नेता प्रतिपक्ष ने इसी के साथ ही यह भी कहा कि  वर्तमान स्थिति देखते हुए बहुत सारे लोगों ने हमसे अपने स्तर पर रास्ता खोलने में मदद की बात भी की है। ऐसे लोगों का भी मैं खुले दिल से स्वागत करता हूं जो अपने पूरे खर्चे पर मशीनें लगाना चाहते हैं। मुसीबत के वक्त हमारे साथ खड़े होने के लिए उनका आभार भी प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि यदि हमें मशीनें मिल जाएंगी तो भी हम तेल डालकर सड़कें खोलने में जी जान से जुट जाएंगे। ऐसे कुछ लोग अभी भी आगे आए हैं जिन्होंने हालात देखकर मदद की है। उन्होंने कहा कि हमें सेब के सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी सड़कें बहुत जल्द खोलनी है और अगर लोगों का सहयोग हमें इस प्रकार मिल जाए तो बहुत जल्दी सभी सड़कें बहाल हो सकती हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा प्रभावितों के नाम पर दानी सज्जनों की उदारता का कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए दानी सज्जनों से आग्रह है कि आपदा राहत सही मायनों में प्रभावितों तक पहुंचे इसलिए लिए वेरिफिकेशन भी करें। इसके लिए प्रशासन या हमारी मदद  ले सकते हैं। बहुत से दानी सज्जनों ने हमसे संपर्क किया और प्रभावितों के पुनर्वासन हेतु आर्थिक मदद करने की इच्छा जताई। हमने उन्हें बताया है कि आप चेक साइन कर लें और उस पर अपनी इच्छानुसार अमाउंट भर लें और अपनी उपस्थिति में हमारे समन्वय से सीधे प्रभावित को दें। यदि दानी सज्जन चाहते हैं तो हम उन चेकों में नाम भर कर के प्रभावितों को चेक उपलब्ध करवा देंगे और आपका पैसा किस-किस प्रभावित को दिया गया इसकी सूची भी उपलब्ध करवा देंगे। बहुत सारे लोगों ने भरोसा करके हमें यह काम सौंपा हैं। उन्होंने सभी दानी देवदूतों का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि दान प्रभावित तक पहुंचे। इसके लिए दानी सज्जन वेरिफिकेशन अवश्य करें।

ऊना/सुशील पंडित: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) ऊना की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन 19 जुलाई को प्रातः 9.30 बजे किया जाएगा।हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं दिशा समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक जिला परिषद सम्मेलन कक्ष ऊना में आयोजित होगी।

उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि बैठक में जिला ऊना में क्रियान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इस बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही विभागों से योजनागत प्रगति की रिपोर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार कर जिला विकास अधिकारी कार्यालय में सौंपने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त, विभागों को 7 दिसंबर, 2024 को आयोजित पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट  भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऊना/सुशील पंडित: यदि आप ऊना नगर निगम क्षेत्र में किसी भवन की बेसमेंट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा ठहरिए…और पहले सावधानी से पूरी जांच-पड़ताल कर लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि जो संपत्ति आपको बेची जा रही है, वह नगर निगम के अनुमोदित नक्शे में पार्किंग स्थल के रूप में दर्ज हो। ऐसी स्थिति में न केवल आपकी जमा पूंजी जोखिम में पड़ सकती है, बल्कि आपको बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सेवाओं के कनेक्शन भी नहीं मिल पाएंगे।

नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां विक्रेता जानबूझकर पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट को फ्लैट या दुकान के रूप में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। यह पूरी तरह अवैध है और ऐसे सौदे खरीदार को गंभीर कानूनी और व्यवहारिक परेशानियों में डाल सकते हैं।

सार्वजनिक जगहों की अवैध बिक्री से भी रहें सावधान

श्री गुर्जर ने बताया कि केवल बेसमेंट ही नहीं, बल्कि ‘सरेंडर एरिया’, ‘सेट अपार्ट एरिया’ और ‘ओपन पार्किंग स्पेस’ जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को भी अवैध रूप से बेचे जाने के प्रयास सामने आए हैं। यह नियमों का खुला उल्लंघन है, जो नागरिकों को भविष्य में न केवल आर्थिक हानि बल्कि कानूनी उलझनों में भी डाल सकता है।

पूरी जांच के बाद ही करें खरीदारी

उन्होंने कहा कि नगर निगम इस प्रकार के धोखाधड़ी मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है, लेकिन साथ ही नागरिकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी बेसमेंट अथवा अन्य संपत्ति को खरीदने से पहले उसका वास्तविक उपयोग क्या है, यह नगर निगम से अनिवार्य रूप से जांचें।

नगर निगम ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एसडीओ अंकुश राणा की देखरेख में एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया है, जहां इच्छुक खरीदार भवन एवं भूमि की अनुमोदित स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोग जानकारी के लिए निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-226040 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

गौरतलब है कि कई मामलों में भवन का अनुमोदित नक्शा दर्शाता है कि बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग स्थल के रूप में किया जाना है। ऐसी स्थिति में उस बेसमेंट को आवासीय अथवा व्यावसायिक संपत्ति के रूप में बेचना गैरकानूनी है। कई विक्रेता जानबूझकर ऐसी बेसमेंट को फ्लैट या दुकान के रूप में बेच रहे हैं, जबकि वे सिर्फ पार्किंग के लिए ही स्वीकृत हैं। वहीं ‘सरेंडर एरिया’, ‘सेट अपार्ट एरिया’ और ‘ओपन पार्किंग स्पेस’ जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को भी अवैध रूप से बेचे जाने के प्रयास सामने आए हैं। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि खरीदार के लिए आने वाले समय में भारी सिरदर्द बन सकता है।

नागरिकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है नगर निगम

श्री गुर्जर ने नागरिकों से अपील की है कि संपत्ति खरीद से पहले स्वीकृत नक्शे और नियमों की पूरी जानकारी अवश्य लें। सिर्फ आकर्षक दाम या दावों के झांसे में न आएं। पूरी जांच-पड़ताल करें और किसी भी संदेह की स्थिति में नगर निगम से संपर्क करें। नगर निगम उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है।