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मुंबई: नशीली दवाओं की समस्या पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार कई कदमों पर विचार कर रही है, जिनमें नशीली दवाओं से जुड़े मामलों में किशोरों की उम्र कम करना, विशेष मादक पदार्थ अभियान और नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल नाइजीरियाई जैसे विदेशियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना शामिल है।

छत्रपति संभाजी नगर से विधायक विलास भूमरे द्वारा इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। शिवसेना (यूबीटी) विधायक वरुण सरदेसाई ने भी भूमरे की चिंताओं को दोहराया। भूमरे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नशीली दवाओं की आसानी से उपलब्धता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि एमडी, केटामिन और यहां तक कि सिंथेटिक ड्रग्स भी खुलेआम बेचे जा रहे हैं।

इसी तरह सरदेसाई ने बताया कि बांद्रा पूर्व के कई घनी आबादी वाले झुग्गी-झोपड़ियां खुलेआम नशीली दवाओं की तस्करी का अड्डा बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अक्सर इन भीड़भाड़ वाले इलाकों में घुसने से हिचकिचाती है। सरदेसाई ने कहा कि ये (नाइजीरियाई) आरोपी अक्सर निर्वासन से बचने के लिए कोई और छोटा-मोटा अपराध कर बैठते हैं, जिससे न्याय में देरी होती है और उनकी कानूनी स्थिति जटिल हो जाती है।

फडणवीस ने आश्वासन दिया कि बांद्रा पूर्व के बेहरामपाड़ा, भारत नगर, गोलीबार और नौपाड़ा इलाकों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी विदेशियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर केंद्र के साथ बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने हमें सूचित किया है कि मामूली अपराधों से जुड़े मामलों में, मामूली आरोपों को कानूनी रूप से वापस लेने और फिर तुरंत निर्वासन पर विचार किया जा सकता है।

दोस्तों ने किया अधिकारियों को सूचित

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने कबूतरों की बीट से होने वाली गंभीर बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई भर में कबूतरों के आहार क्षेत्रों (कबूतरखानों) को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, विस्थापित पक्षियों की आबादी का प्रबंधन करने और आवासीय क्षेत्रों में उपद्रव से बचने के लिए सरकार शहरी बस्तियों के बाहर समर्पित कबूतर पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है।

उद्योग मंत्री उदय सामंत ने महाराष्ट्र विधान परिषद को सूचित किया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को शहर के बाहरी इलाकों में उपयुक्त स्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया जाएगा, ताकि इन पार्कों को विकसित किया जा सके, जहां कबूतरों को चारा दिया जा सके और उनका उचित प्रबंधन किया जा सके।

शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक सुनील शिंदे ने नियम 93 के तहत यह मुद्दा उठाया और चिंता व्यक्त की कि कबूतरखानों के बंद होने से कबूतर आवासीय भवनों में शरण ले सकते हैं, जिससे नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जोखिम और असुविधा हो सकती है। शिंदे ने कहा, “तपेदिक जैसी बीमारियां कबूतरों की बीट से जुड़ी हुई हैं और ऐसे संक्रमणों के कारण मौतों के मामले भी सामने आए हैं।”

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री सामंत ने इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, “केईएम अस्पताल की एक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कबूतरों की बीट कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। जनप्रतिनिधि लगातार मुंबई में कबूतरखानों को बंद करने की मांग कर रहे हैं।” हम कबूतरों को आबादी वाले इलाकों से दूर रहने के लिए नहीं सिखा सकते। अगर बिना किसी विकल्प के उन्हें खाना देना बंद कर दिया गया, तो बड़े झुंड आवासीय कॉलोनियों में घुस सकते हैं और बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए, इसे नियंत्रित करने के लिए, बीएमसी को आवासीय इलाकों के बाहर कबूतर पार्क बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया जाएगा, जहां पक्षियों को खाना खिलाया जा सके और उनकी उचित देखभाल की जा सके”।

प्रस्तावित पार्कों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और पक्षियों के साथ मानवीय व्यवहार के बीच संतुलन बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार के इस फैसले से न तो नागरिकों और न ही शहर की पक्षी आबादी को कोई नुकसान हो।