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नई दिल्लीः आंबेडकर नगर में रहने वाले योगेंद्र कुमार (बदला हुआ नाम) को समलैंगिक संबंध (गे रिलेशन) बनाने से मना करने पर उसके दोस्त ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मामले को उलझाने के लिए पांच दिनों तक योगेंद्र के परिवारवालों को फोन कर 20 लाख रुपये की फिरौती मांगता रहा। तकनीकी सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, जिसकी पहचान न्यू अशोक नगर निवासी शशांक सिंह (27) के तौर पर हुई है। हत्या में इस्तेमाल कार और पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने अपने बयान में यह कहा है कि अभी तक यह साफ नहीं है कि कौन किससे सेक्सुअल फेवर मांग रहा था।

साउथ दिल्ली की डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि 9 जुलाई को योगेंद्र नौकरी की तलाश में घर से निकला था। लेकिन, जब रात को भी नहीं लौटा तो अगले दिन 10 जुलाई को परिजनों ने आंबेडकर नगर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इसी बीच 14 जुलाई को परिजनों के पास 20 लाख की फिरौती का फोन आया। बातचीत कर फिरौती की रकम 15 लाख में तय भी हो गई। आरोपी ने 16 जुलाई को फिर फोन कर कहा कि रुपये भेजो। इस बार परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी।

आंबेडकर नगर के अलावा जीके, सीआर पार्क और एएटीएस टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। टीम को पता चला कि योगेंद्र 9 जुलाई की रात द्वारका सेक्टर-16 के प्लाजा मॉल गया था। वहां ऑनलाइन भुगतान करके पिज्जा खरीदा था। वहां पर एक गाड़ी नजर आई, जिसमें से दो शख्स उतरे थे। एक काले कपड़े पहने हुए था और दूसरा योगेंद्र था। फोटो देखकर परिवारवालों ने दूसरे शख्स की पहचान शशांक के रूप में की। पुलिस लीड के सहारे 1 अगस्त को अशोक नगर इलाके में उस गाड़ी तक पहुंच गई। गाड़ी के पास एक स्कूटी भी मिली। इसके बाद पुलिस ने शशांक को दबोच लिया।

पूछताछ में शशांक ने बताया कि उसने योगेंद्र को जॉब दिलवाने की बात कहकर मूलचंद के पास बुलाया था और बाद में द्वारका के सुनसान इलाके में ले गया, जहां आरोपी ने उससे गे-रिलेशन बनाने की बात कही। लेकिन जब योगेंद्र ने इससे इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को एक सूटकेस में बंद कर नाले में फेंक दिया। फिर गाड़ी को साफ कर अपने कपड़े व पिस्टल यमुना नदी में फेंक दिए।

करीब एक महीने पहले योगेंद्र और शशांक की मुलाकात एक एलजीबीटी पार्टी में हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई और बातचीत करने लगे। शशांक को पता चला कि योगेंद्र को नौकरी की जरूरत है। उसने उसे नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उनकी कई बार मुलाकात भी हुई। फिर 9 जुलाई को शशांक ने योगेंद्र को मूलचंद के पास बुलाया। जिसके बाद दोनों ने पिज्जा खाया और बीयर पी। उसके बाद द्वारका में दोनों सुनसान जगह पर गए, जहां रिलेशन बनाने से इनकार पर हत्या कर दी।

योगेंद्र की गोली मारकर हत्या करने के बाद, शाशांक ने उसके शव को सूटकेस में पैक किया और द्वारका सेक्टर 14बी के नाले में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बिहार के अपने एक दोस्त से पिस्तौल खरीदी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी कार को साफ किया और खून लगी चीज़ों को यमुना में फेंक दिया। 12 जुलाई को आरोपी ने पिस्तौल भी यमुना में फेंक दी। आरोपी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा है और उसे इस बात की जानकारी थी कि पीड़ित की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस बेवसाइट पर अपलोड की जाएगी। पुलिस वेबसाइट से जानकारी मिलने के बाद उसने केस को भटकाने के इरादे से 13 जुलाई को एक सिम कार्ड खरीदा और पीड़ित के परिवार को फिरौती की मांग करने के लिए कॉल किया। उसने परिवार को की कॉल किए और जब परिवार ने उससे किडनैपिंग का प्रूफ मांगा तो उसने कॉल काट दी।

द्वारका मॉल की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने बताया कि मर्डर करने के बाद आऱोपी ने नोएडा के एक एटीएम से 27 हजार रुपये भी निकाले थे। एटीएम की फुटेज से पता चला है कि रकम निकालते वक्त उसने एटीएम के अंदर भी हेडमेट पहना हुआ था। वह सीसीटीवी में स्कूटर पर आते हुए नजर आया। इस फुटेज से मिली लीड को ट्रेस करते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे अरेस्ट किया।

नई दिल्लीः मुफ्त बिजली के मामले में केंद्र सरकार की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। जिससे राज्य सरकारों पर भारी बोझ पड़ सकता है। वहीं पंजाब की बात करें तो इस नए आदेश से माननीय सरकार को 5 से 6 हजार करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर जमा कराने होंगे। केंद्र सरकार के नए आदेशों के तहत बिजली बिल दूसरी संशोधन नियम 2023 के तहत केंद्र ने देश की सरकारों से सब्सिडी बिल पहले ही जमा करने को कहा है। सरकार ने ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ताओं से पूरा बिल वसूलने की बात कही है।

जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्यों के नियामक आयोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न श्रेणियों को दी जाने वाली सब्सिडी हर तिमाही के दौरान बिजली कंपनियों के पास अग्रिम रूप से जमा की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर नियामक आयोग से अनुदान प्राप्त लाभुकों को बिल जारी करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 26 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

केंद्र सरकार के इस नए आदेश का असर पंजाब स्टेट पावरकॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) पर भी पड़ेगा। राज्य नियामक आयोग ने 13 सितंबर 2007 को राज्य सरकार को सब्सिडी भुगतान अग्रिम करने का आदेश दिया था, लेकिन तब से किसी भी सरकार ने इन आदेशों को लागू नहीं किया है। परिणामस्वरूप, सब्सिडी की राशि बड़े पैमाने पर जमा होती रहती है। पीएसपीसीएल विभिन्न श्रेणियों को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक मुफ्त बिजली प्रदान करता है।

इसमें कृषि क्षेत्र का करीब 10 हजार करोड़, 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली और बाकी उद्योगों, पिछड़े वर्ग आदि को दी जाने वाली बिजली करीब 6 हजार करोड़ शामिल है। इस तरह राज्य का कुल बिजली सब्सिडी बिल 20,24376 करोड़ रुपये बनता है। जबकि 1,804 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त और 9,020 करोड़ रुपये की बकाया सब्सिडी राशि का भुगतान किया जाना बाकी है। बता दें कि 31 जुलाई तक पीएसपीसीएल पर सरकार का अनुमानित बकाया अभी भी 1700 करोड़ के आसपास है। अगर सरकार हर तिमाही में सब्सिडी एडवांस देती है तो सरकार को पीएसपीसीएल को 5 से 6 हजार करोड़ रुपये का एडवांस देना होगा।

उधर, पीएसईबी इंजीनियर्स बॉडी के चीफ पैट्रन इंजी. पदमजीत सिंह ने कहा कि 2007 में इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट अथॉरिटी के आदेश पर पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ऐसे आदेश दिए थे। जिसके लिए सरकार को सोचना होगा कि ये आदेश कैसे जारी किए जाएं। पदमजीत सिंह ने 15 साल से अधिक समय से बिजली सब्सिडी के अग्रिम भुगतान पर नियामक आयोग के आदेशों को लागू नहीं करने के लिए पंजाब की पिछली सरकारों की आलोचना की है।

पदमजीत सिंह ने कहा कि यह विफलता राज्य नियामक आयोग जैसे वैधानिक निकायों द्वारा पारित कानूनों की पूर्ण अवहेलना दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर 2007 को आयोग ने राज्य सरकार को हर तिमाही की शुरुआत में तिमाही किस्तों में सब्सिडी का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

2011 में, उन्होंने पीएसईआरसी से राज्य सरकार को सब्सिडी का समय से पहले भुगतान करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। इन आदेशों में नियामक आयोग ने पीएसपीसीएल को निर्देश दिया था कि यदि सरकार सब्सिडी राशि का अग्रिम भुगतान करने में विफल रहती है तो उपभोक्ताओं से पूरा टैरिफ वसूला जाए।