लुधियाना : ग्यासपुरा इलाके में एक व्यक्ति को जबरदस्ती कार में डालकर किडनैप करने की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो मे देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़कर कार में डाल कर ले जा रहे है।
वीडियो वायरल होने के बाद ग्यासपुरा चौंकी के पुलिस कर्मी ने बताया कि पीड़ित द्वारा इस घटना की शिकायत दर्ज करवा दी गई है। मामला फैक्ट्री वर्कर और मालिक के बीच पैसे के लेन-देन का है। पुलिस ने जांच के पश्चात केस भी दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।
पहले दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और बाद में पुलिस मुठभेड़ में दो अन्य आरोपियों को भी काबू कर लिया है। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह के अनुसार, मुठभेड़ के समय आरोपी पैदल चल रहे थे। भागने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार पंचकूला पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोच लिया है।View this post on Instagram
चंडीगढ़ : शहर के सेक्टर-11 में मेडिकल शॉप पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ की ऑपरेशन सेल की टीम और जम्मू-कश्मीर की पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए दोनों को अरेस्ट किया गया है। इस मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस के सभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।
जानकारी के अनुसार हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इस कांड की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों ग्रोपु ने ऑडियो वायरल करके ली थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, चंडीगढ़ में हुई किसी वारदात में इस गन का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। यह हथियार तुर्किये में बना है। इंटरनेशनल बाजार में इसकी कीमत 8 लाख रुपए तक है। इससे पहले इस पिस्टल का इस्तेमाल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में किया गया था।
जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाले हमलावर कजहेड़ी स्थित जी अमर होटल में ठहरे हुए थे। कमरा लेने के दौरान उन्होंने अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जमा कराए थे। आधार कार्ड पर जम्मू-कश्मीर के राजौरी का पता था । हालांकि, जांच के दौरान मोबाइल नंबर बंद मिले। पुलिस ने होटल का पूरा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया था।
होटल रिकॉर्ड के अनुसार, तीनों आरोपी शुक्रवार दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच होटल पहुंचे थे। होटल में कमरा लेने के बाद वे शाम को बाहर गए और कुछ समय बाद वापस लौट आए। इसके बाद शनिवार दोपहर करीब 12:55 बजे तीनों ने होटल से चेकआउट किया। होटल का ₹800 किराया चुकाने के बाद वे वहां से चले गए। पुलिस को तीनों हमलावर आइडेंटिफाई हो गए थे।
मेडिकल स्टोर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी कुछ ही सेकंड में मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में इस घटना को रंगदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कुमार मेडिकल स्टोर के मालिकों को पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से रंगदारी की धमकियां मिल चुकी हैं। इसी वजह से पुलिस इस एंगल को भी गंभीरता से जांच रही है। हैरानी की बात यह है कि कुमार मेडिकल स्टोर से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस का नाका लगा हुआ था, उसके बावजूद भी वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। यह पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है।
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर झज्जर जिले के गांव मुनीमपुर पहुंचकर बादली विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कुल 75.37 करोड़ रुपये की लागत से तैयार योजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को विकास की सौगात दी। विकास योजनाओं के शुभारम्भ अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, राष्ट्रीय सचिव भाजपा औम प्रकाश धनखड़, इजराइल के राजदूत रुवेन अजार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान गांव मुनीमपुर में बागवानी विभाग द्वारा स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरीकल्चर एंड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। फूलों की खेती एवं गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित इस अत्याधुनिक केंद्र पर 8.50 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह केंद्र क्षेत्र के किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और बागवानी क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने बादली में 23.41 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए मिनी सचिवालय तथा उसके आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
रइया में 13.27 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल के बागवानी अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह केंद्र बागवानी अनुसंधान, नई किस्मों के विकास और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।
शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विद्यालयों की नई भवन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। गांव पाटौदा में 9.71 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई इमारत विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएगी। गांव लुहारी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2.21 करोड़ रुपये तथा गांव खुडन के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 2.46 करोड़ रुपये की लागत से नए भवन तैयार किए गए हैं।
इसी प्रकार गांव उखलचाना कोट के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 1.99 करोड़ रुपये की लागत से नई स्कूल बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है, जबकि गांव सुरहेती के राजकीय वरिष्ठ विद्यालय की नई इमारत पर 6.41 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इन परियोजनाओं से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 7.41 करोड़ रुपये लागत की परियोजना के तहत गांव सोंधी और निमाना के लिए नई जल आपूर्ति व्यवस्था का भी शुभारंभ किया। इस परियोजना से दोनों गांवों के निवासियों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सिवानी, जिला भिवानी में आयोजित खादी रोजगार उत्सव कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री जेपी दलाल द्वारा रखी गई लोहारु विधानसभा क्षेत्र की मांगों में गांव गुरेरा, किकराल , नलोई, देवसर, ढाणी रामजस, ढाणी किशनलाल, ढाणी मिठ्ठी में जगमग योजना लागू करने की घोषणा की जिस पर 3 करोड़ 28 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसी प्रकार लोहारू शहर में 6 करोड़ 85 लाख की लागत से एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सिवानी के राजकीय महाविद्यालय में एक करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मल्टीपरपज हाल का निर्माण करवाने की घोषणा की। उन्होंने सिवानी सिंचाई मंडल की मंढोली डिस्ट्रीब्यूटरी शहरयारपुर व खरकड़ी माइनर की 4 करोड़ की लागत से रीमॉडलिंग की जाएगी। इसी प्रकार लोहारू सिंचाई मंडल में कासनी, झांझड़ा, बहल, पातवान, सौरा , बड़दु चैना माइनर की रीमॉडलिंग के लिए 8 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सिवानी में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सुविधा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने किकराल रोड हाईवे बाईपास, सिवानी में ओवरब्रिज का निर्माण करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिवानी के नागरिक अस्पताल में 4 करोड रुपए की लागत से पोस्टमार्टम की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने 12 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बहल बस स्टैंड का निर्माण करवाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सिवानी नगर पालिका के लिए नए भवन का निर्माण करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लोहारू विधानसभा क्षेत्र के सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण एवं सड़क निर्माण विभाग की 391. 25 किलोमीटर की 120 सड़कों की मरम्मत व मार्केटिंग बोर्ड की 141.68 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने लोहारू विधानसभा के खेतों के 25 किलोमीटर के रास्तों को पक्का करने की घोषणा की। पूर्व मंत्री जेपी दलाल की बहल को उपमंडल बनाने सिवानी को हिसार में शामिल करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर आगामी समय में उचित कार्रवाई की जाएगी।
चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि 1.74 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करके पंजाब ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ है। इस विशाल पूंजी निवेश ने 5.89 लाख नए रोजगार अवसर पैदा कर स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाया है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला है। स्पीकर ने जोर देकर कहा कि पंजाब की उपजाऊ भूमि अब औद्योगिक विकास के लिए भी कृषि जितनी ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। उन्होंने देश और दुनिया के बड़े औद्योगिक घरानों को राज्य में निवेश करने का हार्दिक निमंत्रण दिया।
उद्यमिता की क्षमता पर चर्चा करते हुए स्पीकर संधवां ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि वास्तविक राष्ट्रीय विकास काफी हद तक औद्योगीकरण पर निर्भर करता है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे केवल नौकरी तलाशने की मानसिकता से आगे बढ़कर नौकरी देने वाले बनने की सोच विकसित करें। उन्होंने कहा कि अपना व्यवसाय शुरू करके और स्वयं अपने कार्य के मालिक बनकर युवा असाधारण प्रगति और आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं तथा दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
वैश्विक आर्थिक मॉडलों का उल्लेख करते हुए स्पीकर ने कहा कि चीन की तेज़ प्रगति का एक बड़ा कारण वहां का व्यापक औद्योगीकरण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब में रिकॉर्ड स्तर का निवेश आया है। इसके विपरीत, पिछली सरकारों के समय औद्योगिक क्षेत्र की उपेक्षा की गई, जिसके कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में ठहराव आया। इस स्थिति को बदलने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य की अपार औद्योगिक संभावनाओं को दुनिया के सामने रखने हेतु सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय दौरे किए, जिसके परिणामस्वरूप प्रवासी भारतीयों और वैश्विक निवेशकों के बीच पंजाब निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरा है।
स्पीकर संधवां ने दोहराया कि सरकार ने एक मजबूत औद्योगिक नीति अपनाई है, जो पंजाब को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति को व्यापारिक समुदाय द्वारा व्यापक सराहना मिली है, क्योंकि इसे वास्तविक उद्योगपतियों की भागीदारी वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मोहाली को विश्वस्तरीय आईटी बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा दुनिया भर की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों को पंजाब में अपने उद्योग और कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।
शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, पठियार में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें त्याग, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति का अमर प्रतीक बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया तथा स्मृति-चिन्ह (स्मारिका) का विमोचन भी किया।
कांगड़ा जिला के धर्मगिरि पठियार में महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक निर्भीक योद्धा ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता भी थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि यह युद्ध आज भी साहस, बलिदान तथा स्वतंत्रता एवं सम्मान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बना हुआ है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे त्याग, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के मूल्यों को अपनाकर राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, ग्रामीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने प्रदेश की समृद्ध देशभक्ति की परंपरा का उल्लेख करते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा, कर्नल डी.एस. थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा तथा सूबेदार मेजर संजय कुमार जैसे वीर सैनिकों के बलिदान को स्मरण किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जुब्बल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय साहस की भी सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा और राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के सतत् प्रयासों से 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ बांध परियोजना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत सरकार ने परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों द्वारा हिमाचल प्रदेश के विद्युत् घटक पर होने वाली लगभग 2,000 करोड़ रुपये की लागत को वहन करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है, जिससे राज्य पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ काफी कम होगा। उन्होंने कहा कि परियोजना पूर्ण होने पर राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी, जिससे करीब 600 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व अर्जित होने की संभावना है।
सरकार ने पिछले अढ़ाई वर्षों के दौरान विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की है तथा केंद्र सरकार के समक्ष राज्य के वैध अधिकारों की मजबूती से पैरवी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रीन बोनस और 110 मेगावाट क्षमता वाली शानन विद्युत् परियोजना को पुनः प्राप्त करने तथा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से राज्य के लंबित बकाये की वसूली के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से राज्य के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया, जो राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, जलविद्युत परियोजनाओं में मुफ्त बिजली के हिस्से में कमी तथा जीएसटी व्यवस्था से उत्पन्न राजस्व हानि का आकलन कर सके।
उन्होंने कड़छम-वांगतू जलविद्युत् परियोजना की रॉयल्टी संबंधी मामले में उच्चतम न्यायालय के हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आए निर्णय का भी उल्लेख किया, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल मामले के सफल समाधान का भी जिक्र किया, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हो रहा है।
शिक्षा क्षेत्र में हो रहे सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल कर देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है तथा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में शीर्ष पांच राज्यों में अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा आरंभ की है, राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, चयनित सरकारी विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया है, 5,400 से अधिक शिक्षकों की भर्ती तथा विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा का विस्तार किया है।
सुक्खू ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने और ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ई-टैक्सियों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे युवाओं को सुनिश्चित आय के अवसर उपलब्ध हो रहे है। इसके अतिरिक्त निजी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ब्याज अनुदान तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं तथा ग्रीन पंचायत कार्यक्रम राज्य में सतत् आजीविका और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं को इंगित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा अधोसंरचना के आधुनिकीकरण और संस्थानों में नई मशीनें स्थापित करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आरंभ की गई है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ रहा।
नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जनसहभागिता के साथ ‘चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान’ शुरू किया है तथा सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, साथ ही उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी ‘खेलो इंडिया चिट्टा-मुक्त अभियान’ के माध्यम से युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे नशा मुक्त और प्रगतिशील हिमाचल का निर्माण सुनिश्चित होगा।
इस अवसर पर राजपूत कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, संरक्षक टी.सी. राणा तथा राजपूत कल्याण सभा के अध्यक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायक एवं एचपीटीडीसी के अध्यक्ष आर.एस. बाली, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक नीरज नैयर, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर एवं कृपाल परमार, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, धर्मशाला नगर निगम के पूर्व महापौर देवेंद्र जग्गी, ऊन महासंघ के अध्यक्ष मनोज कपूर, कांगड़ा कृषि बैंक के अध्यक्ष रामचंद पठानिया, सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष संजय चौहान, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक अशोक रतन, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राजपूत कल्याण सभा के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।
चंडीगढ़: सेक्टर-11 में श्री कुमार मेडिकल स्टोर के कैशियर जानकीदास की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। चंडीगढ़ पुलिस में ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पुलिसकर्मियों में थाना-11 के SI बचित्तर सिंह, लेडी कांस्टेबल सुमन, पुलिस पोस्ट लेक पर तैनात सीनियर कांस्टेबल रॉबिन, थाना-3 की लेडी कांस्टेबल दीक्षा और थाना आईटी पार्क की सीनियर लेडी कांस्टेबल जसपाल कौर शामिल हैं। अब ये पुलिस लाइन सेक्टर-26 में हाजिरी लगाएंगे। चंडीगढ़ के एसएसपी सुमेर प्रताप सिंह ने इन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं।
जांच में सामने आया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए नाकों पर जांच के दौरान ड्यूटी में इन्होंने लापरवाही की, जिससे फायरिंग के आरोपी भागने में कामयाब रहे। पुलिस जांच में सामने आया है कि चंडीगढ़ में शूटर्स का टारगेट सेक्टर-11 में श्री कुमार केमिस्ट के कैशियर जानकीदास नहीं, बल्कि इसी सेक्टर का एक बड़ा केमिस्ट था। शूटर्स को उस केमिस्ट को मारने की सुपारी फिरोजपुर के एक शख्स ने दी थी। फायरिंग के बाद गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने वॉयस मैसेज जारी करते हुए कुमार ब्रदर्स का नाम लिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह साफ हो गया है कि टारगेट जानकीदास नहीं थे।
दोनों शूटर कुमार नाम के चक्कर में उलझ गए और श्री कुमार केमिस्ट में बैठे जानकीदास को टारगेट समझकर गोलियां मार दीं। सेक्टर-11 में कुमार नाम से जुड़ी 6 मेडिकल शॉप हैं। इसके अलावा शूटर्स का कनेक्शन मोहाली के खरड़ से भी निकला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तीनों आरोपी पहले भी कई बार खरड़ आते-जाते रहे हैं और वहां उनका एक जानकार व्यक्ति मौजूद है। हालांकि, इस बार वारदात को अंजाम देने से पहले उन्होंने उससे कोई संपर्क नहीं किया। आरोपी हत्या के बाद बस से रात में ही दिल्ली गए और वहां से ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचे, ताकि उन पर किसी प्रकार का संदेह न हो।
ऊना/ सुशील पंडित : कुटलैहड़ विस क्षेत्र के विधायक विवेक शर्मा ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू के प्रभावी प्रयासों और प्रदेश हितों की मजबूती से पैरवी के चलते करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना टौंस नदी पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित है, जिससे प्रदेश को दीर्घकालिक आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के हितों की मजबूती से पैरवी की। पिछले आठ वर्षों से लंबित वित्तीय विवाद को सुलझाने में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैठक में भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि परियोजना के विद्युत घटक पर हिमाचल प्रदेश के हिस्से की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को जल लाभ प्राप्त करने वाले राज्य दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान वहन करेंगे। विधायक ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।
प्रदेश हितों से समझौता नहीं किया,अतिरिक्त बोझ से बचाया प्रदेश
विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश राज्य के हिस्से के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गया था, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए प्रदेश हित में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से तर्क रखा कि जब परियोजना के जल घटक के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करा रही है, तो विद्युत घटक के लिए भी समान सहयोग दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी दबाव में आए बिना प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा की और हिमाचल पर अनाव श्यक वित्तीय बोझ पड़ने से बचा लिया।
शर्मा ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना से सबसे अधिक विस्थापन और सामाजिक प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा। बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जमीन और घरों का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसी तथ्य को मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखा, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल के पक्ष में सकारात्मक निर्णय लिया गया।उन्होंने इसे प्रदेश के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की दिशा में बड़ी सफलता बताया।
हर वर्ष हिमाचल को मिलेगी 100 करोड़ यूनिट बिजली, बढ़ेगा प्रदेश का राजस्व
विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इस बिजली का अनुमानित वार्षिक मूल्य करीब 600 करोड़ रुपये होगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, ऊर्जा क्षेत्र को बल मिलेगा और भविष्य में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। विवेक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार हिमाचल के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा आने वाले समय में भी राज्य के विकास से जुड़े हर मुद्दे पर इसी प्रकार मजबूती से अपनी बात रखती रहेगी।