Blog

ऊना/सुशील पंडित: जल शक्ति विभाग ने संतोषगढ़ नगर के अलग-अलग वार्डों से पीने के पानी के कुल 11 सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं, जिनकी रिपोर्ट वीरवार को आएगी। इसके अलावा विभाग ने पानी के टैंकों की सफाई का कार्य भी कर दिया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि जल शक्ति विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग को भी जल जनित रोगों से ग्रसित मरीजों की हिस्ट्री पता करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संक्रमण के कारणों का पता लगाया जा सके। 

राघव शर्मा ने कहा कि जल जनित रोगों से बचाव के लिए घरों में पीने के पानी को हमेशा ढक कर रखें। कई बार साफ पानी भी ऊपर से गिरी गंदगी, दूषित हाथों या गंदे बर्तनों से दूषित हो जाता है। इसीलिए पीने के पानी को निकालने का बर्तन लंबे हैंडल का होना चाहिए। बोतल बंद पानी भी एक बार खुलने के बाद बाहरी गंदगी से दूषित हो सकता है। पानी के ज्यादा पुराना होने पर बोतल के पानी को भी बीस मिनट तक उबालें। 

जिलाधीश ने कहा कि घर से बाहर जाते हुए पानी की बोतल साथ रखें और बाहर का पानी पीने से बचें। उन्होंने कहा कि गंदा पानी पीने से टाइफाइड, हैपेटाइटिस, आंत्रशोथ तथा हैजा जैसी बीमारियां होने का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि दस्त या उल्टी होने पर ओआरएस का घोल पिएं तथा तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर चिकित्सक की सलाह लें।

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्ज केस में जेल में बंद पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया को जमानत दे दी है। बता दें कि सोमवार को  मजीठिया की तरफ से दाखिल जमानत पटीशन पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद जस्टिस ए.जे. ईसा मसीह और संदीप मौदगिल पर आधारित बैंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बहस दौरान मजीठिया की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा ने कहा था कि मजीठिया खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. गैरसंविधानिक है। उन्होंने कहा कि जब पहले इस मामले में एक एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है और एस.आई.टी. अपनी जांच पूरी कर चुकी है तो मजीठिया और अन्य के खिलाफ उन आरोपों के अंतर्गत दूसरी एफ.आई.आर. दर्ज क्यों की गई। यह एफ.आई.आर. सिर्फ राजनीतिक बदले के चलते दर्ज की गई है? दूसरी एफ.आई.आर. में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, उनको पहली एफ.आई.आर. में ट्रायल कोर्ट पी.ओ. ऐलान चुकी है, ऐसे में दूसरी एफ.आई.आर. में उन लोगों के नाम जोड़ना समझ से बाहर है। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट ने मजीठिया और दूसरे पर दर्ज की एफ.आई.आर. नंबर 30 को रद्द करने की मांग की थी।

चंडीगढ़: मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वीआईपी सुरक्षा के मामले में सरकार अब अपनी गलती सुधारने में जुट गई है। सरकार द्वारा वीआईपी सुरक्षा की दोबारा से समीक्षा की जा रही है और कई लोगों की सुरक्षा बहाल करनी शुरू कर दी है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद कई लोगों ने सुरक्षा के लिए जहां हाईकोर्ट में रुख किया है, वहीं कुछ लोगों ने सरकार को भी सीधे आवेदन दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में सरकार 27 सेलिब्रिटीज को भी सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर सरकार को आज हाईकोर्ट में जवाब भी दायर करना है और यह भी बताना है कि वीआईपी सुरक्षा हटाने की अधिसूचना पब्लिक में लीक कैसे हुई थी। सरकार ने इससे पहले सेलिब्रिटी को सुरक्षा देने का खाका तैयार कर लिया है। योजना के तहत अब सेलिब्रिटी को 4 से 6 सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाए जाएंगे।

एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विभाग ने फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से संबंधित कलाकारों के नाम और सुरक्षा कारणों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये 27 सेलिब्रिटी मोहाली, लुधियाना, जालंधर, फिरोजपुर, बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर, पटियाला, अमृतसर जिले से संबंध रखते हैं।