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नई दिल्ली: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, विशेष दर्जे की मांग को बिहार को आज केंद्र सरकार से बड़ा झटका लग गया है। सरकार ने आज संसद में साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार ने संसद में लिखित में इसका जवाब दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अतीत में कुछ राज्यों को दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिनके लिए विशेष विचार की आवश्यकता थी।

यह निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था।उन्होंने बताया कि इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर, बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है। उधर, इसको लेकर अब लालू यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने मीडिया से कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा। लेकिन अब उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए।

सीतापुरः जिले के सांडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला ने 2 मुंह, 4 हाथ-पैर वाले अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। वहीं अस्पताल में बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। सकरन थाना क्षेत्र के किरतापुर गांव के कोरियनपुरवा पूनम रमा देवी (40) के रविवार देर रात प्रसव पीड़ा हुई। उन्हें पीएचसी रेवान में भर्ती कराया गया। सुबह करीब 5 बजे महिला ने इस अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे को देखने के लिए गांव से बड़ी संख्या में लोग आने लगे।

वहीं पीड़ित महिला ने आरोप लगाए है कि दाई बच्चे को बाहर ले गई और 2 घंटे तक बच्चा गेट के बाहर पड़ा रहा। हालांकि बच्चे के बारे में दाई ने कहा कि राजकुमारी महिला की नार्मल डिलीवरी हुई थी। उसके बाद बच्चे को दिक्कत होनी शुरू हो गई, जिसके चलते बच्चे को मां से अलग दूसरे कमरे में रख दिया। जिसके बाद दाई ने कहा कि वह इंजेक्शन लेने गई तो महिला का पति लोगों की भीड़ ज्यादा होने के चलते बच्चे को बाहर ले गया। जिसके बाद सभी कहने लगे बच्चे को जमीन पर क्यों लिटाया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों की भीड़ देखकर मां थोड़ा घबरा गई।

हालांकि, बच्चे ने करीब 5 घंटे बाद सुबह 10 बजे दम तोड़ दिया। पूनम के पति रामफल ने बताया कि पत्नी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया था। बालक का पूरा शरीर एक दूसरे शरीर से जुड़ा था। एक शरीर विकसित तो दूसरा अविकसित था। उसके चार हाथ और चार पैर भी थे। बच्चे को देखकर सीएचसी की कुछ महिलाएं भयभीत होने लगीं तो उसे लेकर बाहर आ गया। हालांकि, इस बच्चे ने पांच घंटे बाद दम तोड़ दिया है।

गुजरातः दुनियां भर में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिला था। इस वायरस से कई लोगों की मौते हो गई थी। वहीं अब कोरोना वायरस के बाद चांदीपुरा वायरस ने कहर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि यह वायरस गुजरात में देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते दिन 13 नए मामले सामने आए थे, वहीं 5 लोगों की मौत भी हो गई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इनमे से किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है।स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि चांदीपुरा वायरस के लक्षण वाले मरीजों के सैंपल को जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआइवी) भेजा गया है। राज्य में कुल संदिग्ध मामलों की संख्या 84 हो गई है, जबकि अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है।

बताया जा रहा है कि नए मामले अहमदाबाद, अरावली, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, गांधीनगर, खेड़ा, मेहसाणा, नर्मदा, वडोदरा और राजकोट से मामले सामने आए हैं। वहीं इस मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी है। मक्खी-मच्छरों के पनपने वाली जगहों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए और आसपास साफ-सफाई बनाए रखना जरूरी है। कूड़े का सही निपटान और उसे खुले में न रखने का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा, शौचालय का सही उपयोग और खुले में शौच न जाने की सलाह दी गई है।

गौर हो कि 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुर गांव में अचानक 15 साल तक के बच्चों की मौत होने लगी थी। इसके बाद इस वायरस का नाम चांदीपुरा रख दिया गया था। उधर, गुजरात में चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामलों को देख मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इससे जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। हालांकि एमपी में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। मगर गुजरात में मिले संक्रमित मामलों में एक मरीज मध्य प्रदेश का है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग चांदीपुरा वायरस की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लगातार निगरानी की जा रही है।

नई दिल्ली: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। दरअसल, गृह मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अब केंद्रीय कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। वहीं आरएसएस के शताब्दी वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा यह तोहफा माना जा रहा है।

केंद्र सरकार के अधिनिष्ठ कर्मचारी जो संघ के स्वयंसेवक के कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते थे, पाबंदियों की वजह से उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सरकार के फैसले पर कहा, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय-समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है।” आंबेकर ने कहा, “अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था।

शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है।”केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी 58 साल पुरानी रोक हटा दी है। बता देें कि आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। हालांकि, इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर यह आदेश बना हुआ था। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया। बता दें कि ये कानून अटल बिहारी वाजपेई ने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू था।

9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री आफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेंनिंग डिपार्मेंट की तरफ से जारी किया गया है। आदेश पर डेप्युटी सेक्रेट्री गवर्नमेंट आफ इंडिया की हस्ताक्षर हैं।