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पटियालाः पंजाबी यूनिवर्सिटी में वीरवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यूनिवर्सिटी के वारिस भवन में काम करने वाले एक डेलीवेज कर्मचारी का शव उसके कमरे में पंखे से लटकता मिला। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल इसके पीछे के कारणों का खुलासा मृतक के परिजनों का बयान लेने बाद ही हो सकेगा। मृतक की पहचान 28 साल के रोहताश कुमार के तौर पर हुई है।

वह मूलरूप से हरियाणा के जाखल के नजदीक का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक पटियाला में वह अपने फूफा के पास रहकर यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा था। वारिस भवन के जिस कमरे में रोहताश ने फंदा लगाया, उसे जांच पूरी होने तक पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। उधर, पंजाबी यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अधिकारी कैप्टन गुरतेज सिंह ने बताया कि रोहताश कुमार वारिस भवन की किचन में मसालची के तौर पर साल 2016 से काम कर रहा था। पिछले कुछ समय से वह ठीक नहीं था। किसी बात को लेकर वह परेशान रहता था।

उन्होंने बताया कि रोहताश कुमार की ड्यूटी रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक की थी।  वीरवार सुबह ड्यूटी बदलने पर जब दूसरा कर्मचारी पहुंचा तो इस घटना के बारे में पता चला। संबंधित थाना अर्बन इस्टेट के प्रभारी अमृतवीर सिंह ने बताया कि रोहताश के हरियाणा स्थित परिवार वालों को घटना के बारे में सूचना दे दी है। उनके बयान के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रोहताश विवाहित था और उसकी एक साल की बेटी भी है। उधर, पीयू के वीसी प्रोफेसर अरविंद का कहना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसी घटना का होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दुख की इस घड़ी में यूनिवर्सिटी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने आटा-दाल स्कीम को लेकर बड़ी राहत दी है।  सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ मार्कफेड की ओर से दाखिल अर्जी पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने आटा-दाल योजना की बांटने की योजना डिपो होल्डरों से लेकर और एजेंसियों को देने के मामले में सिंगल जज द्वारा लगाई रोक को हटा दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सिंगल बैंच नहीं कर सकता। अदालत द्वारा यह मामला डब्ल बैंच को रैफर करने की बात कही गई है। घर-घर आटे का मामला रोस्टर के तहत डबल बेंच में जाएगा। सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया वह अब लागू नहीं होगा। इसके साथ ही संभावना है कि अक्टूबर से घर-घर आटा योजना शुरू हो जाएगी।

दरअसल, टेंडर से जुड़े सभी मामले डबल बेंच के पास जाते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से यह मामला सिंगल बेंच में चला गया और इस वजह से ये आदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश लागू नहीं होंगे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा किसी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार नहीं देने के आदेश जारी किए गए थे। घर-घर आटा योजना मामले की अब दो बार सुनवाई होगी। इस योजना को पंजाब कैबिनेट ने 3 मई को हरी झंडी दे दी थी। इस योजना के लिए मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया था और होम डिलीवरी आदि के लिए टेंडर लगाने का काम चल रहा था।

उल्लेखनीय है कि एनएफएसए डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा घर-घर के आटे के मुद्दे को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसके बाद डेपू होल्डर्स फेडरेशन और पंजाब स्टेट डेपू होल्डर्स यूनियन (सिद्धू) आदि ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस विकास सूरी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए घर-घर आटा योजना में तीसरे पक्ष को कोई अधिकार देने पर रोक लगा दी थी।