ऊना/ सुशील पंडित : कुटलैहड़ विस क्षेत्र के विधायक विवेक शर्मा ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू के प्रभावी प्रयासों और प्रदेश हितों की मजबूती से पैरवी के चलते करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना टौंस नदी पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित है, जिससे प्रदेश को दीर्घकालिक आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के हितों की मजबूती से पैरवी की। पिछले आठ वर्षों से लंबित वित्तीय विवाद को सुलझाने में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैठक में भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि परियोजना के विद्युत घटक पर हिमाचल प्रदेश के हिस्से की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को जल लाभ प्राप्त करने वाले राज्य दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान वहन करेंगे। विधायक ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।
प्रदेश हितों से समझौता नहीं किया,अतिरिक्त बोझ से बचाया प्रदेश
विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश राज्य के हिस्से के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गया था, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए प्रदेश हित में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से तर्क रखा कि जब परियोजना के जल घटक के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करा रही है, तो विद्युत घटक के लिए भी समान सहयोग दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी दबाव में आए बिना प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा की और हिमाचल पर अनाव श्यक वित्तीय बोझ पड़ने से बचा लिया।
शर्मा ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना से सबसे अधिक विस्थापन और सामाजिक प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा। बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जमीन और घरों का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसी तथ्य को मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखा, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल के पक्ष में सकारात्मक निर्णय लिया गया।उन्होंने इसे प्रदेश के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की दिशा में बड़ी सफलता बताया।
हर वर्ष हिमाचल को मिलेगी 100 करोड़ यूनिट बिजली, बढ़ेगा प्रदेश का राजस्व
विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इस बिजली का अनुमानित वार्षिक मूल्य करीब 600 करोड़ रुपये होगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, ऊर्जा क्षेत्र को बल मिलेगा और भविष्य में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। विवेक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार हिमाचल के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा आने वाले समय में भी राज्य के विकास से जुड़े हर मुद्दे पर इसी प्रकार मजबूती से अपनी बात रखती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 53.60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सात अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर उन्हें आमजन को समर्पित किया। इनमें झज्जर लघु सचिवालय एवं आवासीय परिसर, विभिन्न गांवों के राजकीय विद्यालयों के नए भवन तथा सौंधी और निमाना गांवों के लिए जलघर परियोजना शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से शिक्षा, पेयजल, प्रशासनिक सेवाओं और जन सुविधाओं को मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।
कार्यक्रम में विशेष अतिथि इजरायल के राजदूत रूवेन अजार एवं उनकी धर्मपत्नी रेचल अजार, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, डॉ सारा ओलगा, प्रथम सचिव, इजरायल दूतावास, बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि संयोगवश आज यह महत्वपूर्ण अवसर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के दिन आया है। उन्होंने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन साहस, स्वाभिमान, त्याग और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के आदर्श आज भी हमें कठिन चुनौतियों के बीच दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जन को विकसित भारत के संकल्प पथ पर अपना समर्पित योगदान देने की शपथ भी दिलाई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बादली विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की 70 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण पर 52 करोड़ रुपये तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 25 सड़कों के नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बादली गांव के उत्तरी बाईपास को फोर लेन बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।किसानों की सुविधा के लिए बादली में फसल खरीद केंद्र स्थापित करने हेतु 3 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही गांव पाटौदा में भूमि उपलब्ध होते ही फसल खरीद केंद्र का निर्माण किया जाएगा।
जल निकासी और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गांव खेड़ी जट्ट, एमपी माजरा, बादली, पेलपा और पाहसौर से गुजरने वाली ड्रेन को पक्का करने पर 1.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं गांव गिरधरपुर, ढाकला और चांदौल सहित आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए ड्रेन नंबर-8 तक पाइप लाइन बिछाने हेतु 1.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। महाग्राम योजना के अंतर्गत बादली और एमपी माजरा में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए 50 करोड़ रुपये तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 13 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षेत्र के ग्रामीण विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुनीमपुर में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है, जो नवाचार, अत्याधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किसानों को बेहतर उत्पादन एवं विपणन के अवसर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बागवानी अनुसंधान के मजबूत नेटवर्क के निर्माण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में जींद के बधाना, अंबाला के चाणसौली, सोनीपत के मुरथल तथा करनाल के अंजनथली में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि चरखी दादरी के खरकड़ी में नए अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
श्री धनखड़ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बादली क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन एवं योजनाएं लागू की जाएं, ताकि किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर अधिक लाभकारी फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र की जनभावनाओं एवं विकास संबंधी मांगों पर आधारित मांग-पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा।
