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मोगाः होटल मालिकों को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने सख्त निर्देश जारी किए है। जारी आदेशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर समस्त होटल मालिकों को होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के लिए आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश जारी किए है।

आदेशों में कहाकि गया हैकि यदि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक कमरा लिया जाता है तो कमरे में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आईडी प्रूफ लिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर उन व्यक्तियों के पास चालू स्थिति में हो। इसकी पुष्टि के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके सत्यापन किया जा सकता है। होटलों में ठहरने वालों की जानकारी समय-समय पर अपने नज़दीकी थाने में दर्ज करवाई जाए।

यदि होटल मालिक इस बात का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विधि के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि होटल में ठहरने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा उक्त जानकारी देने से इनकार किया जाता है तो होटल मालिक-स्टाफ द्वारा इसकी सूचना नज़दीकी थाने में दी जाए। उन्होंने कहा कि होटलों में अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी रखना अति आवश्यक है ताकि बढ़ते अपराधों को रोका जा सके।

जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा के अंतर्गत समस्त मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने घरों में रखे गए किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी अपने नज़दीकी थाने में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं तथा उनकी रजिस्ट्रेशन भी सुनिश्चित करवाएं।

ऐसा ना करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मकान मालिकों द्वारा अपने घरों में रखे गए किरायेदारों और नौकरों की जानकारी संबंधित थाने को प्रायः नहीं दी जाती। मकान मालिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने घरों में रह रहे किरायेदारों तथा घरेलू नौकरों की जानकारी संबंधित थाना को दें और उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों आदेश 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

मोगाः जिले की डिप्टी कमिश्नर चारूमिता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग-703 परियोजना से जुड़े 3.7 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण घोटाले के आरोपों के बाद की गई है। पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत धर्मकोट के उप मंडल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज.), मोगा और नगर निगम कमिश्नर मोगा को पंजाब सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियम 1970 के नियम 4 (1) (a) के अधीन सरकारी सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबित के दौरान अधिकारी को पंजाब सिविल सेवाएं नियमावली, खंड-1, भाग-1 के नियम 7.2 के अंतर्गत दर्ज उपबन्धों के अनुसार भत्ता मिलेंगे। वहीं निलंबित के दौरान इस अधिकारी का मुख्य कार्यालय, चंडीगढ़ रहेगा और वह अपनी मुख्य कार्यलय नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति न हो। यह कार्रवाई तब हुई जब लोक निर्माण विभाग ने चारूमिता के खिलाफ चार्जशीट जारी की और विजिलेंस ब्यूरो से इस पूरे मामले की जांच करने को कहा है।

बता दें कि विवाद उस भूमि को लेकर है जो 1963 में लोक निर्माण विभाग, फिरोजपुर द्वारा सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी और जो पिछले पांच दशकों से लगातार सार्वजनिक उपयोग में थी। इसके बावजूद, 2022 में इस भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वीकृति दे दी गई, जबकि यह हिस्सा अब भी एक सक्रिय सड़क का भाग था। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया और भूमि को दोबारा अधिग्रहित दिखाया गया।

बाद में 2019 में 3.7 करोड़ रुपये का मुआवजा नई अधिग्रहित भूमि के रूप में जारी कर दिया गया, जबकि इसकी मूल रिकॉर्ड 1963 से ही सरकारी उपयोग में थी। गड़बड़ी तब सामने आई जब मुआवजा प्राप्तकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। कोर्ट के नोटिस के जवाब में यह पाया गया कि 1963 के मूल अधिग्रहण रिकॉर्ड गायब हैं, जिससे पूरे अधिग्रहण और स्वीकृति प्रक्रिया पर सवाल उठे।

दूसरी ओर इस मामले को लेकर चारूमिता ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि एसडीएम का सीएलयू जारी करने में कोई रोल नहीं होता। यह जीएलएडीए द्वारा स्वीकृत किया गया था। मुआवजे की राशि भी अभी तक जारी नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि पुरस्कार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कभी मंजूरी नहीं दी और एनएचएआई द्वारा जमा की गई राशि अभी भी एसडीएम के खाते में अप्रयुक्त पड़ी है।

हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि चारूमिता की भूमिका भूमि रिकॉर्ड की सही तरह से जांच न करने और अनुचित रूप से मुआवजा स्वीकृत करने के कारण जांच के दायरे में आई है। चारूमिता के निलंबन और दो तहसीलदारों के खिलाफ चार्जशीट जारी होने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है। सूत्रों के अनुसार, मोगा प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के और अधिकारी भी विजिलेंस जांच के घेरे में आ सकते हैं।