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उदयपुर: राजस्थान में स्कूली भवनों की जर्जर स्थिति अब एक सामान्य समस्या बनती जा रही है। ताजा मामला उदयपुर जिले के वल्लभनगर ब्लॉक के रूपावली गांव का है, जहां रविवार सुबह एक सरकारी स्कूल की दीवार अचानक ढह गई। सौभाग्यवश रविवार को अवकाश होने के कारण स्कूल में कोई छात्र या स्टाफ मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना ने हाल ही में झालावाड़ जिले में हुई दर्दनाक त्रासदी की यादें फिर से ताजा कर दी हैं, जिसमें स्कूल की छत गिरने से सात मासूम बच्चों की मौत हो गई थी।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से स्कूल भवन की खस्ताहाली को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन को आगाह कर रहे थे। शनिवार को ही ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर विद्यालय को बच्चों की जान के लिए खतरा बताया था। लेकिन अधिकारियों ने न तो स्थल निरीक्षण किया और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की।

रविवार को हुई यह घटना इस लापरवाही का परिणाम है, जब भवन की एक दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के चलते दीवार की हालत और कमजोर हो गई थी। पहले से ही भवन की कई दीवारों में दरारें थीं। हादसे के बाद गांव में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने मांग की है कि शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कदम उठाए होते, तो यह हादसा टाला जा सकता था।

राजस्थान सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 2,710 से अधिक स्कूल भवन जर्जर हैं। मरम्मत के लिए 254 करोड़ रुपये की जरूरत थी, लेकिन अब तक केवल 79.24 करोड़ रुपये का बजट ही जारी किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है?

इस घटना के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका आरोप है कि झालावाड़ जैसी घटनाओं से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पुराने बयान – “मैं अपनी जेब से स्कूल की मरम्मत नहीं कर सकता” – को लेकर भी सरकार की आलोचना हो रही है।

बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने कहा है कि अब समय आ गया है कि खतरनाक स्कूल भवनों में कक्षाएं पूरी तरह बंद की जाएं। उन्होंने सभी स्कूलों का भौतिक ऑडिट, बारिश के मौसम में वैकल्पिक व्यवस्था और शिक्षकों को आपातकालीन स्थितियों में ट्रेनिंग देने की मांग की है। वल्लभनगर की यह घटना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक भविष्य की चेतावनी है। अगर सरकार ने अब भी संजीदगी नहीं दिखाई, तो राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे भीषण हादसे हो सकते हैं। अब सवाल यही है — क्या राजस्थान सरकार सिर्फ सर्वे और समितियों तक सीमित रहेगी, या जमीन पर ठोस कदम उठाएगी?

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी दो दिन की मालदीव यात्रा पूरी कर ली है और वह भारत लौट आए हैं। पीएम का यह दौरा इसलिए खास रहा है क्योंकि उन्हें मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु के सत्ता में आने के बाद किसी भी विदेशी नेता की यह पहली यात्रा रही है जिसमें उन्होंने इतने बड़े इवेंट में हिस्सा लिया है।

It was an honour to attend the 60th Independence Day celebrations of the Maldives. This momentous occasion showcased the rich cultural heritage and vibrant spirit of the Maldivian people. It also signified the country’s journey of transformation over the years gone by. From its… pic.twitter.com/s46PXOewVt

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2025

इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने एक अहम ऐलान किया है। अपनी विकास भागीदारी को मजबूत करने के लिए उन्होंने 565 मिलियन डॉलर या 4800 करोड़ रुपये से ज्यादा के क्रेडिट लाइन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरु करने की यह पहल है परंतु इस दौरे से चीन की परेशानी बढ़ गई है। चीनी एक्सपर्ट्स को बहुत ही दिक्कत हो रही है।

As I conclude this productive visit to the Maldives, I extend my heartfelt thanks to President Muizzu, the Government and people of the Maldives for their warmth. I am deeply honoured to have witnessed the 60th Independence Day celebrations. The productive talks with President… pic.twitter.com/IZrDv4cF6f

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2025

भारतीय मीडिया कवरेज पर चीन ने जताई आपत्ति

चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया है कि भारतीय मीडिया ने इस दौरे को चीन की मालदीव में पकड़ कम होने के तौर पर दिखाया है। चीनी मीडिया ने भारतीय मीडिया कवरेज का हवाला देते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के उन बयानों का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने भारत को फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सबसे भरोसेमंद साझेदार बताया है। भारतीय मीडिया कवरेज पर चीनी एक्सपर्ट्स ने नाराजगी जताई है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में Tsinghua University के National Strategy Institute के रिसर्च डायरेक्टर कियान फेंग के हवाले से कहा गया है कि भारतीय मीडिया का नजरिया पुरानी आउटडेटेड मांडइसेट को दर्शाता है जो कि जीरो-सम गेम मानसिकता पर आधारित है। इसके साथ ही चीनी एक्सपर्ट्स ने मालदीव के हितों की वकालत की है। उन्होंने स्वघोषित तौर पर कहा है कि वह चीन से भी करीबी रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा चीनी एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि मालदीव चीन के Belt and Road Initiative में भी शामिल है वो दोनों देशों के साथ संतुलित विदेशी नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है।

मोहम्मद मुइज्जू के बयानों का किया जिक्र

ग्लोबल टाइम्स ने मोहम्मद मुइज्जू के चीन दौरे और उनके बयानों का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि – जनवरी में चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा था कि मालदीव हमेशा चीन का सबसे करीबी साथी बना रहना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा है कि मालदीव दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में चीन की भूमिका की सराहना करता है और वैश्विक न्याय और निष्पक्षता के लिए चीन के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को मजबूत करेगा।