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चंडीगढ़ : हरियाणा के गांवों की अब जल प्रबंधन में अहम भूमिका होगी। प्रदेश में ग्रामीण जल प्रबंधन को विकेंद्रीकृत और सामुदायिक भागीदारी आधारित मॉडल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एक खास पहल की गई है। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) नीति-2026 के तहत गांव अपने जलापूर्ति तंत्र के संचालन, रखरखाव और दीर्घकालिक स्थायित्व में अधिक जिम्मेदारी निभा सकेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केवल आधारभूत ढांचा तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव के लिए मजबूत व्यवस्था भी आवश्यक है। इसके लिए निरंतर निगरानी, मजबूत संस्थागत सहयोग और समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे. गणेशन ने बताया कि ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों को नीति के तहत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये समितियां जलापूर्ति की योजना तैयार करने से लेकर निगरानी, आधारभूत ढांचे के प्रबंधन, शिकायत निवारण, बिलिंग, उपभोक्ता शुल्क संग्रहण और रिकॉर्ड के रखरखाव का कार्य भी करेंगी। ये समितियां मरम्मत कार्यों और रखरखाव गतिविधियों की निगरानी के साथ-साथ विभाग की तकनीकी टीमों के साथ समन्वय भी स्थापित करेंगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी उपायुक्त जिला जल एवं सीवरेज मिशन की बैठकें नियमित रूप से करें, ताकि ग्राम पंचायतों, ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके।

नीति की एक विशेषता नीति-निर्धाण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना भी है। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों में महिलाओं की कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को पानी के बिलों के वितरण, उपभोक्ता शुल्क संग्रहण, जल गुणवत्ता परीक्षण और शिकायत निवारण जैसी गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है। इससे न केवल सेवा वितरण मजबूत होगा बल्कि ग्रामीण महिलाओं मिलेंगे अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने जल प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीक आधारित पहलों की भी समीक्षा की। नागरिकों को भारत बिल पे और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे जल शुल्क का भुगतान अधिक सरल और त्वरित हो सकेगा।

अधिकारियों ने बताया कि संचालन एवं रखरखाव नीति-2026 से ग्रामीण पेयजल ढांचे की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और दीर्घकालिक स्थायित्व में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही, इससे स्थानीय समुदायों में स्वामित्व की भावना भी मजबूत होगी। बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक श्री अनीश यादव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़ : हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अब राज्य के बस अडडों पर यात्रियों की आवाजाही, स्वच्छता एवं सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही, बस अड्डों पर अवैध कब्जों, अतिरिक्त काउंटरों, रेहड़ी-फड़ी और अनधिकृत गतिविधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी बस अड्डों पर अतिक्रमण रोकने तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि यह निर्देश गत दिनों परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए आदेशों के अनुपालना में परिवहन विभाग के महानिदेशक द्वारा हरियाणा रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को जारी किए गए हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बस अड्डे आमजन की सुविधा के लिए होते हैं और वहां यात्रियों की आवाजाही, स्वच्छता एवं सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी और बस अड्डों पर अवैध कब्जों, अतिरिक्त काउंटरों, रेहड़ी-फड़ी और अनधिकृत गतिविधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बस अडडों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा बर्दाश्त- विज

श्री विज ने जारी निर्देशों के अनुसार बताया कि कोई भी दुकानदार, वेंडर अथवा अन्य व्यक्ति बस अड्डे के प्लेटफॉर्म, सड़क, फुटपाथ, प्रतीक्षालय या सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। दुकान से संबंधित सामान जैसे रैक, फ्रिज, क्रेट, टेबल, बेंच, बोर्ड अथवा अन्य सामग्री केवल निर्धारित दुकान क्षेत्र के भीतर ही रखी जा सकेगी। इसके अलावा, अस्थायी स्टॉल, फेरी लगाने वाले, अनधिकृत विक्रेता तथा दुकान के बाहर अतिरिक्त काउंटर लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदारों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों, बसों, आपातकालीन वाहनों अथवा सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न न करें।

अवैध बिजली कनेक्शन और अतिरिक्त विद्युत उपकरण लगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई- विज

परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिना अनुमति अतिरिक्त विद्युत उपकरण या अवैध बिजली कनेक्शन लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस अड्डों पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाए जाने पर तुरंत उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाए। श्री विज ने बताया कि निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। आवश्यक होने पर जुर्माना, दुकान आवंटन रद्द करना, दुकान सील करना अथवा सामान जब्त करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकेगी।परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के बस अड्डों को स्वच्छ, व्यवस्थित, सुरक्षित एवं आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चंडीगढ़ : हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य में नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर और समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल्द ही दो बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बुजुर्गों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बुजुर्गों के लिए हर गुरुवार लगेंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AYUSH) में हर सप्ताह गुरुवार को विशेष स्वास्थ्य शिविर (Weekly Health Camps) आयोजित किए जाएंगे। इन स्वास्थ्य शिविरों के डेटा की सटीक मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए ‘वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य’ पोर्टल विकसित किया गया है, इसको जल्द ही लांच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्यभर के बुजुर्गों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की पारदर्शी निगरानी करना है।

ओपीडी और आईपीडी मरीजों के लिए ‘संजीवनी योग’ कार्यक्रम

आरती सिंह राव ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़, निवारक (preventive) और समग्र (holistic) बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम “संजीवनी योग (SanYog)” शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ओपीडी (OPD) और वेटिंग एरिया में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए आयुष डॉक्टरों और योग सहायकों के माध्यम से योग सत्र, प्राणायाम और स्वस्थ जीवन शैली के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आईपीडी (IPD) वार्ड यानि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को स्वास्थ्य विभाग के संबंधित चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों की सलाह पर विशेष योग थेरेपी और लाइफस्टाइल काउंसिलिंग (परामर्श) प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं , जल्द ही ‘वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य’ पोर्टल और ‘संजीवनी योग (SanYog)’ कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से भव्य शुभारंभ किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया कि योग, प्राणायाम और आधुनिक चिकित्सा का यह अनूठा संगम हरियाणा को एक स्वस्थ और निरोगी प्रदेश बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।