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चंडीगढ़: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने और तकनीकी शिक्षा को समय के अनुकूल आधुनिक बनाने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। सरकार का मुख्य ध्येय विद्यार्थियों को व्यावहारिक व उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान देना है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के इंजीनियरिंग व बहुतकनीकी (पॉलिटेक्निक) संस्थानों के लिए उच्च विनिर्देश (हाई कॉन्फ़िगरेशन) वाले 2512 नए कंप्यूटर सिस्टम की खरीद की गई है। महीपाल ढांडा आज हरियाणा सिविल सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की एक अहम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभाग की विभिन्न परियोजनाओं और आगामी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

संस्थानों में कंप्यूटरों का किया जा रहा है वितरण

शिक्षा मंत्री ने बताया कि खरीदे गए कंप्यूटरों में से प्रदेश के 5 अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) एवं औद्योगिक संस्थानों में 730 कंप्यूटर सिस्टम और 36 राजकीय बहुतकनीकी व बहुतकनीकी शिक्षा समितियों में आवश्यक कंप्यूटर प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष बचे 281 कंप्यूटर सिस्टम भी जल्द से जल्द संबंधित संस्थानों में उपलब्ध करवा दिए जाएं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कोई बाधा न आए।

इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है जोर

तकनीकी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कंप्यूटरों के अलावा प्रदेश के 9 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित 51 आधुनिक मशीनें एवं उपकरण भी उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इन नए उपकरणों की मदद से छात्र नए जमाने की तकनीकों को लाइव सीख सकेंगे, जिससे उद्योगों (इंडस्ट्री) में उनकी मांग और स्वीकार्यता बढ़ेगी।

रोजगार के लिए युवाओं को सक्षम बनाने का है लक्ष्य

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधुनिक दौर में केवल थ्योरी के भरोसे युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता। हमें संस्थानों की लैब्स को पूरी तरह अपग्रेड करना होगा। सरकार का लक्ष्य हर हाथ को काम और हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार देना है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों को आधुनिक संसाधनों से लैस करने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि हरियाणा के युवा आत्मनिर्भर बन सकें। बैठक में उच्चतर शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, बहु तकनीकी शिक्षा के महानिदेशक श्री प्रभजोत सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी कृषि विकास अधिकारियों को अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में खरीफ़ फ़सलों के लिए रासायनिक खादों का सही वितरण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि राज्य के किसानों को खाद की किसी भी तरह की किल्लत का सामना न करना पड़े। 60 प्रतिशत खाद हैफेड के माध्यम से पैक्स को भेजी जाएगी ,इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

राणा आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के कृषि अधिकारियों के साथ खरीफ़ फ़सल के लिए खाद वितरण, ‘खेत बचाओ’ अभियान और प्राकृतिक खेती से जुड़े अहम मुद्दों पर संवाद कर रहे थे। इस उच्च स्तरीय बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार और महानिदेशक राजनारायण कौशिक समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने जिलावार यूरिया, डीएपी तथा अन्य रासायनिक खादों की उपलब्धता की गहन समीक्षा की। अधिकारियों को हिदायत दी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय प्राइवेट डीलरों पर पैनी नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी खाद का दुरुपयोग न हो। इसके साथ ही, कुछ जिलों में खाद की निर्धारित मात्रा से अधिक खपत पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलबी भी की। किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में स्थित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) में खाद की समय पर आपूर्ति की जाए, ताकि किसानों को उनके घर के नजदीक ही आसानी से खाद मिल सके।

कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाने के उद्देश्य से राणा ने कहा कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर दर्ज जमीन के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर ही खाद का वितरण किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी गैर-किसान इस व्यवस्था का नाजायज फायदा न उठा सके। यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी प्राइवेट डीलर किसानों को खाद के साथ अन्य गैर-जरूरी सामान जबरन टैग करके बेचने की कोशिश न करे। इस तरह की मनमानी को रोकने के लिए उन्होंने कृषि विकास अधिकारियों को समय-समय पर औचक निरीक्षण और जांच करने के आदेश दिए। इसके अलावा श्याम सिंह राणा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के विज़न के अनुरूप चलाए जा रहे ‘खेत बचाओ’ तथा ‘प्राकृतिक खेती’ अभियानों की प्रगति की भी समीक्षा की।

अधिकारियों से कहा कि वे धरातल पर उतरकर किसानों को देसी गाय के गोबर से तैयार खाद और जीवामृत के फायदों के प्रति जागरूक करें। इस मुहिम के तहत आयोजित किए जा रहे किसान-शिविरों की चर्चा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को आगामी 30 जून तक निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने की समय-सीमा तय की।

श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे किसानों को निरंतर प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करें, जिससे रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग को कम किया जा सके; क्योंकि इससे न केवल खाद्यान्न की गुणवत्ता शुद्ध होगी, बल्कि आम जनता को भी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकेगा।

 

चंडीगढ़: हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन एवं पर्यटन मंत्री डॉ० अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारते हुए सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे, कृषि, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल तकनीक और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की 12 वर्षों की उपब्धियों को जन-जन तक पहुचांने के लिए मंगलवार को सोनीपत में विशेष जनसंपर्क कार्र्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ० अरविंद शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए कार्यक्रम में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री ने प्रदर्शनी व विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन करते हुए नागरिकों को आह्वान किया कि वे प्रदर्शनी का अवश्य अवलोकन करें और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाएं। इससे पहले उन्होंने लघु सचिवालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सफल रही सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बीते 12 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अवधारणा को वास्तविक धरातल पर उतारते हुए करोड़ों गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, श्रमिकों, व्यापारियों और वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। सरकार ने हर वर्ग के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य केवल विकास करना नहीं, बल्कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व विकास

सहकारिता मंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक़, रेलवे, हवाई सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। देशभर में आधुनिक सडक़ नेटवर्क, एक्सप्रेस-वे, नए एयरपोर्ट और रेलवे परियोजनाओं ने विकास को नई गति प्रदान की है। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर भारत के विकास का नया केंद्र बनने जा रहा है। किसानों की भूमि अधिग्रहण के बाद उनके सम्मान में पहली हवाई यात्रा करवाना सरकार की संवेदनशील सोच का उदाहरण है। यह दर्शाता है कि विकास के साथ-साथ किसानों के सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

ऐतिहासिक निर्णयों ने मजबूत किया राष्ट्र

सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा-370 और 35ए को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोडऩे का ऐतिहासिक कार्य किया गया। इसके अलावा अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक की प्रथा समाप्त करना और करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण जैसे निर्णय देश की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को मजबूत करने वाले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और आज विश्व मंच पर भारत एक सशक्त एवं निर्णायक नेतृत्व के रूप में स्थापित हुआ है।

विश्व पटल पर बढ़ा भारत का सम्मान

डॉ. शर्मा ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सम्मान की दृष्टि से देख रही है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभावशाली भूमिका देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को लेकर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

हर वर्ग के लिए बनी योजनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल ईंजन की सरकारों ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं लागू की हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोडऩे, गरीबों को आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य कर रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

विकसित भारत के निर्माण में जनभागीदारी जरूरी

विकसित भारत का सपना केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से साकार होगा। अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। नागरिकों को सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर पात्र लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। डॉ. शर्मा ने लोगों से आह्वान किया कि वे सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं की जानकारी अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाएं तथा विकसित भारत-2047 के संकल्प को मजबूत बनाने में सहभागी बनें।

पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान स्कूली विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, विकसित भारत एवं जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे विषयों पर आकर्षक चित्र बनाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर डॉ. अरविंद शर्मा ने प्रतियोगिता स्थल का अवलोकन कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को निखारने के साथ-साथ उनमें राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉ. अरविंद शर्मा ने प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में विधायक निखिल मदान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूप में देश को ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला है जिसके कारण देश आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग किसान, गरीब, युवा, महिला, व्यापारी एवं श्रमिक के उत्थान के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सोनीपत सहित पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे, रेलवे, मेट्रो और हवाई संपर्क के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। किसानों के हित में लागू की गई नीतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा प्रदेश है जहां 24 फसलों पर एमएसपी देने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम मेयर राजीव जैन ने कहा कि आज यहां जो सरकार की उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदर्शनी लगाई गई वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ने 12 वर्ष पहले के भारत की स्थिति नहीं देखी है, इसलिए उन्हें यह बताना आवश्यक है कि देश की दिशा और दशा में किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन आया है तथा वैश्विक स्तर पर भारत का मान-सम्मान किस तरह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला, युवा और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा है। यही कारण है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नेतृत्व में लगातार बढ़ा है। उन्होंने उपस्थित लोगों से सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर नगर परिषद के चेयरपर्सन मोनिका दहिया, उपायुक्त नेहा सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा, एसडीएम सुभाष चंद्र, सीईओ जिला परिषद डॉ० अनमोल, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त मीतू धनखड़, शुगर मील गोहाना की एमडी अंकिता वर्मा, नगराधीश सिमरन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व अधिकारी मौजूद रहे।  

चण्डीगढ: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी की बैठक में राज्य में किसानों की कृषि भूमि में नाईट्रोजन की जांच करने के लिए 28 लाख रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक की 52 स्टेटिकल कृषि लैब खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा राजस्व, कृषि एवं किसान कल्याण, क्रीड, स्किल डिवेलेपमेंट, गुरूग्राम मेट्रोपोलियन डिवेलेपमेंट अथोरटी, पंचकूला मेट्रोपोलियन डिवेलेपमेंट अथोरटी, एचएसवीपी, बिजली निगम, लोक निर्माण विभाग, जनस्वास्थय, सिंचाई तथा हरियाणा राज्य इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलेपमेंट कारपोरेशन सहित कई विभागों के लगभग 1468.25 करोड़ रुपए के 32 कार्यों की भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थय अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरूण गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

लगभग 12 लाख किसानों की भूमि की होगी मिट्टी की जांच

इन स्टेटिकल लैब से हर साल लगभग 12 लाख किसानों की भूमि की मिट्टी की जांच के नमूने लेकर नाईट्रोजन यूरिया की जांच कर कृषि भूमि में उपयोग होने वाली यूरिया की मात्रा की पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि किसान निर्धारित मात्रा में उपयोग कर जमीन की उर्वरा शक्ति बढा सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता फैलाने हेतू व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा और उसमें संबंधित जिलों में मंत्री एवं विधायकगण की डयूटी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्वंय भी अभियान से जुड़कर किसानों को जागरूक करेंगे। विशेषकर मोरनी क्षेत्र में लिए गए लक्ष्य अनुसार 4000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढावा दिया जाएगा।

जमीन के बंटवारे सहित सभी प्रकार के कानूनी विवादों होगा पारदर्षी निपटारा

राजस्व विभाग के सभी कोर्ट केस के मामलों का सही निपटान सुनिश्चित करने के लिए राजस्व कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रदेश के सभी राजस्व कार्यालयों में राजस्व संबंधी कोर्ट के मामलों का पारदर्शी ढंग से निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से आरम्भ होने वाले इस सिस्टम से जमीन के बंटवारे सहित सभी प्रकार के कानूनी विवादों सही निपटारा हो सकेगा। बैठक में कौशल्या डैम पंचकूला का पक्का कार्य करने, यमुना वाटर सेवाएं सर्कल रोहतक में भालोठ सब ब्रांच की आरडी 124000 से 156014 तक की रिकंस्ट्रक्शन, बरवाला ब्रांच से हिसार एयर पोर्ट पर कच्चे पानी हेतू पम्पिंग स्टेशन बनाने तथा राणा डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण करने के कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार पंचकूला बस स्टैंड रोटरी से ट्राफिक लाईट 4-11 चौक तक बरसाती पानी की निकासी हेतू ड्रेन का निर्माण करवाने तथा पिंजौर कालका अर्बन कॉम्पलेक्स सेक्टर 29 में 10 एमएलडी का सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की मंजूरी दी गई।

कुरूक्षेत्र में गुरू रविदास भवन एवं म्यूजियम का निर्माण करवाने की स्वीकृति

बैठक में सेक्टर 33 कुरूक्षेत्र में गुरू रविदास भवन एवं म्यूजियम का निर्माण करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख म्यूजियम की तर्ज पर बनने वाले इस भवन पर 76.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी और लगभग 24 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लोगों की आस्था का बेहतर केंद्र बनेगा। इसलिए म्यूजियम निर्माण में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी में क्रीड के माध्यम से ऑपरेशन एवं मैनेजमेंट सिस्टम को सशक्त बनाने के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से सेवाओं को बढाया जाएगा। इसके अलावा स्किल डिवेलेपमेंट एवं औद्योगिक में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए विभाग की मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद तथा बोर्ड एवं कारपोरेशन में कार्यों के लिए सीमेंट की खरीद को भी मंजुरी दी गई।

श्रीकृष्णा विश्वविद्यालय में आयुष हॉस्पिटल का निर्माण

बैठक में गुरूग्राम मेट्रोपोलियन डिवेलेपमेंट अथोरटी द्वारा बसई चौक से पुराना रेलवे रोड़ तक सड़क तथा रेलवे रोड़ से ईफको चौक सड़क मार्ग की मुरम्मत की स्वीकृति दी गई। गन्नौर की अंतराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मण्डी गन्नौर में 132 केवी का पावर हाउस तथा बरवा, अजरानी, पाई, चुकुलाडाना, कांगथली, थाना, सिवान, गुहला, पुण्डरी, शाहपुरनुर्द सहित 33 केवी के 10 सब स्टेशन एवं 11 केवी लाईन कार्य को भी मंजूरी दी गई। कुण्डली में 9 एमएलडी क्षमता का सीईटीपी के विस्तारीकरण, आईएमटी फेज 3 बावल में सीसी रोड़ तथा श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में आयुष होस्पीटल के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके निर्माण पर लगभग 465 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जीन्द में अधिकारियों के लिए 56 आवास बनाए जाने तथा रेवाड़ी नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर व्हाईट टोपिंग कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी की बैठक में अमृत 2 योजना के तहत सिरसा शहर में अतिरिक्त बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण और पाईप लाईन बिछाने तथा 4.50 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने तथा केलनिया रोड पर 10 एमएलडी का सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के कार्य को मंजूरी दी गई। इनके निर्माण पर लगभग 41 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार सिरसा में पेयजल के लिए तीसरे जल घर में शुद्ध जल टैंक निर्माण के साथ बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण करवाया जाएगा।

अम्बाला शहर में 60 एमएलडी का सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट का निर्माण

अम्बाला शहर के देवीनगर में 60 एमएलडी का सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर 104 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा अम्बाला सदर टाउन के विभिन्न जलभराव वाले क्षेत्रों में वाटर ड्रेनेज बनाने की भी मंजूरी प्रदान की गई। रेवाड़ी शहर में नेताजी रोड पर 24 एमएलडी के प्राईमरी ट्रिटमेंट प्लांट को टीटीपी में अपग्रेड करने के कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। रेवाड़ी के बिशनपुर में 17 गांवों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल सुलभ करवाने के लिए नहर आधारित जल घर में रॉ वाटर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण करवाया जाएगा। होडल टाउन में आगरा कैनाल वाटर टैंक से पाईप लाईन की क्षमता बढाने, सिविर लाईन डलवाने के कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा, ए के सिंह, आयुक्त एवं सचिव पंकज यादव, पीसी मीणा, अशोक मीणा, जे गणेशन, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव यशपाल यादव, महानिदेशक सप्लाई एवं डिस्पोजल पंकज, जनस्वास्थय देवेन्द्र दहिया, सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।  

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अवैध लिंग जांच के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अंतर्राज्यीय सहयोग को मजबूत करने की पहल की है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग की पहल की है।

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) श्री अमित कुमार घोष को लिखे पत्र में डॉ. मिश्रा ने जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार तथा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रति दोनों राज्यों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बालिका के अधिकारों और गरिमा के लिए खतरा पैदा करने वाली अवैध गतिविधियों को समाप्त करने के लिए समन्वित प्रवर्तन कार्रवाई और प्रशासनिक सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

हरियाणा की सतत और सक्रिय प्रवर्तन रणनीति का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि राज्य की पीसीपीएनडीटी टीमें अवैध लिंग जांच में संलिप्त तत्वों के खिलाफ लगातार डिकॉय ऑपरेशन और छापेमारी कर रही हैं। जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच हरियाणा ने कुल 84 छापेमारी अभियान चलाए, जिनमें से 37 अभियान उत्तर प्रदेश में संचालित किए गए। यह राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हरियाणा की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों के प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभागों के बीच संस्थागत स्तर पर बेहतर समन्वय से प्रवर्तन कार्यवाहियों की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। उनके अनुसार, सफल छापेमारी, प्राथमिकी दर्ज कराने, आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने तथा दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डॉ. मिश्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि हरियाणा से सटे जिलों के जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां पहुंचने वाली पीसीपीएनडीटी टीमों को तत्काल प्रशासनिक और पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने ऐसे अभियानों से जुड़े न्यायालयीन मामलों की निरंतर निगरानी और प्रभावी पैरवी की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके।

यह पहल अवैध लिंग जांच के प्रति हरियाणा सरकार की जीरो टोलरेंस नीति और बालिका संरक्षण के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि पड़ोसी राज्यों के बीच मजबूत समन्वय से अवैध नेटवर्क को अधिक प्रभावी ढंग से ध्वस्त किया जा सकेगा और जन्म के समय लिंगानुपात में और सुधार लाने में मदद मिलेगी।