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चंडीगढ़: बुजुर्गों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा वृद्धाश्रमों को सशक्त बनाने और सुरक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बुजुर्ग को सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल जीवन प्राप्त हो।

यह जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्ग हमारे परिवारों की जड़ें, समाज का अनुभव और हमारी अमूल्य विरासत हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बुजुर्ग स्वयं को अकेला या असहाय महसूस न करे। डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “जिन माता-पिता और बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन परिवारों को संवारने और समाज की सेवा में समर्पित किया, उन्हें वृद्धावस्था में सम्मान, सुरक्षा और सहारा देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।”

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से संचालित 15 वृद्धाश्रमों के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4.10 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। इस वित्तीय सहायता से बुजुर्गों को आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाएं और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 26 वृद्धाश्रम पंजीकृत किए गए हैं। ये संस्थाएं जरूरतमंद बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 उपलब्ध है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वह अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान, सुरक्षा और सहारा देता है। पंजाब सरकार अपने बुजुर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाती रहेगी।

“हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान हैं और उनकी मुस्कान ही हमारी जन-कल्याणकारी नीतियों की वास्तविक सफलता है।”

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकोल का अभ्यास किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल अभ्यास में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने दीप प्रज्ज्वलित कर योग प्रोटोकॉल अभ्यास सत्र का शुभारंभ किया और निर्धारित क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किए जाने वाले सभी योग अभ्यास किए। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉ. जयदीप आर्य ने योग प्रशिक्षकों के साथ सभी उपस्थितगण को योग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रार्थना, संचलन अभ्यास, योगासन के तहत खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल लेटकर तथा पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, प्राणायाम, ध्यान व शांतिपाठ का अभ्यास करवाया।

योग हमें मैं से हम तक की यात्रा करवाता है और यह हमें अपने आप से और समाज से जोड़ने का काम करता है। पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हमें केवल एक दिन के लिए योग दिवस नहीं मनाना बल्कि इसे जीवन के साथ एक संकल्प की तरह जोड़ना है। हरियाणा में राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह पंचकूला में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे नियमित रूप से अपने निकटवर्ती योग कार्यक्रमों में शिरकत करें और योग के माध्यम से मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर देश की प्रगति में अपना योगदान दें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से दुनिया को योग से परिचित करवाया तो पूरे विश्व ने इसका महत्व समझते हुए भारत की इस पहल का खुले दिल से स्वागत किया। इस प्राचीन पद्धति का जिक्र भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता के संदेश में किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण पूरी दुनिया योग से जुड़ी है। यह भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि और भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है। यह भारत की सनातन परंपरा को वैश्विक स्वीकृति और नमन भी है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है।

इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ रखी गई है। हरियाणा सरकार योग के माध्यम से नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। हमने अपने वादे के अनुरूप योग को पाठयक्रम में शामिल किया है तथा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग क्लब स्थापित किए हैं। सरकार ने हरियाणा के हर गांव में व्यायामशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा है। अब तक 883 व्यायामशालाएं खोली जा चुकी हैं जिनमें 859 योग सहायक नियुक्त किए हैं। आयुष औषधालयों और उपस्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है जिनमें योग इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए गए हैं।

हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रशिक्षण भी एक संदेश है कि हरियाणा का नेतृत्व और जन प्रतिनिधि योगमय जीवन जीते हैं। यह सुशासन और जनसेवा का भी आधार है। सरकार ने सभी औद्योगिक इकाइयों में प्रतिदिन योग विराम का प्रावधान भी किया है। उन्होंने कहा कि दिनभर की निरंतर भागदौड़ के बीच वे स्वयं 5 मिनट का ब्रेक लेकर योगासन करते हैं जिससे स्वयं को पुनः ऊर्जावान बनाते हैं।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है, जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक समग्र जीवन पद्धति है। वर्तमान समय में तनावपूर्ण जीवनशैली, अनियमित दिनचर्या और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच योग का महत्व और भी बढ़ गया है।

यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की और आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2047 तक भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना को तभी साकार किया जा सकता है जब हर व्यक्ति स्वस्थ होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को बढ़ावा देकर युवाओं को नशे की प्रवृति से दूर रखने के सार्थक प्रयास किए हैं।

हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉ. जयदीप आर्य ने बताया कि कॉमन योग प्रोटोकॉल भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित योग अभ्यासों की एक मानकीकृत और वैज्ञानिक श्रृंखला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में एक साथ और एक लय में करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य हर आयु और क्षमता के लोगों को योग की मूल बातें, स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाना है। इस प्रोटोकॉल में विभिन्न चरणों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है ताकि मन व शरीर को धीरे-धीरे तैयार किया जा सके। इस अवसर पर विधानसभा के मुख्य सचेतक रामकुमार कश्यप, विधायक रणधीर सिंह पनिहार, कंवर सिंह यादव, योग आयोग के उपाध्यक्ष रोशन लाल सहित विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक सर्च कमेटी का गठन किया है, जो उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान कर अधिनियम के तहत गठित वैधानिक समिति को अपनी सिफारिशें भेजेगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत गठित आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा अधिकतम चार आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुख्य आयुक्त के पद के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव अथवा केन्द्र सरकार के सचिव स्तर एवं समकक्ष पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी पात्र हैं।

इसी प्रकार आयोग में आयुक्त के एक रिक्त पद को भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पद हरियाणा सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों में से भरा जाएगा जिन्होंने प्रशासनिक सचिव अथवा राज्य सेवा में समकक्ष पद एवं दर्जा धारण किया हो। हरियाणा कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी इस पद के लिए पात्र होंगे। चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पद पर कार्य करेंगे। इस पद पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 तथा 28 जून, 2019 को किए गए संशोधनों के अनुसार लागू होंगी।

पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़ की छठी मंजिल पर स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव के कार्यालय कमरा संख्या 44-बी में 1 जुलाई, 2026 को सायं 5.00 बजे तक जमा करवा सकते हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारियों को अपने आवेदन उचित माध्यम से भेजने होंगे।