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चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के तहत हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। आयोग के संज्ञान में आया है कि कई उम्मीदवार और राजनीतिक दल सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर-बैनर लगा रहे हैं और दीवारों पर लिखाई कर रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है और प्रदेश की सुंदरता को प्रभावित करता है।

इस एक्ट की धारा- 3 और 3-ए के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने वाली संपत्ति को स्याही, चॉक, पेंट या अन्य माध्यम से लिखकर या चिन्हित करना प्रतिबंधित है। इसी तरह सरकारी भवनों, बिजली के खंभों, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों या मूर्तियों पर पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स लगाना तथा सार्वजनिक परिवहन, खासकर राज्य परिवहन की बसों पर प्रचार सामग्री चिपकाना पूरी तरह से मना है। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।

ऐसे मामलों में अवैध प्रचार सामग्री हटाने और संपत्ति को पहले जैसी स्थिति में लाने का खर्च संबंधित उम्मीदवार या राजनीतिक दल से वसूला जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पक्ष में इस तरह की गतिविधि होती है, तो उसे इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा, जब तक वह यह साबित न कर दे कि यह उसकी जानकारी या सहमति के बिना हुआ है।

उन्होंने निर्देश दिए कि उम्मीदवार केवल उन्हीं स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाएं, जो शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी/सचिव और ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीपीओ/पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जिन संपत्ति मालिकों ने अपनी दीवारों पर विज्ञापन की अनुमति नहीं दी है, वे इसकी शिकायत संबंधित पर्यवेक्षक या उपायुक्त को कर सकते हैं। आयोग ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसी शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर अवैध सामग्री हटाई जाए।

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में भागीदारी जरूरी है, लेकिन यह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील की कि वे आदर्श आचरण अपनाएं और स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करें। साथ ही, उड़न दस्तों को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। किसी भी शिकायत के लिए उपायुक्त, नगर आयुक्त, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईएसआई हेल्थ केयर सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में ईएसआई हेल्थ केयर हरियाणा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने पानीपत के ईएसआई अस्पताल से जुड़े मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन छह निजी अस्पतालों को तुरंत डी-पैनल किए जाने की कार्रवाई की जाए, इस पर अमल करते हुए विभाग ने अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है। इन अस्पतालों ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान अत्यधिक रेफरल किए थे और रेफरल प्रपत्रों पर चिकित्सकों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में संलिप्त पानीपत ईएसआई अस्पताल के संबंधित 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ में ही 5 चिकित्सा अधीक्षकों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश भर में ईएसआई के पैनल पर शामिल अन्य 133 निजी अस्पतालों के रिकॉर्ड की भी एसीबी द्वारा जांच करवाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता का समय रहते पता लगाया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानीपत ईएसआई अस्पताल की क्षमता 75 बेड से बढ़ाकर 100 बेड की जाए तथा वहां ऑपरेशन थिएटर का विस्तार किया जाए। इसी प्रकार जगाधरी ईएसआई अस्पताल को 80 से 100 बेड और हिसार ईएसआई डिस्पेंसरी को 12 से बढ़ाकर 50 बेड करने के निर्देश दिए गए। सभी अस्पतालों में आधुनिक तकनीक से युक्त उपकरण भी लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने बावल और बहादुरगढ़ में निर्माणाधीन 100-100 बेड के ईएसआई अस्पतालों का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के श्रमिकों और आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि ईएसआई हेल्थ केयर में डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। आवश्यकतानुसार स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, और इस दिशा में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा सिविल सचिवालय में एक उच्च स्तरीय ‘प्रगति’ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य भर में चल रही 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने प्रत्येक परियोजना का कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश देते हुए सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शहरी विकास, स्वास्थ्य अवसंरचना, पर्यटन, पुरातत्व और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फरीदाबाद में 217 करोड़ रुपये की मास्टर जल आपूर्ति संवर्धन योजना, जिसमें यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में 12 रैनी वेल स्थापित किए जा रहे हैं, 67 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी है। दो रैनी वेल पहले ही पूरे हो चुके हैं और शेष स्थलों पर चरणबद्ध तरीके से कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संशोधित समय सीमा का सख्ती से पालन करने और परियोजना के सभी घटकों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल गुणवत्ता के मानकों पर विस्तृत जानकारी भी मांगी और कहा कि यह परियोजना सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगी जिससे आमजन को काफी लाभ मिलेगा।

सड़क अवसंरचना के संबंध में मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि वह रेवाड़ी में बाईपास रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 तक 120 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण कार्य (जो वर्तमान में 65 प्रतिशत पूर्ण है) को तेजी से पूरा करवाएं। अधिकारियों ने बताया कि पंचकूला में प्रस्तावित विश्वस्तरीय शूटिंग रेंज की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही टेंडर आवंटन को अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी समीक्षा की। इस बारे में अधिकारियों ने उन्हें बताया कि टेंडर स्वीकृति के बाद जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। इस परियोजना की आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है।

स्वास्थ्य अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य भर में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इनमें फतेहाबाद में 200-बेड अस्पताल, टोहाना में 100-बेड अस्पताल, गुरुग्राम के सिविल अस्पताल को 100 से 200 बेड तक उन्नत करना तथा अंबाला कैंट में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में इनकी निर्माण गुणवत्ता और चिकित्सा अवसंरचना के मानकों से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रमुख विरासत परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि राखीगढ़ी साइट संग्रहालय लगभग पूरा होने के करीब है, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो चुका है और यह शीघ्र ही उद्घाटन के लिए तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने विरासत के प्रति जागरूकता के महत्व पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि ऐसे स्थानों पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जाएं ताकि वे राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें और भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रति गहरी समझ विकसित कर सकें।

सैनी ने सिख संग्रहालय तथा गुरु रविदास भवन एवं संग्रहालय की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी लंबित प्रशासनिक स्वीकृतियों को शीघ्र पूरा करने, वास्तु एवं डिजाइन कार्यों को जल्द अंतिम रूप देने तथा समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाने वाले विश्वस्तरीय केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने फायर एवं आपातकालीन सेवाओं, विभाग के अंतर्गत खरीद से संबंधित परियोजनाओं की भी समीक्षा की, जिनमें फोम टेंडर और हाई-राइज टर्न टेबल लैडर शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने और आधुनिक अग्निशमन अवसंरचना जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, आयुक्त एवं सचिव, विरासत एवं पर्यटन विभाग डॉ. अमित कुमार अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।