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  • Punjab News : डेरा बाबा नानक में हुई बेअदबी मामले को लेकर सुखजिंदर रंधावा का आया बयान, देखें वीडियो

    Punjab News : डेरा बाबा नानक में हुई बेअदबी मामले को लेकर सुखजिंदर रंधावा का आया बयान, देखें वीडियो

    अमृतसर। डेरा बाबा नानक में हुई झड़प के दौरान पगड़ियों की बेअदबी की घटना ने माहौल गरमा दिया है। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता व गुरदासपुर से MP सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मामले संबंधी शिकायत लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के सेक्रेटेरिएट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पगड़ी बेअदबी को शर्मनाक घटना बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

    रंधावा ने कहा कि डेरा बाबा नानक में एक जनप्रतिनिधि द्वारा संगत की पगड़ियां उतारने की घटना न सिर्फ घटिया सोच की निशानी है, बल्कि यह गुरु गोबिंद सिंह जी की दी हुई पगड़ी का अपमान है। पगड़ी किसी एक व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि पूरे सिख समुदाय की शान है, जिसकी बेअदबी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

    सांसद रंधावा ने जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब से अनुरोध किया कि वे उक्त व्यक्ति को तुरंत तलब करें और मामले में सख्त रुख अपनाएं, ताकि भविष्य में कोई भी पगड़ी को छूने की हिम्मत न करे। उन्होंने कहा कि पगड़ी से छेड़छाड़ पूरे सिख समुदाय की बेअदबी है और इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रंधावा ने पूरे मामले को राजनीति से जोड़ते हुए राज्य के कुछ नेताओं के बयानों को भी निंदनीय बताया।

    सिख समुदाय के लिए पगड़ी सिर्फ़ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि सम्मान, पहचान और शहीदों की याद का प्रतीक है। इसकी बेअदबी राष्ट्रीय स्तर पर निंदनीय है और श्री अकाल तख्त साहिब से सख्त कार्रवाई का संदेश भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकेगा।

  • Jalandhar News: इस इलाके में पेंट करते मजदूर गिरे, 2 की मौत, देखें Live

    Jalandhar News: इस इलाके में पेंट करते मजदूर गिरे, 2 की मौत, देखें Live

    जालंधर, ENS: महानगर में कूल रोड पर स्थित ईडी दफ्तर के पास बिल्डिंग पर पेंट करने के दौरान हादसा हो गया। जहां पंजाब नेशनल बैंक के साथ बिल्डिंग में पेंट का काम कर रहे 2 मजदूर इमारत से गिर गए। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई।

    मिली जानकारी के अनुसार 5वीं मंजिल से गिरने से हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस का कहना है कि मजदूरों द्वारा सेफ्टी के लिए कुछ लगाया था या नहीं उसकी जांच की जा रही है। हालांकि दूसरी ओर लोगों का कहना है कि सेफ्टी बेल्ट टूटने से यह हादसा हुआ है। इस दौरान एक नौजवान ने दूसरे नौजवान को बचाने की कोशिश की।

    इस दौरान दोनों नौजवान 5वीं मंजिल से गिर गए और घटना में दोनों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने कहा कि व्यक्ति का पैर फिसलने से हादसा हुआ है। इस दौरान दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे बचाने की कोशिश की गई और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। बस स्टैंड पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शवों को सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

  • विश्व मृदा दिवस पर केंद्रीय विद्यालय सलोह में विशेष समारोह आयोजित, छात्रों को दिया मृदा संरक्षण का संदेश

    विश्व मृदा दिवस पर केंद्रीय विद्यालय सलोह में विशेष समारोह आयोजित, छात्रों को दिया मृदा संरक्षण का संदेश

    ऊना/सुशील पंडित: विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषि विभाग ऊना द्वारा आज पी.एम. केंद्रीय विद्यालय सलोह में विद्यालय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नामांकित छात्रों के लिए विशेष जागरूकता समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में मृदा स्वास्थ्य, उसके महत्व और संरक्षण के प्रति समझ विकसित करना था।
    कार्यक्रम में कृषि विभाग ऊना के उप-निदेशक कुलभूषण धीमान और मृदा परीक्षण अधिकारी पूजा (मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ऊना) विशेष रूप से उपस्थित रहे। उप-निदेशक कुलभूषण धीमान ने अपने संबोधन में कहा कि मृदा केवल मिट्टी नहीं, बल्कि जीवन का मूल आधार है। उन्होंने छात्रों को मृदा अपरदन, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और उसके पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मिट्टी ही पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। मृदा परीक्षण अधिकारी पूजा ने छात्रों को मृदा परीक्षण की व्यावहारिक प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि किसान एवं छात्र कम लागत वाली तकनीकों का उपयोग कर मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी और उनके स्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान पंजीकृत छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, सोइल हेल्थ कार्ड मोबाइल एप के माध्यम से मिट्टी के नमूने लिए तथा मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। छात्रों ने मिट्टी बचाने की शपथ भी ली। कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्या नीलम गुलरिया ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन छात्रों को भविष्य का “मृदा प्रहरी” बनने हेतु प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि “हर एक कण और हर एक बूंद मायने रखती है, और यही जागरूकता आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्षम बनाएगी।
  • SBI Bank में फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन करवाने के मामले में 2 गिरफ्तार, देखें वीडियो

    SBI Bank में फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन करवाने के मामले में 2 गिरफ्तार, देखें वीडियो

    पंचकूलाः हरियाणा में आज इकोनामिक सेल पंचकूला की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, आरोपियों द्वारा बैंक में फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन करवाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पंचकूला सेक्टर 15 के एसबीआई बैंक में फर्जी दस्तावेज और आईडी लगाकर लाखों रुपए के लोन करवाने आया था। पुलिस ने बताया कि इस केस में इससे पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा गया है।

    जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल का पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी और किन-किन वारदातों में शामिल है इसकी भी पूछताछ आरोपी से की जाएगी। आरोपियों के द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर कई लोन करवाए हैं। मामले के जांच अधिकारी जोरा सिंह ने बताया कि इकोनामिक सेल की टीम के द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है यह आरोपी फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन करवाते थे। उन्होंने कहा कि सिब्बल खराब होने पर यह लोग फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन करवाने का काम करते थे।

    उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स सेल की टीम को शिकायत मिली थी कि आरोपियों ने 13 लाख 63 हजार का जसवंत सिंह नाम के व्यक्ति का लोन करवाया था। इस मामले में जसवंत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। इस मामले में गिरफ्तार दो अन्य आरोपी अभिषेक और राहुल को गिरफ्तार किया है, जिसमें से अभिषेक को जुडिशयल भेजा है और राहुल को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।

    इस मामले में एक अन्य आरोपी गौतम वाशी अमृतसर को गिरफ्तार करना बाकी है। उन्होंने कहा कि इन्होंने सेक्टर 15 एसबीआई बैंक के साथ फ्रॉड किया था उन्होंने बताया कि आरोपी का एक गैंग है। आरोपी 15-20 फ्रॉड लोन करवा चुके हैं और आरोपी अभिषेक से एक लाख 2000 की रिकवरी की है। जिस लैपटॉप में फर्जी दस्तावेज रखे थे, वह भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी 100-150 लोन के मामले करवाए हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में किसी बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत नहीं पाई गई है और जल्द ही बाकी पैसे भी रिकवर किए जाएंगे।

     

  • मान सरकार का त्वरित निर्णय—5 गांवों में सिंचाई नहर का कार्य फिर से शुरू, किसानों में खुशी

    मान सरकार का त्वरित निर्णय—5 गांवों में सिंचाई नहर का कार्य फिर से शुरू, किसानों में खुशी

    चंडीगढ़: पंजाब में मान सरकार की जनसुनवाई और त्वरित कार्रवाई का एक और उदाहरण सामने आया है। मोगा ज़िले के गांव झंडेवाल और आसपास की 5 गांवों की पंचायतों ने जल आपूर्ति व्यवस्था की समस्या को लेकर एक वीडियो माध्यम से अपनी व्यथा साझा की थी। वीडियो में ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांवों में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है और पुरानी जल प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस वीडियो के सामने आते ही मोगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरी मदद की और जल प्रणाली का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवाया। यह कार्य अब बेहतरीन तरीके से पूरा किया जा रहा है और स्थानीय लोग इस पहल की प्रशंसा कर रहे है।

    ग्रामीणों का कहना है कि पिछली सरकारों के दौरान उनकी आवाज़ कभी सत्ता के कानों तक नहीं पहुंच पाती थी। दशकों तक उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता रहा। लेकिन मान सरकार के कार्यकाल में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब आम जनता की बात सुनी जा रही है और उनकी समस्याओं का समाधान दिनों में हो रहा है। झंडेवाल के एक किसान ने कहा, हमारे गांव में पानी की इतनी बुरी हालत थी कि खेती के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन मान सरकार ने हमारी एक वीडियो देखी और तुरंत काम शुरू हो गया। यह सच्ची जनता की सरकार है।”

    पानी की समस्या पंजाब के कई ग्रामीण इलाकों में एक गंभीर मुद्दा रही है। खासकर मोगा ज़िले के कई गांवों में पुरानी जल आपूर्ति प्रणाली जर्जर हो चुकी थी और नई व्यवस्था के लिए वर्षों से मांग की जा रही थी। झंडेवाल और उसके आसपास के 5 गांवों की पंचायतों ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी समस्या को सार्वजनिक किया। उन्होंने एक वीडियो बनाकर बताया कि किस तरह उनके गांवों में पानी की कमी से जीवन दूभर हो गया है और खेती भी प्रभावित हो रही है। इस वीडियो को जैसे ही MLA अमनदीप कौर अरोड़ा ने देखा, उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश दिए। परिणामस्वरूप, रुका हुआ निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ और अब यह योजनाबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है।

    MLA अमनदीप कौर अरोड़ा ने इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने न केवल ग्रामीणों की समस्या को समझा बल्कि उसका तुरंत समाधान भी सुनिश्चित किया। अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा, “आम जनता की आवाज़ ही हमारी प्राथमिकता है। झंडेवाल और आसपास के गांवों में पानी की समस्या को लेकर जो वीडियो सामने आई, उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। मान सरकार का संकल्प है कि पंजाब के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिलें। किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हमारी पहली जिम्मेदारी है।” उन्होंने यह भी कहा कि यह काम पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो।

    झंडेवाल और आसपास के गांवों के निवासी इस पहल से बेहद खुश हैं। एक स्थानीय सरपंच ने कहा, “हमने कई बार पुरानी सरकारों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मान सरकार ने हमारी एक वीडियो पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दी कि हम हैरान रह गए। यह सच्ची लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है।” ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समुचित व्यवस्था होने से न केवल उनकी घरेलू जरूरतें पूरी होंगी बल्कि खेती में भी सुधार आएगा। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और पानी की उपलब्धता किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से लगभग 5 गांवों के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

    मान सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने का वादा किया था और अब यह वादा धरातल पर उतरता दिख रहा है। पहले की सरकारों में शिकायतों और समस्याओं का निवारण महीनों और सालों तक लटका रहता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए नागरिक सीधे अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार भी त्वरित कार्रवाई कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है जहां सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद हो। पंजाब में इस तरह की कई पहल देखने को मिल रही हैं जहां नागरिकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।

    पानी की समस्या केवल झंडेवाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब के कई हिस्सों में यह एक बड़ा मुद्दा रहा है। मान सरकार ने ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक साफ पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो। इसके तहत पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदला जा रहा है, नए जल स्रोतों का विकास किया जा रहा है और जल संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। झंडेवाल में जो काम हुआ है वह इसी योजना का हिस्सा है और आने वाले समय में ऐसे कई और गांवों को इसका लाभ मिलेगा।

    इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार जनता के प्रति संवेदनशील होती है तो बदलाव संभव है। कईं सालों से उपेक्षित रहे किसानों और ग्रामीणों को अब लग रहा है कि उनकी सरकार वाकई उनके लिए काम कर रही है। झंडेवाल की यह घटना पूरे पंजाब में एक उदाहरण बन गई है कि किस तरह एक छोटी सी पहल और सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया जनता के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह काम न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान है बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक मज़बूत बुनियाद तैयार कर रहा है। पंजाब के अन्य इलाकों से भी ऐसी ही उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि मान सरकार उनकी समस्याओं को भी इसी तरह प्राथमिकता देगी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी।

  • Punjab News: लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप नेता बलतेज पन्नू ने विपक्ष पर साधे निशाने

    Punjab News: लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप नेता बलतेज पन्नू ने विपक्ष पर साधे निशाने

    चंडीगढ़: ‘आप’ पार्टी के नेता बलतेज पन्नू विपक्ष पर जमकर निशाने साधे। मामले की जानकारी देते हुए पन्नू ने कहा कि विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रही हैं, जिसमें पंजाब उन राज्यों में से एक है, जहां स्थिति सबसे खराब है। पन्नू ने कहा कि उत्तर प्रदेश आदि में स्थिति और भी खराब है। यदि हम इस पर गौर करें तो गुजरात जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के कारण हालात खराब हैं।

    इंद्रप्रीत पैरी के साथ लारेंस बिश्नोई की बातचीत की ऑडियो सुनते हुए उन्होंने कहा कि उसने अपने दोस्त पैरी का काम करवाया, उससे पहले एक ऑडियो है। जिसमें वह फोन पर धमकियां दे रहा है, जिसमें पंजाब के कलाकारों और कारोबारियों को धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि पंजाब को बदनाम किया जा सके।

    उन्होंने कहा कि अगर हम गैंगस्टर को देखें तो वह हरियाणा से संबंधित है और चंडीगढ़ में एसओआई से जुड़ा हुआ है। पन्नू का कहना हैकि पंजाब में अकाली दल बादल ने गैंगस्टर के परिवार को टिकट दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में जहां भी घटना हुई है, पंजाब पुलिस ने 24 घंटों के अंदर-अंदर इसे उसके तर्क पूर्ण नतीजे पर पहुंचाया है।

  • डाॅ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना से बच्चों के उच्च शिक्षा के सपने हो रहे साकार

    डाॅ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना से बच्चों के उच्च शिक्षा के सपने हो रहे साकार

    ऋण योजना की वार्षिक आय सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख, अधिक बच्चों को मिलेगा लाभ ऊना/सुशील पंडित: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का स्पष्ट विज़न है कि हिमाचल के किसी भी बच्चे को आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहना पड़े। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने डाॅ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है।
    साल 2023 में आरंभ की गई यह योजना उन युवाओं के लिए भरोसे की पक्की गारंटी है जो शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और लगन से ऊंचाई छूना चाहते हैं, पर आर्थिक सीमाओं के कारण बाधित रहे हैं। योजना के तहत हिमाचल सरकार 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मात्र 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करवा रही है। यह ऋण उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस, भोजन, आवास और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं पर खर्च किया जा सकता है। पात्रता के लिए आय सीमा का विस्तार ऊना के उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक अनिल कुमार के अनुसार, योजना के शुरू होने के समय लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अनिल कुमार कहते हैं कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हिमाचल के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और ज्ञान, कौशल तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनें। इसमें डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना बहुत कारगर पहल है।
    यह है पात्रता और आवेदन प्रक्रिया इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हिमाचल प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है और पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना चाहिए। योजना के तहत मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि, आईटीआई, पॉलीटेक्नीक और विश्वविद्यालयों में पीएचडी जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। आयु सीमा 28 वर्ष तक निर्धारित है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है। दस्तावेज जमा होने के 2 कार्य दिवसों में सत्यापन व मंजूरी हो जाती है। यदि छात्र ने कॉर्पस फंड विकल्प चुना है तो ऋण की पहली किस्त 24 घंटे के भीतर छात्र के संस्थान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। वहीं, डीसी जतिन लाल का कहना है कि जिला प्रशासन शिक्षा विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सोच के अनुरूप इस योजना के प्रभावी संचालन और समय पर लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
  • Himachal News: दुकानदार को शराब कारोबारी के कारिंदों ने धमकाया, मामला दर्ज

    Himachal News: दुकानदार को शराब कारोबारी के कारिंदों ने धमकाया, मामला दर्ज

    ऊना/सुशील पंडित: पुलिस थाना हरोली के अंतर्गत आते गांव घालुबाल में एक दुकानदार पर अवैध शराब बेचने के आरोप लगाते हुए शराब कारोबारी के कारिंदों ने धमकाया व दुकान का सारा सामान बिखेर दिया और चले गए जिस पर दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को दी शिकायत में सचिन कुमार पुरी पुत्र तरसेम लाल पूरी निवासी सलोह ने शिकायत में बताया कि बीती देर शाम के समय इसकी दुकान घालूवाल के वाहर एक बलेनों

    बलेनो गाड़ी कार संख्या (पीवी 10 एफ एम-9911) सफेद रंग की आकर रूकी, उसमें से दो युवक चन्दू निवासी गढशंकर जिला होशियारपुर पंजाब  व एक नामालूम व्यक्ति उतरे व एक दम दुकान के अन्दर आकर सामान चैकिंग करके दुकान में रखा सामान उथल–पुथल कर दिया व कहने लगे की तू शराब बेचता है तथा इससे बहसवाजी करके धमकियां दी व गाली-गलौच किया। यह दोनों व्यक्ति शराब ठेकेदार दीपक के लिए काम करते हैं। इस घटना के बाद डीएसपी हरोली मोहन रावत अपनी पुलिस पार्टी सहित घटना स्थल पर पहुंचे व स्थिति का जायजा लेने के उपरांत दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत के आधार पर वीएनएस की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पुलिस थाना हरोली में मामला दर्ज कर लिया है।

    डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि दोनों व्यक्तियों पर मामला दर्ज करते हुए आरोपित व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित कर सरगर्मी से तलाश जारी है, और आरोपित जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होंगे।

  • मान सरकार का बड़ा तोहफ़ा—कपास के दामों में ₹1,800+ की सीधी छलांग!

    मान सरकार का बड़ा तोहफ़ा—कपास के दामों में ₹1,800+ की सीधी छलांग!

    चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह राज्य के मेहनती किसानों के साथ मज़बूती से खड़ी है। इस साल, जब बाज़ार में कपास (नरमा और देसी) की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिर रही थीं, तब मान सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया और किसानों को भारी नुकसान से बचाया।

    शुरुआत में, जब कपास मंडियों में आना शुरू हुआ, तो निजी व्यापारी इसे ₹5,700 से ₹6,800 प्रति क्विंटल के बीच खरीद रहे थे। यह दाम MSP से काफी कम थे, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी। इस मुश्किल घड़ी में, मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर, राज्य सरकार ने तुरंत केंद्र सरकार की एजेंसी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) पर बड़े पैमाने पर खरीद शुरू करने के लिए दबाव डाला।

    CCI की सक्रिय भागीदारी के कारण, कपास की कीमतों में ज़बरदस्त सुधार हुआ। आज, पंजाब मंडी बोर्ड के आंकड़ों से यह पुष्टि होती है कि नरमा कपास का औसत दाम ₹7,500 प्रति क्विंटल से भी ज़्यादा हो गया है, जो कि ₹7,710 प्रति क्विंटल के MSP के बेहद करीब है। वहीं, देसी कपास की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने पहले कम दाम पर अपनी फसल बेचने की मजबूरी महसूस की थी। मान सरकार की पहल से वे अब अपनी मेहनत का सही मूल्य पा रहे हैं।

    इस साल पंजाब के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आने के बावजूद, कपास की आवक पिछले साल के मुकाबले 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा रही है। यह दिखाता है कि मान सरकार की नीतियों पर किसान अब भी कपास की खेती में भरोसा बनाए हुए हैं।राज्य सरकार की प्रो-एक्टिव सोच का ही नतीजा है कि मंडी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल इसी अवधि में CCI ने जहाँ केवल 170 क्विंटल कपास खरीदी थी, वहीं इस बार सरकार के दबाव के बाद CCI ने 35,348 क्विंटल से ज़्यादा कपास की खरीद सुनिश्चित की है। इस बड़े पैमाने की खरीद ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया और कीमतों को नीचे गिरने से रोका।

    मान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पंजाब के किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से कम कीमत पर बिक्री का संकट न झेलना पड़े। 1 दिसंबर तक खरीदी गई 2,30,423 क्विंटल कपास में से, शुरुआत में 60% से अधिक फसल MSP से नीचे बेची गई थी, लेकिन CCI के प्रवेश के बाद यह ट्रेंड पूरी तरह बदल गया है।

    किसानों का मुनाफा सुरक्षित करना और उन्हें आर्थिक मज़बूती देना ही मान सरकार का मुख्य लक्ष्य है। यह पहल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए संकट के समय में भी तुरंत और प्रभावी कदम उठाने को तैयार है।मान सरकार किसानों के सम्मान और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है!

  • पंजाब सरकार की नई पहल : जेलों मे कैदियों को मिलेगा नया जीवन

    पंजाब सरकार की नई पहल : जेलों मे कैदियों को मिलेगा नया जीवन

    चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जेल विभाग, पंजाब और टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग, पंजाब के साथ मिलकर, 6 दिसंबर, 2025 को सेंट्रल जेल, पटियाला में “सलाखों के पीछे ज़िंदगी को बेहतर बनाना: असली बदलाव – सुधार के न्याय का नया तरीका” नाम से एक बड़ी सुधार पहल शुरू कर रहा है। इस प्रोग्राम का उद्घाटन भारत के माननीय चीफ जस्टिस, जस्टिस सूर्यकांत करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और राज्य के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे।

    इस पहल का मकसद पंजाब की जेलों को सीखने और रिहैबिलिटेशन के सेंटर में बदलना है। इसके लिए पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन की मदद से सभी 24 जेलों में 2,500 कैदियों को नेशनल लेवल पर सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पहल के तहत, जेलों के अंदर 11 ITI खोले जाएंगे जो वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग, सिलाई टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, COPA और बेकरी जैसे ट्रेड में NCVT-सर्टिफाइड लॉन्ग-टर्म कोर्स कराएंगे।

    इसके अलावा, टेलरिंग, जूट और बैग बनाना, बेकरी, प्लंबिंग, मशरूम की खेती, कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरी स्किल्स में NSQF-अलाइन्ड शॉर्ट-टर्म कोर्स भी कराए जाएंगे। सर्टिफाइड फैकल्टी के साथ नेशनल स्टैंडर्ड के तहत ट्रेनिंग, मॉडर्न वर्कशॉप, ₹1,000 महीने का स्टाइपेंड और NCVET/NSQF सर्टिफिकेशन मिलेगा।

    एक मज़बूत रीइंटीग्रेशन फ्रेमवर्क सरकारी ITIs, DBEE के ज़रिए प्लेसमेंट सपोर्ट, MSME स्कीम तक पहुँच, काउंसलिंग और गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट जारी करने के ज़रिए रिहाई के बाद भी जारी रहना पक्का करता है। जेल की फैक्ट्रियों में बढ़ईगीरी, सिलाई, वेल्डिंग, बेकरी और फैब्रिकेशन के ज़रिए प्रैक्टिकल लर्निंग को मज़बूत किया जाता है।पंजाब की जेलों में दूसरे सुधारों में नौ जेलों में पेट्रोल पंप चालू करना, स्पोर्ट्स और योग प्रोग्राम, प्रिज़न इनमेट कॉलिंग सिस्टम (PICS), रेडियो उजाला और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।

    उसी दिन, पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी एक महीने का राज्य भर में एंटी-ड्रग अवेयरनेस कैंपेन, “यूथ अगेंस्ट ड्रग्स” भी शुरू करेगी, जिसका उद्घाटन भारत के माननीय चीफ़ जस्टिस करेंगे। 6 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक चलने वाला यह कैंपेन, अवेयरनेस, लीगल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन आउटरीच के ज़रिए कम्युनिटीज़ और इंस्टीट्यूशन्स को ड्रग एब्यूज़ से लड़ने के लिए मोबिलाइज़ करेगा। ये पहलें हाई कोर्ट के रिहैबिलिटेटिव जस्टिस, सम्मान और सुरक्षित समुदायों के लिए कमिटमेंट को दिखाती हैं, जिससे कैदियों को कस्टडी से काबिलियत की ओर बढ़ने में मदद मिलती है और एक ड्रग-फ्री समाज बनता है।