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समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

चंडीगढ़: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने चंडीगढ़ में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) तथा आशा वर्कर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के इन अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की समस्याओं, लंबे समय से लंबित मांगों और कार्यस्थल पर आ रही व्यावहारिक चुनौतियों को विस्तार से सुनना और उनका निराकरण करना था। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के मिशन निदेशक आर. एस ढिल्लो, नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव समेत विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों एवं समस्याओं को स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कर्मचारियों की सभी न्यायोचित मांगों को अत्यंत ध्यानपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ सुना। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कर्मचारियों की जायज मांगों का प्राथमिकता के आधार पर और एक निर्धारित समयसीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों और आशा वर्करों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर जनता से जुड़कर स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बेहतर कार्य माहौल प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई करें और संबंधित फाइलों की प्रक्रिया को गति दें, ताकि समयबद्ध तरीके से सकारात्मक परिणाम सामने आ सकें।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे अपने खेतों के ट्यूबवेल के पानी की नियमित रूप से जांच अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि “करवाओगे पानी की जांच, नहीं आएगी फसल उत्पादन पर आंच”।

राणा ने कहा कि सिंचाई के पानी की गुणवत्ता फसल उत्पादन और उपज को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। पानी में अधिक लवणता (नमक की मात्रा) और क्षारीयता होने से मिट्टी की उर्वरता तथा उत्पादन क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। समय पर ट्यूबवेल के पानी की जांच कराने से किसान सही फसल का चयन कर सकते हैं और खाद व उर्वरक का सही और संतुलित प्रबंधन कर सकते हैं।

कृषि मंत्री ने किसानों को ट्यूबवेल के पानी का नमूना (सैंपल) लेने का सही तरीका बताते हुए कहा कि किसान ट्यूबवेल को कम से कम 30 मिनट तक लगातार चलाने के बाद ही पानी का सैंपल लें। इसके लिए लगभग 500 मिलीलीटर (या 1 लीटर) पानी एक साफ प्लास्टिक की बोतल में भरें। बोतल के ऊपर किसान अपना नाम, एम.एफ.एम.बी. (मेरी फसल-मेरा ब्योरा) आईडी, गांव का नाम, किला/खसरा नंबर, मोबाइल नंबर और बोरवेल की गहराई (फीट में) स्पष्ट रूप से अंकित करें। तैयार किए गए इस नमूने को किसान अपनी निकटतम मृदा स्वास्थ्य जांच प्रयोगशाला (सॉइल टेस्टिंग लैब) में जमा करवा सकते हैं।

कृषि मंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही वे फसलों का चुनाव करें और सिंचाई जल का उचित प्रबंधन अपनाएं। योजना एवं प्रयोगशालाओं की अधिक जानकारी के लिए किसान टोल-फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने जिला कृषि उप-निदेशक से संपर्क कर सकते हैं।

 

मुख्य अभियंताओं को उनके वर्तमान प्रशासनिक क्षेत्र से अलग सर्कलों की जिम्मेदारी देने के भी निर्देश

चंडीगढ़: हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा ने सीवरेज और मैनहोल से जुड़े कार्यों में सामने आने वाली दुर्घटनाओं और लापरवाही के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सुरक्षा नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की जान सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बकायदा इसके लिए अहम फैसले लेते हुए निर्देश दिए है कि हरियाणा में निगरानी के लिए 7 समितियां बनाई जाएं। प्रत्येक समिति में मुख्य अभियंता, संबंधित सर्कल के अधीक्षण अभियंता और संबंधित मंडल के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) शामिल होंगे। ये समितियां नियमित रूप से फील्ड का निरीक्षण करेंगी, सुरक्षा इंतजामों की जांच करेंगी और अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्यालय भेजेंगी, जिसे तुरंत मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निरीक्षण निष्पक्ष और प्रभावी रहे, इसके लिए मुख्य अभियंताओं को उनके वर्तमान प्रशासनिक क्षेत्र से अलग सर्कलों की जिम्मेदारी दी जाए। मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, वो दुखद है। भविष्य में विभागीय स्तर पर निगरानी और जिम्मेदारी में कोई कमी ना रहे, इसके लिए सख्ती की बेहद जरूरत है। हर कर्मचारी की जान की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि बिना सभी निर्धारित सुरक्षा उपकरणों और नियमों का पालन किए किसी भी कर्मचारी को सीवरेज या मैनहोल में उतरने की अनुमति नहीं दी जाए। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि 23 जून को हरियाणा जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (डब्ल्यूएसएसबी) की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस विषय पर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सीवरेज और मैनहोल से जुड़े हर कार्य में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई है, जिसमें ठेकेदार अथवा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। खुले सीवरेज मैनहोल के कारण भी हादसे होने की सूचनाएं उन तक पहुंची है। मैनहोल को सुरक्षित ढंग से बंद कराना विभाग की जिम्मेवारी है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी कोई मैनहोल या सीवरेज ओपनिंग खुली न रहे और इसकी नियमित निगरानी की जाए। कई मामलों में विभागीय अधिकारी दुर्घटना होने के बाद समय पर प्रारंभिक रिपोर्ट, तथ्य जांच रिपोर्ट, कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) और संबंधित फाइलें मुख्यालय तक नहीं भेजते। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। किसी भी घटना की जानकारी और रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय भेजना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

सभी डीसी को भी दिए निर्देश:

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए है कि वे अपनी मासिक समीक्षा बैठकों में मैनहोल और सीवरेज से जुड़े कार्यों में सुरक्षा मानकों के पालन की नियमित समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के निर्देशों और इस संबंध में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, उनकी अक्षरशः पालन हो।