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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से राज्यवासियों की भलाई सुनिश्चित की जा रही है। यह बात आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बजट संबंधी चर्चा में भाग लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए राज्य की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है। यह एक बड़ी सामाजिक क्रांति है, जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए 9300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का धन्यवाद करता हूं।

उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद लेकिन होनहार विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्य हासिल करने में सफल हो जाते हैं। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जहां स्वास्थ्य क्रांति चलाकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं शिक्षा क्रांति के माध्यम से पंजाब के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदल दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए खेल मैदान भी तैयार किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने पंजाबवासियों को जो गारंटियां दी थीं, वे सभी पूरी कर दी गई हैं।

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सत्ता संभालने के बाद राज्य में पिछली सरकारों द्वारा लगाए गए 21 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए, जिससे राज्य के लोगों को प्रतिदिन 67 लाख रुपये से अधिक की बचत होने लगी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की पारदर्शी नीति के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया में 1464 करोड़ रुपये की बचत की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को 5440 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनसे राज्य में 45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।

चंडीगढ़: राज्य के मजबूत मेडिकल बुनियादी ढांचे और तृतीयक स्तर के अस्पतालों की बढ़ती संख्या के कारण पंजाब उत्तरी भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभर रहा है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज घोषणा की कि लिवासा अस्पताल द्वारा 360 करोड़ रुपये के निवेश से लुधियाना में एक नया मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया जाएगा। यह पंजाब की स्वास्थ्य सेवा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लिवासा अस्पताल द्वारा लुधियाना में 368 बेडों वाला मल्टी-स्पेशलिटी तृतीयक देखभाल अस्पताल बनाने के लिए प्राइमवॉक इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक समझौता किया गया है।

यह अस्पताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शेरपुर चौक के पास बनाया जा रहा है, ताकि लुधियाना और आसपास के जिलों के मरीजों की आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। यह अस्पताल फिलहाल निर्माणाधीन है और अगले 18 महीनों में चरणबद्ध तरीके से चालू हो जाएगा।  इस अस्पताल का निर्मित क्षेत्र 2.3 लाख वर्ग फुट से अधिक होगा और इसे 9,500 से अधिक वर्ग गज फ्रीहोल्ड जमीन पर विकसित किया जाएगा। लिवासा समूह इस परियोजना में लगभग 235 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है और भूमि मालिकों के योगदान सहित कुल निवेश 360 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

लिवासा अस्पताल पहले से ही पंजाब में मोहाली (फ्लैगशिप सेंटर), अमृतसर, एसबीएस नगर (नवांशहर), होशियारपुर और खन्ना में अस्पतालों के साथ एक मजबूत क्षेत्रीय नेटवर्क संचालित कर रहा है।लिवासा अस्पताल के सीईओ अनुराग यादव ने बताया कि हम 38 से अधिक मेडिकल स्पेशलिटी, 800 से अधिक बेड, 250 से अधिक वरिष्ठ सलाहकार, 280 आईसीयू बेड, 20 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और 6 एडवांस कैथ लैब के साथ तकनीक-आधारित तृतीय और चतुर्थ स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विशेष सेवाओं में कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी और एडवांस कैंसर केयर, न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी, रोबोटिक ऑर्थाेपेडिक सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और लिवर केयर, किडनी ट्रांसप्लांट और नेफ्रोलॉजी तथा 24×7 गंभीर और आपातकालीन देखभाल शामिल हैं।

संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिससे लोगों को अपने घर के नजदीक उन्नत तृतीयक चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली या अन्य महानगरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंजाब सरकार आधुनिक मेडिकल बुनियादी ढांचे, उन्नत तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली क्लिनिकल सेवाओं में निवेश को प्रोत्साहित करके एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की परियोजनाएं जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, वहीं राज्य के निवेश इकोसिस्टम को भी मजबूत बनाती हैं।

चंडीगढ़: पंजाब के परिवहन और जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज पंजाब विधानसभा में पंजाब बजट 2026–27 पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए इस बजट को प्रगतिशील, दूरदर्शी और आम जनता के कल्याण पर केंद्रित बताया। चर्चा में भाग लेते हुए मंत्री ने मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट पंजाब सरकार द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करने और राज्य में संतुलित एवं समयबद्ध विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।  सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने और सरकारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुँचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र किया, जिसके तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार ने सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने वाली योजना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी और उन्हें परिवार की आर्थिक मजबूती में अधिक योगदान देने के योग्य बनाएगी। उन्होंने इस पहल को “सम्मान राशि” बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। अनुसूचित जाति भाईचारे ने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन परिवारों के लिए विशेष सहायता के प्रयास किए गए हैं, ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और भविष्य में समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

केंद्र सरकार से सीमित सहयोग और वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद पंजाब सरकार ने अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इससे सरकार को जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने में मदद मिली है। पिछली सरकारों ने राज्य पर भारी कर्ज तो चढ़ाया, लेकिन जनता को उसके अनुरूप लाभ नहीं मिला। इसके विपरीत मौजूदा सरकार जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग जनकल्याण और विकास के लिए किया जाए।अंत में भुल्लर ने दोहराया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ कार्य करती रहेगी।