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चंडीगढ़— हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री Aarti Singh Rao ने बुधवार को सेक्टर-6 स्थित Civil Hospital Panchkula का औचक निरीक्षण किया और विभिन्न वार्डों का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी, लेबर रूम, एनआईसीयू, ओपीडी, आईसीयू, ईएनटी और ऑर्थोपेडिक विभाग सहित कई वार्डों का निरीक्षण किया तथा मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर इलाज, दवाइयों और अन्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। अधिकांश मरीजों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के व्यवहार और सेवाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया। मंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत संचालित जनऔषधि केंद्र का भी निरीक्षण किया और दवाइयों की उपलब्धता की जांच के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल की सफाई व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आईं। उन्होंने पाया कि अस्पताल में 16-17 सफाई कर्मचारी तैनात होने के बावजूद उनकी ड्यूटी और कार्यस्थल का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इस पर उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसे पीपीपी मोड पर देने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि गर्मियों को देखते हुए अस्पताल में एयर कंडीशनिंग व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि दूर-दराज से आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

स्वास्थ्य मंत्री ने महिला वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष रूप से निरीक्षण किया और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। उन्होंने नर्सरी वार्ड का भी दौरा किया और नवजात शिशुओं की देखभाल की व्यवस्था का जायजा लिया। कुछ मरीजों द्वारा बाहर की दवाइयां लिखे जाने की शिकायत मिलने पर उन्होंने तुरंत तीन डॉक्टरों को तलब किया और स्पष्ट किया कि बिना उचित कारण मरीजों को बाहर से दवा लिखना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini के निर्देशानुसार सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

चंडीगढ़– चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से 23 व 24 मार्च को दो दिवसीय कृषि मेला खरीफ का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रदेशभर के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों, विभिन्न विभागों और संस्थाओं की भागीदारी रहेगी।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस कृषि मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों की नवीनतम किस्मों, उन्नत कृषि तकनीकों, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तथा कृषि यंत्रीकरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। मेले के दौरान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों को धान, कपास, बाजरा, दलहन एवं तिलहन फसलों की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। मेले में किसानों के लिए फसल उत्पादन तकनीक, कीट एवं रोग प्रबंधन, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, कृषि यंत्रीकरण, बागवानी, पशुपालन तथा मधुमक्खी पालन से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, जैविक उत्पादों तथा कृषि आधारित उद्योगों की भी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।

चंडीगढ़ — हरियाणा में स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक पीएम श्री स्कूल को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो वर्षों तक 2 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें 21 प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है, ताकि सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सके। मुख्य सचिव Anurag Rastogi ने पीएम श्री योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्कूलों की बुनियादी और शैक्षणिक जरूरतों का आकलन करने तथा कार्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं।

उन्होंने निर्देश दिया कि ये समितियां अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों का दौरा कर बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक जरूरतों का आकलन करें तथा प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान करें, ताकि उपलब्ध राशि का सही ढंग से उपयोग किया जा सके। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि इन स्कूलों में सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए और जिलों में तैनात एचसीएस अधिकारी कम से कम एक पीएम श्री स्कूल को गोद लेकर उनके मार्गदर्शन और निगरानी की जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन पीएम श्री स्कूलों और तीन मॉडल संस्कृति स्कूलों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।

गौरतलब है कि राज्य में विभिन्न चरणों के तहत कुल 250 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है और 143 विकास खंडों में से 137 को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 के लिए योजना का स्वीकृत बजट 191.69 करोड़ रुपये है, जिसमें से 95.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है और 29.78 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इन विद्यालयों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें सौर ऊर्जा संयंत्र, एलईडी लाइटिंग, जल संरक्षण प्रणाली, पोषण वाटिका, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त परिसर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, साथ ही स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल शिक्षण उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी।