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पुंछः जम्मू संभाग के जिले पुंछ में बड़ा हादसा हुआ है। जिला पुंछ के खनेतर गांव में एक मकान के ढहने से करीब 25 लोग घायल हो गए हैं। घायलों के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। यहां उनका इलाज जारी है।  घायलों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, पुंछ के खनेतर के गांव में एक घर में लोग परिवार के सदस्य की मौत पर शोक मनाने के लिए पहुंचे हैं। घटना का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है।

नई दिल्ली: भारतीय दवा नियामक संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने 20 राज्यों की 76 कंपनियों का रिव्यू करने के बाद नकली दवाओं के निर्माण के लिए 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। न्यूज एजेंसी ने वीरवार को आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सरकार की ओर से नकली दवा बनाने के मामले में जो कार्रवाई की गई है, उनमें हिमाचल प्रदेश की 70, उत्तराखंड की 45 और मध्य प्रदेश की 23 फार्मा कंपनियां शामिल हैं। एएनआई के हाथ लगी लिस्ट के मुताबिक, जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें से ज्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं।

देहरादून में पंजीकृत हिमालया मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस 30 दिसंबर, 2022 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था और इस साल 7 फरवरी को इस कंपनी के 12 उत्पादों के निर्माण की अनुमति भी रद्द कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थित श्री साई बालाजी फार्माटेक प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ और निर्माण बंद करने का नोटिस जारी किया गया था। ईजी फार्मास्यूटिकल्स, ग्राम मांधाला, तेहसील कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फिर शिकायतों के सत्यापन के बाद उत्पादन पर रोक के आदेश को रद्द कर दिया गया था। एथेंस लाइफ साइंसेज, मौजा रामपुर जट्टान, नाहन रोड काला अंब, जिला सिरमौर 173030 (हिमाचल) को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, (यूनिट-II), राजबन रोड, नारीवाला, पांवटा साहिब (हिमाचल) को चेतावनी जारी की गई और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

हिमाचल के सोलन में जीएनबी मेडिका लैब को टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप (बीटा-लैक्टम), इंजेक्टेबल (लिक्विड इंजेक्शन-वायल, एम्पाउल्स और पीएफएस) सैशे और प्रोटीन पाउडर (जनरल सेक्शन) की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। साथ ही कंपनी के खिलाफ शिकायतों के सत्यापन के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर्स को कहा गया है। इसी तरह जिनोसिस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, नाहन रोड, ग्राम मोगीनंद, काला अंब, सिरमौर (हिमाचल) को कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए शो कॉज और स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग नोटिस दिया गया था। फरीदाबाद में पंजीकृत नेस्टर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को इस साल 30 जनवरी को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। कम्प्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फर्म का फिर से निरीक्षण किया गया। कंपनी को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के शेड्यूल एम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करने के निर्देश के साथ सख्त चेतावनी दी गई थी। नकली दवाओं के निर्माण से जुड़ी देश भर की फार्मा कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई अब भी जारी है।

बेंगलुरूः आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट ना मिलने से नाराज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और मुडिगेरे से तीन बार के विधायक एम पी कुमारस्वामी ने बृहस्पतिवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। कुमारस्वामी ने भाजपा द्वारा टिकट काटे जाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वह विधायक के तौर पर भी विधानसभा अध्यक्ष को जल्द ही अपना इस्तीफा सौंप देंगे। भाजपा ने बुधवार रात 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी थी। इसके मुताबिक भाजपा ने कुमारस्वामी के स्थान पर दीपक डोड्डैया को मुडिगेरे से अपना उम्मीदवार बनाया है।

कुमारस्वामी ने टिकट नहीं मिलने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि पर निशाना साधा और कहा कि वह अपने समर्थकों और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चा करने के बाद अपने अगले कदम पर फैसला करेंगे। विधायक ने टिकट नहीं मिलने का कारण उनके और रवि के बीच व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता को बताया। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपना इस्तीफा पार्टी कार्यालय को भेज दिया है और जल्द ही (विधायक के रूप में इस्तीफा) अध्यक्ष को सौंप दूंगा। मैं अपने समर्थकों और मतदाताओं के साथ चर्चा करूंगा और कुछ दिनों में अपने अगले कदम पर फैसला करूंगा।’’

नई दिल्लीः वित्तीय अनियमितता को लेकर इंग्लैंड की मीडिया कंपनी BBC के खिलाफ छापेमारी के बाद अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बीबीसी इंडिया के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत कार्रवाई की है। बीबीसी पर विदेशी फंडिंग में अनियमितता का आरोप है। बता दें कि वित्तीय अनियमितता को लेकर फरवरी में आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों की तीन दिनों तक तलाशी ली थी। इसके बाद यह मामला अंतर्राष्ट्री स्तर पर उठा था। हालाँकि, इसको लेकर इंग्लैंड और अमेरिका ने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया था। अधिकारी सर्वे के दौरान बीबीसी के ऑफिस से इकट्ठा किए गए कई दस्तावेज और डेटा को भी अपने साथ लेकर गए थे। हालाँकि, उन्होंने जुटाए गए दस्तावेजों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी थी।

विदेशी मीडिया हाउस में यह सर्वे अर्जित किए गए लाभ को विदेश भेजने और ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के उल्लंघन के कारण आयकर विभाग ने यह एक्शन लिया था। इसके पहले अधिकारियों ने इससे संबंधित बीबीसी को कई बार नोटिस भेजा था, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। आयकर विभाग ने कहा था कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियमों (Transfer Pricing Rules) को जानबूझकर नजरअंदाज करने और विशाल लाभ को विदेश भेजने के मामले में सर्वे किया गया। अधिकारियों का यह भी कहना था कि यह छापेमारी या तलाशी नहीं है। आयकर नियमों के तहत इस तरह के सर्वे नियमित रूप से किए जाते हैं। इन नियमों की अनदेखी के कारण आयकर विभाग ने बीबीसी को कई नोटिस भेजे थे, लेकिन बीबीसी ने जानबूझकर उनका जवाब नहीं दिया। बीबीसी कार्यालय में सर्वे का मुख्य कारण सूत्रों टैक्स का फायदा सहित अनधिकृत लाभों में हेरफेर है।

आयकर विभाग ने मंगलवार (14 फरवरी 2023) को बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की थी। कहा जाता है कि उस दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप रखवा लिया था। इसके साथ ही वहाँ के कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए कहा था। बीबीसी ने मंगलवार की शाम को कहा था, “आयकर अधिकारी नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं। कई कर्मचारियों ने अब इमारत छोड़ दी है, लेकिन कुछ को वहाँ मौजूद रहने के लिए कहा गया है। वे पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं।”

इस सर्वे को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। सरकार और भारत विरोधी तत्वों ने कहा था कि बीबीसी ने हाल में एक ही डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसमें गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सवाल उठाया गया था। हालाँकि, जो लोग इस बात को समझ रहे थे, वे इससे सहमत नहीं थे। बता दें कि बीबीसी के कंटेंट को लेकर उस पर दुनिया भर में पक्षपात के आरोप लगते रहते हैं। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने बीबीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। दरअसल, सोशल मीडिया कंपनी ने बीबीसी को ‘सरकार द्वारा वित्तपोषित मीडिया’ संगठन के रूप में गोल्ड टिक दिया गया है। उसके ब्लू टिक को हटा दिया गया था। इतना ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बीबीसी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया।

झांसीः उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ ने झांसी जिले में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर कर दिया है। दोनों एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। ये दोनों ही उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी थे और दोनों के सिर पर पांच लाख रुपए का इनाम था। इन दोनों के एनकाउंटर को अंजाम देने वालों की टीम का नेतृत्व DSP नवेंदू और DSP विमल कर रहे थे। घटनास्थल से एसटीएफ ने विदेश में बने आधुनिक हथियार बरामद किए हैं।