जालंधर, ENS: बस स्टैंड के बाहर सवारी लेकर रिक्शा चालक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दरअसल, मात्र 20 रुपए की सवारी को लेकर दो ई-रिक्शा चालकों में झड़प हो गई। इस दौरान एक ई-रिक्शा चालक ने दूसरे ई-रिक्शा चालक पर पैसे मांगने के आरोप लगाए। पीड़ित का कहना है कि उसने 20 रुपए की गढ़े की सवारी से 50 रुपए मांगे। इस दौरान दूसरा ई-रिक्शा चालक उसे मां शब्द का इस्तेमाल करता हुआ 100 रुपए मांगने के लिए कहने लगा।
जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। पीड़ित ने ई-रिक्शा चालक पर पैसे ना देने को लेकर हाथापाई करने के आरोप लगाए है। वहीं दूसरे ई-रिक्शा चालक का कहना है कि उसने पहले हाथापाई की है। हाथापाई का वीडियो भी सामने आया है। जिसमें देखा जा सकता है कि लाल टी-शर्ट पहने व्यक्ति द्वारा गुलाबी शर्ट के व्यक्ति के साथ हाथापाई की जा रही है। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सवारी को लेकर वैसे वसूले जाते है।
लोक निमार्ण मंत्री ने डोडरा क्वार क्षेत्र के लंबित सड़क पैकेजों एवं चरण-Ⅰ के शेष कार्यों के लिए विशेष छूट, अतिरिक्त वित्तीय सहयोग तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आग्रह किया, ताकि इस भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को शीघ्र सर्व-मौसम सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को पीएमजीएसवाई-Ⅳ के तहत लगभग 1,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 2,300 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई-Ⅳ के चरण Ⅱ में लगभग 1,200 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं।
लोक निर्माण मंत्री ने समस्त जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं भूमि-स्वामियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में गिफ्ट डीड उपलब्ध करवाकर विभाग का सहयोग करें ताकि सड़क निर्माण के लिए जरुरी भूमि समय पर उपलब्ध हो पाए और अधिकतम दुर्गम क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता ही दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल प्रदेश की आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि डोडरा क्वार के लंबित पैकेजों, पीएमजीएसवाई-Ⅰ के अवशिष्ट कार्यों तथा आवश्यक वित्तीय अनुमोदनों के विषय को वित्त मंत्रालय सहित संबंधित स्तरों पर प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और सकारात्मक समाधान की दिशा में शीघ्र प्रगति सुनिश्चित की जाएगी।
