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जालंधर, ENS: दिवाली के मद्देनजर पुलिस डिप्टी कमिशनर जगमोहन सिंह ने आपराधिक संहिता की धारा 144 के तहत आदेश दिए है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त स्थानों को छोड़कर कहीं भी पटाखे नहीं बेच सकेगा। इसी तरह, कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के भीतर कहीं भी बिना लाइसेंस वाली दुकानों के पटाखे नहीं बेचे जाएंगे।

डिप्टी कमिशनर पुलिस ने जारी आदेशों में यह भी कहा है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे साइलेंस जोन के पास पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। इसी के तहत सुच्ची गांव की सीमा और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल संयंत्रों के 500 गज के दायरे में पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। जैसे कि खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की शक्ल वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है।

लाइसेंस धारक को केवल लाइसेंस प्राप्त पटाखा फैक्ट्री या कंपनी से अनुमोदित पटाखे बेचने की अनुमति होगी, जबकि विदेशी पटाखों की अनुमति नहीं होगी। जिससे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

आदेशों के अनुसार जुड़े हुए पटाखे जैसे कि लड़ियां आदि मेनुफेक्चिंग, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। जिससे बड़े पैमाने पर वायु, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या का कारण बनते हैं। लाइसेंस धारक विदेशी मूल के पटाखे न तो रखेगा, न बेचेगा और न ही प्रदर्शित करेगा।

वहीं दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित है। क्रिसमस और नए साल की पूर्वसंध्या के दौरान रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। गुरुपर्व पर पटाखे फोड़ने का निर्धारित समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक है। ये आदेश दिनांक 09.11.2023 से 08.05.2024 तक लागू रहेंगे।

जालंधर, ENS: ट्रक यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल, ट्रक यूनियन ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ट्रक को हिमाचल में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी ट्रक कॉर्पोरेट सोसायटी कीरतपुर साहिब से है। यूनियन का कहना है कि इसमें 25 गांवों के 826 के करीब ट्रक हैं। उनकी सोसायटी का 2010 में जेपी सीमेंट कंपनी के साथ माल की ढुलाई को लेकर एंग्रीमेंट हुआ था। यूनियन ने कहा कि उनके कहने पर ही उन्होंने ट्रकों का काम किया था। जोकि उक्त कंपनी के साथ उनका समझौता 2015 तक ठीक चलता रहा। उसके बाद उक्त कंपनी द्वारा काम कम दिया जाने लगा। यूनियन का आरोप है कि उक्त कंपनी द्वारा हिमाचल की गाड़ियों में बढ़ौतरी करने लगे और सीधा सामान उनकी गाड़ियों को उठाने लग पड़े।

उसके बाद 2017 में जेपी सीमेंट कपंनी बेच दी गई। जिसे अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीद लिया। इस दौरान उक्त कंपनी ने पिछले समझौते के मुताबिक कम मात्रा में लोडिंग के सामान का काम उन्हें देते रहे। जिसमें साल में 1 से 2 माह तक ही कंपनी द्वारा काम दिया जाता रहा। एक से दो माह छोड़कर अन्य महीनों में उनके पास कोई काम नहीं होता था। जिसके कारण किश्तों पर ली गाड़ियों की उनकी किश्तें टूटनी शुरू हो गई और किश्ते टूटने के कारण उन्हें ब्याज सहित भुगतान करना पड़ा।

लेकिन अब किश्ते ना निकाल पाने के कारण उनके कुछ ट्रकों को फाइनेंस वाले लेकर चले गए और कुछ उनकी गाडियां बिक गई। यूनियन का कहना है कि 200 से 250 गाड़ी कबाड़ में बिक गई। इस दौरान कई व्यक्तियों द्वारा काम ना मिलने के चलते खुदकुशी कर ली गई। उनका कहना है कि पंजाब का व्यापार हिमाचल की गाड़ियों को दिया जा रहा है, जोकि गलत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को चाहिए अपना व्यापार अपने पंजाबियों को दिया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल के गाडियों को रोकने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन ने ऐलान किया है कि 15 तारीख को वह हिमाचल की गाड़ियों को रोककर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। अगर पंजाब सरकार उन्हें उनका हक वापिस नहीं दिलवाती तो संघर्ष को तेज किया जाएगा।