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उपायुक्त राघव शर्मा ने राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की 

ऊना/सुशील पंडित: जिला ऊना में सभी राजस्व अधिकारी अपने दायित्व से संबंधित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन के समय व धन की बचत हो सके। साथ ही सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ जिला के लोगों को अविलंब पूर्ण प्राप्त हो सके। यह निर्देश उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने राजस्व विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए। 

राघव शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ निशानदेही, इंतकाल, तकसीम, दुरुस्ती तथा ऑडिट पैरा, इंतकाल सत्यापन के अलावा अन्य राजस्व से संबंधित मामलों पर भी सिलसिलेवार चर्चा की गई तथा इस विषय में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उपायुक्त ने जिला के सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार कार्यालयों में राजस्व से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने बारे भी दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ऊना ने जिला में निर्माणाधीन पटवारी तथा कानूनगो कार्यालय भवनों के निर्माण कार्यों में तीव्रता लाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में उपायुक्त ऊना ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 7654 मामलों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। योजना के तहत 13 जून 2022 तक आयकर दाताओं से 65.76 लाख रुपए की राशि रिकवर की गई है। इसके अलावा योजना के अपात्र किसानों से 9.46 लाख वापस प्राप्त कर लिए गए हैं। उन्होंने योजना के तहत लंबित रिकवरी मामलों को 3 माह के अंदर निपटाने के निर्देश दिए।

बैठक में एसडीएम ऊना निधि पटेल, एसडीएम बंगाना योग राज धीमान, एसडीएम गगरेट सोमिल गौतम, एसडीएम हरोली विकास शर्मा, ई-जिला प्रबंधक साहिल शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी जोगिंदर पटियाल सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।

ऊना/सुशील पंडित: जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए जिला ऊना के सभी पारंपरिक जल निकायों जैसे बावड़ियां, कुएं, गैर आईपीएच पानी की टंकियों व स्कूल में बने पानी के टैंकों की साफ-सफाई का तीन दिवसीय विशेष अभियान आज से आरंभ हो गया। 

इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि पहले दिन जिला ऊना की लगभग 150 ग्राम पंचायतों में पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कि बावड़ियां व कुएं आदि की सफाई पंचायतों के माध्यम से की गई है। वहीं स्कूलों में लगाई गई पानी की टंकियों को साफ करने के निर्देश भी शिक्षा विभाग को दिए गए हैं और शिक्षण संस्थानों में टंकियां साफ की गई हैं। इसके अलावा जल शक्ति विभाग भी पानी के स्टोरेज टैंकों की सफाई का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में अकसर जल जनित रोग से ग्रसित लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है, इसलिए आवश्यक है कि हम सभी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। 

राघव शर्मा ने कहा कि प्रदूषित जल पीने या भोजन पकाने में उसका प्रयोग करने से व्यक्ति जलजनित रोग व संक्रमण जैसे पेट के कीड़े, पीलिया, हेपेटाईटिस-ए, टायफायड, हैजा, दस्त इत्यादि से ग्रस्त हो सकता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलजनित रोगों का खतरा अधिक होता है। स्वच्छ पानी के लिए पानी शुद्ध करने वाल उपकरणों का प्रयोग करें और नियमित रुप से उनकी सर्विस व रखरखाव सुनिश्चित करें।

ऊना/सुशील पंडित: ऊना विस क्षेत्र के तहत फ्री गैस कनेक्शन प्रदान करने वाली सरकार की दो योजनाओं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत लगभग 2859 परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन की सुविधा मिली है। 

इस बारे जानकारी देते हुए छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों की अवधि में ऊना विस क्षेत्र के तहत उज्ज्वला योजना के 427 तथा गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2432 परिवारों को फ्री में गैस कनेकशन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आम परिवारों से निकले हुए नेता हैं, जिन्हें गरीब व गरीबी की तमाम मजबूरियों का अहसास है। इसलिए केंद्र व राज्य सरकार मिलकर ऐसे प्रयास कर रही है कि आम आदमी को राहत मिल सके। जो परिवार उज्ज्वला योजना के दायरे से बाहर रह रहे थे, उन्हें निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की, जो राज्य सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है। 
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मई 2016 को थी, जिसके तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को एलपीजी का कनेक्शन फ्री प्रदान करती है। इस योजना का लाभ केवल महिलाएं उठा सकती हैं। आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। साथ ही एक ही घर में इस योजना के तहत कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा भी कर दी है। 

वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत ऐसे परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिनके पास पहले से कोई गैस का कनेक्शन नहीं है। साथ ही लाभार्थी का हिमाचली होना आवश्यक है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक राजीव शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गृहिणी सुविधा योजना के तहत फ्री रसोई गैस कनेक्शन के साथ-साथ तीन निशुल्क सिलेंडर भी फ्री प्रदान करती है। एक सिलेंडर कनेक्शन स्वीकृत होने के साथ दिया जाता है और दो अन्य सिलेंडर बाद में निशुल्क लिए जा सकते हैं।

दोराहा: दोराहा शहर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और मौजूदा नगर कोंसिल अध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ”पप्पू” अपने पांच साथी पार्षदों और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं का पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस, दोराहा में आयोजित एक साधारण समारोह के दौरान लुधियाना के हलका सेंट्रल के विधायक अशोक पराशर (पप्पी), पायल से विधायक इंजीनियर मनविंदर सिंह ग्यासपुरा, और जिलाध्यक्ष (ग्रामीण) हरभूपिंदर सिंह धरोड़ द्वारा औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। 

अग्निवीरों को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने जा रही सरकार, 25 प्रतिशत सैनिक होंगे रिटेन

ऊना/सुशील पंडित: ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना का स्वागत करते हुए है कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होकर देश सेवा का मौका मिलेगा। आज जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत चार वर्षों के लिए भर्ती किए गए युवाओं में से 25 प्रतिशत को पारदर्शी तरीके से सेना में आगे भी कार्य करने का अवसर मिलेगा। चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत जब वह नौकरी छोड़ेंगे, तो उन्हें सरकारी विभागों व कॉरपोरेशन में नौकरी के लिए अधिमान दिया जाएगा। साथ ही उन्हें सेवा निधि पैकेज भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए वीरेंद्र कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी धन्यवाद किया। 

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी है तथा राज्य के बहुत से युवा फौज में जाकर देश सेवा का सपना देखते हैं। अग्निपथ योजना से आरंभ होने से विशेष रूप से वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी के दौरान उन्हें आकर्षक वेतन के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है, तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं, अगर कोई अग्निवीर दिव्यांग हो जाता है, तो उसे बाकी बची नौकरी के वेतन के साथ-साथ 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने इस योजना से हिमाचल प्रदेश के युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा।