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चंडीगढ़, 4 जून: आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर विपक्षी नेताओं का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि BJP सत्ता हासिल करने के लिए अन्य दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ती है, लेकिन बाद में उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल देती है। एक बयान में हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए BJP लगातार विपक्षी नेताओं को शामिल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ऐसे नेताओं का उपयोग अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत करती है और आवश्यकता समाप्त होने के बाद उन्हें महत्व नहीं दिया जाता।

सुनील जाखड़ और रवनीत सिंह बिट्टू का किया जिक्र

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हाल के वर्षों में कुछ प्रमुख नेताओं के राजनीतिक घटनाक्रम BJP की कार्यशैली को दर्शाते हैं। उन्होंने सुनील जाखड़ और रवनीत सिंह बिट्टू का उल्लेख करते हुए कहा कि ये उदाहरण बताते हैं कि BJP विपक्षी नेताओं को अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP विचारधारा, राजनीतिक निष्ठा और जनता के जनादेश की परवाह किए बिना नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। चीमा ने कहा कि पंजाब के मतदाता राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और ऐसी रणनीतियों को अच्छी तरह समझते हैं।

पंजाब के हितों की रक्षा का दावा

AAP नेता ने कहा कि पंजाब के लोग राज्य के हितों, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं और किसी भी राजनीतिक दल की नीतियों का मूल्यांकन उसी आधार पर करते हैं। उन्होंने दावा किया कि BJP पंजाब में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को शामिल कर रही है, लेकिन इससे पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों की धारणा नहीं बदलेगी। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों के अधिकारों, सम्मान और विकास के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि यह बयान AAP की ओर से जारी किया गया है और इसमें लगाए गए आरोपों पर BJP की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

चंडीगढ़, 4 जून: पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने छह प्रमुख कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा आधार पर लाने और अन्य वैध मांगों के समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पहले ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा श्रेणी में शामिल करने का निर्णय ले चुकी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रक्रिया जारी है और विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कर्मचारियों की मांगों पर तेज कार्रवाई के निर्देश

हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों की वास्तविक और वैध मांगों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके। वित्त मंत्री ने दोहराया कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

छह प्रमुख यूनियनों के प्रतिनिधियों ने रखीं मांगें

कर्मचारी मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हरपाल सिंह चीमा ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में ऑल पंजाब DST/CTS कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन, पंजाब राज्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग एंड नॉन-टीचिंग मुलाजिम यूनियन, ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा, पंजाब रोडवेज/पनबस/PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन तथा पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा। वित्त मंत्री ने सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को इन मामलों की समीक्षा कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों से नियमित संवाद और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा की जा सके।

चंडीगढ़, 4 जून: पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा फीस में की जाने वाली मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा निजी स्कूलों की फीस को लेकर सुधारों की घोषणा के 24 घंटे के भीतर स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विभाग को नया कानून तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा छात्रों और अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत देना है। सरकार का कहना है कि इस कदम से राज्य के लगभग 32 लाख छात्रों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।

फीस बढ़ोतरी पर लगेगी सीमा

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सरकार शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत निजी स्कूलों को एक वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को अतिरिक्त वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे अभिभावकों को राहत मिलेगी और फीस निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षा कोई व्यावसायिक कारोबार नहीं बल्कि समाज सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को लाभ कमाने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

जल्द कैबिनेट के सामने आएगा प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस विषय पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और जल्द ही आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का कहना है कि नया कानून निजी स्कूलों के लिए एक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करेगा, जिससे फीस संबंधी विवादों में कमी आएगी और अभिभावकों के हितों की रक्षा हो सकेगी।

कांग्रेस सरकार की नीति पर भी उठाए सवाल

पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों के कारण निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की खुली छूट मिल गई थी। उस व्यवस्था के तहत स्कूल केवल नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सूचना देकर फीस में बदलाव कर सकते थे, जबकि प्रभावी निगरानी की व्यवस्था नहीं थी। सरकार का दावा है कि इसी कारण कई स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। पंजाब सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर स्पष्ट नियम लागू होंगे और छात्रों तथा अभिभावकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

चंडीगढ़/लुधियाना, 4 जून: पंजाब पुलिस राज्य में आधुनिक और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ लोगों का भरोसा भी जीत रही है। राज्य के औद्योगिक केंद्र लुधियाना में उद्योगपतियों और नागरिकों ने पुलिस की कार्यप्रणाली, सामुदायिक भागीदारी और अपराध रोकथाम के प्रयासों की सराहना की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव के नेतृत्व में पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। पुलिस का दावा है कि इन प्रयासों से लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

उद्योग जगत ने जताया भरोसा

लुधियाना के उद्योगपति अनमोल सूद ने कहा कि पंजाब पुलिस ने व्यापारिक समुदाय को सुरक्षा का बेहतर माहौल प्रदान किया है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने कुछ ही मिनटों में कार्रवाई कर स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने कहा कि लुधियाना में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं और इनके सकारात्मक परिणाम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। उद्योगपति संचित सूद ने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाओं में कमी आई है, जिससे लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों का असर कानून-व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है।

तकनीक और जनभागीदारी पर जोर

DGP गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस 24 घंटे जनता की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आधुनिक तकनीक और जनसंवाद कार्यक्रमों का उपयोग कर लोगों से जुड़ रही है और सुरक्षा की भावना को मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ संवाद स्थापित कर पुलिस और जनता के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में लुधियाना में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) भी शुरू किया गया है। यह केंद्र ट्रैफिक निगरानी, पुलिस कंट्रोल रूम और सर्विलांस सिस्टम को एक मंच पर जोड़ता है, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता और जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके।

संगठित अपराध के खिलाफ अभियान जारी

लुधियाना के पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा ने कहा कि पंजाब पुलिस ‘सुरक्षित पंजाब, सफल पंजाब’ के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक पुलिसिंग में जनता की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है और लोगों से मिलने वाली सूचनाएं अपराध रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्कूलों, डॉक्टरों, व्यापारियों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ नियमित बैठकें कर रही है, ताकि लोगों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके। पंजाब पुलिस द्वारा संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन गैंगस्टरां ते वार’ अभियान का भी उल्लेख किया गया। पुलिस का कहना है कि इस अभियान के तहत कई आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। स्वपन शर्मा ने युवाओं से अपील की कि वे शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान दें तथा किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच मजबूत सहयोग से ही राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल और बेहतर बनाया जा सकता है। पुलिस विभाग का मानना है कि आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के जरिए पंजाब में सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिसका लाभ आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग जगत को भी मिल रहा है।

चंडीगढ़, 4 जून, 2026: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बढ़ावा देने वाली दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने शंभू बॉर्डर पर एक भव्य वेलकम गेट के निर्माण और श्री आनंदपुर साहिब हेरिटेज स्ट्रीट परियोजना के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य पंजाब की समृद्ध विरासत, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक पहचान को देश-दुनिया के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना है।

श्री आनंदपुर साहिब में बनेगी हेरिटेज स्ट्रीट

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री आनंदपुर साहिब में प्रस्तावित हेरिटेज स्ट्रीट परियोजना को मंजूरी दी। यह हेरिटेज स्ट्रीट किला श्री आनंदगढ़ साहिब, तख्त श्री केशगढ़ साहिब, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब और गुरुद्वारा भोरा साहिब जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव को और बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक मंजूरियां प्राप्त की जाएंगी। इसके अलावा परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की जाएगी।

शंभू बॉर्डर पर बनेगा 12 करोड़ रुपये का वेलकम गेट

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शंभू बॉर्डर पर बनने वाले भव्य वेलकम गेट की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की फोरलेन सड़क पर लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से यह गेट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह वेलकम गेट पंजाब की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक वास्तुकला का प्रतीक होगा। गेट का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि यह आधुनिक सड़क ढांचे के साथ पूरी तरह मेल खाए और राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को पंजाब की पहचान का विशेष अनुभव प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने बताया कि गेट में पत्थर की नक्काशी, जाली डिजाइन, फुलकारी कला और अन्य पारंपरिक कलात्मक तत्वों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के ‘पंज-आब’ यानी पांच नदियों की धरती होने की पहचान को दर्शाने के लिए गेट के दोनों ओर पांच-पांच गुंबद बनाए जाएंगे। बैठक में कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, तरुणप्रीत सिंह सोंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पंजाब की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी।