चंडीगढ़: विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने एक नाबालिग के जब्त फोन से जुड़े मामले में ₹1 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, फाजिल्का के एसएचओ सहित चार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है।
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा, “चाहे अधिकारी किसी भी स्तर का हो या मंत्री- विधायक हो, आईएएस/पीसीएस अधिकारी हो, भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है।
यह मामला तब सामने आया जब एक 17 वर्षीय लड़का दिलराज सिंह के पिता धरमिंदर सिंह ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, फाजिल्का द्वारा रिश्वत मांगने के सबूत के साथ मुख्यमंत्री से संपर्क किया। साइबर की शिकायत के बाद थाने ने नाबालिग का फोन भी जब्त कर लिया था। परिवार द्वारा मामले को सुलझाने के बार-बार प्रयासों के बावजूद उन्हें मामला निपटाने के लिए रिश्वत देने पर मजबूर किया जा रहा था।
गिरफ्तार अधिकारियों में एसएचओ, एक रीडर और दो कांस्टेबल शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों मे इंस्पेक्टर मंजीत सिंह (नंबर 18 एफजेडआर) एसएचओ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन फाजिल्का, वरिष्ठ कांस्टेबल राजपाल (नंबर एफजेडके/868), रीडर टू एसएचओ, एमएचसी वरिष्ठ कांस्टेबल शिंदर पाल (नंबर 1032), और वरिष्ठ कांस्टेबल सुमित कुमार (नंबर 986/एफजेडके) शामिल हैं।
मौके पर पहुंच दोनों नेताओं ने उद्योग के एचआर मैनेजर वरिंदर शर्मा से बातचीत कर मामला सुलझाने और कामगारों को अंदर प्रवेश देने की अपील की। लेकिन एचआर मैनेजर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।
इस समय उद्योग में 56 कामगार कार्यरत हैं, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ वर्ष पहले इस उद्योग में ढाई सौ के लगभग कामगार कार्य करते थे लेकिन पिछले 5 वर्षों से सालाना वेतन वृद्धि नहीं की गई जिसको लेकर धीरे-धीरे कामगार अन्य उद्योगों में जाने के लिए मजबूर हुए। वहीं धूप और तपती गर्मी के बावजूद कामगार गेट पर बैठकर प्रबंधन के जवाब का इंतजार करते रहे तो प्रबंधन ने पुलिस बल तैनात कर दिया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गांव बाथू में आयोजित कार्यक्रम में सभी कामगार एकत्र हुए और अपनी समस्या उनके सामने रखी। उपमुख्यमंत्री ने तत्काल हस्तक्षेप का आश्वासन दिया। उद्योग प्रबंधन ने यूनियन अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसे कामगारों ने पूरी तरह से निराधार बताया। उनका कहना है कि यह केवल वार्षिक वेतन वृद्धि और सुविधाओं से बचने के लिए किया गया षड्यंत्र है।
कामगार यूनियन ने पहले भी जिलाधीश महोदय, उपयुक्त महोदय,एसडीएम हरोली, उपमुख्यमंत्री , थाना प्रभारी टाहलीवाल, और श्रम अधिकारियों को लिखित रूप में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। यूनियन प्रधान खुशहाल सिंह, महासचिव विजय राणा, परमजीत कुमार, अश्विनी कुमार, रफीक मोहम्मद, हरजीत, योगराज, जीवन देवी, प्रदीप कुमार, जसपाल, गगनदीप, हितेश, और अन्य कई कामगार इस आंदोलन में शामिल हैं।
कामगार चाहते हैं कि प्रबंधन वार्षिक वेतन वृद्धि और सुविधाओं का मुद्दा तुरंत हल करे और तालाबंदी को खत्म कर कामगारों को काम पर वापस बुलाए। कामगारों ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
वहीं मौके पर पहुंचे लेवर आफिसर अक्षय कुमार ने बताया कि उधोग प्रबंधन और कामगारों की समस्या को सुना गया है, दोनों पक्षों में समझौता करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कामगार उधोग के गेट पर बैठे हुए हैं जहां प्रबंधन से बातचीत कर लाईट की व्यवस्था करवा दी और कल दोनों पक्षों के प्रतिनिधि बुलाए गए हैं जहां प्रबंधन और कामगारों में चल रहे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
सुधीर बहल ने बताया कि सत्र का उद्देश्य आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ाना और प्रयासों को सुव्यवस्थित करना था। कई क्षेत्रों और एजेंसियों के प्रतिभागी दूरस्थ रूप से शामिल हुए जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखते हुए व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। सुधीर बहल ने बताया कि प्रायोजित मोक अभ्यास भूकंप के परिदृश्य को देखते हुए आयोजित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य में समुदायों की सुरक्षा के लिए समन्वित आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया।
बैठक में रणनीतियों पर चर्चा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को सांझा करने और एनडीएमए के उद्देश्यों के साथ चल रही पहलों को संरेखित करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि एनडीएमए प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के खिलाफ राष्ट्रीय लचीलापन को मजबूत करने के लिए सभी आपदा प्रबंधन संस्थाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इसी कड़ी में भी हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से इस बार 9 वीं राज्य स्तरीय मैगा-मॉक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 जून को टेबल टॉप अभ्यास और 6 जून को मेगा मौक अभ्यास हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएंगी।
बैठक की मध्यस्थता हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शिमला से निदेशक एवं विशेष सचिव (राजस्व आपदा-प्रबंधन) दुनी चंद राणा ने की। इस दौरान सहायक आयुक्त वरिंदर शर्मा सपी संजीव भाटिया, एसडीएम सोमिल गौतम सहित समस्त त्वरित प्रतिक्रिया दल व अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहे।
