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ऊना/सुशील पंडित: जिला पुलिस ऊना द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 464 वाहनों के चालान काटे गए जिनमें से 126 चालानों का मौके पर निपटारा करके जुर्माने के रूप में 107400/-रूपये वसूल किए। वहीं सार्वजानिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 10 व्यक्तियों के चालान काटे गए व जुर्माने के रुप में 1000/-रुपये वसूल किए गए।

इसी कड़ी में अवैध खनन अधिनियम के अन्तर्गत थाना मैहतपुर के अन्तर्गत दो वाहनों के चालान करके जुर्माने के रुप में 30000/-रुपये, पुलिस चौकी पंडोगा के अन्तर्गत एक वाहन का चालान करके जुर्माने के रुप में 25000/- रुपये,  पुलिस थाना टाहलीवाल के अन्तर्गत तीन वाहनों के चालान करके जुर्माना के रुप में 55000/-रुपये, जिला ऊना के अन्तर्गत छः वाहनों के चालान करके जुर्माने के रुप में 110000/- रुपये वसूल किए गए हैं।

ऊना/सुशील पंडित: पुलिस थाना अम्व के मुलाजिमों ने 1.75 ग्राम चिट्टे सहित दो युवकों को काबू किया है और मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात एएसआई अतुल कुमार थाना अम्ब अन्य पुलिस मुलाजिमों के साथ यातायात चैकिंग डयूटी पर गांव अठंवा में मौजूद थे तो करीब 11.55 बजे,बणें दी हट्टी की तरफ से मोटरसाइकिल आया। जिस मोटरसाइकिल संख्या (एचपी 19 एफ -5417) पर सवार दो युवकों को जांच के लिए रोका तो शक के आधार पर उन की तलाशी लेने पर 1.75 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

आरोपित युवकों की पहचान विशाल ठाकुर(40) वासी अम्व व राहुल ठाकुर(32) पुत्र वासी गांव अठंवा ,अम्व के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपित युवकों के विरुद्ध मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना अम्ब में मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।

ऊना/सुशील पंडित: नगर निगम ऊना में शामिल हुई पंचायतों के पंचायत सचिवों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को लेकर नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य नवविस्तारित नगर निगम क्षेत्रों में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ना था। इस दौरान योजना की रूपरेखा, पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी को साझा किया गया।

योजना की पात्रता: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वे सभी परिवार, पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे पात्र हैं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, जिनके पास भारत में पहले से कोई पक्का मकान नहीं है,तथा जो नगर निगम क्षेत्र में भूमि के स्वामी हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में पहले चरण के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने पंचायत सचिवों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें, तथा पात्र लाभार्थियों की पहचान करके उन्हें समयबद्ध रूप से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

इसके अतिरिक्त नगर निगम के सहायक अभियंता राजेन्द्र कुमार सैनी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है तथा नगर निगम द्वारा हर स्तर पर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यूनिफाइड वेब पोर्टल अथवा निकटतम लोकमित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नगर निगम कार्यालय ऊना से संपर्क किया जा सकता है। इस दौरान पंचायत सचिवों ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और कहा कि वे अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य करेंगे ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुँच सके। बैठक में नगर निगम में शामिल विभिन्न पंचायतों के पंचायत सचिव एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तकनीकी सैल से अर्बन प्लानर अंजू सोनी एवं सिविल इंजीनियर आदित्य पाठक भी उपस्थित रहे।

ऊना/सुशील पंडित: गगरेट ब्लॉक के अंतर्गत वृत्त-भंजाल में मंगलवार को मिशन शक्ति योजना के तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊना नरेंद्र कुमार ने शिविर में उपस्थित वृत्त पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान से सम्बंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह को एक गंभीर सामाजिक बुराई है जो बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समग्र विकास में बाधा उत्पन्न करती है। बाल विवाह बालिकाओं के सपनों को साकार करने से रोकता है और उनके उज्जवल भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार भारत में 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की 23.3 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो चुकी थी, जो चिंता का विषय है।

अभियान के मुख्य उद्देश्य: जिला कार्यक्रम अध्िकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि मिशन शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 तक बाल विवाह की दर को 23.3 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तक लाना और वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सामुदायिक संस्थाओं और स्तरों को सशक्त बनाना, बाल विवाह से जुड़ी शिकायतों पर शीघ्र कारवाई हेतु कानून प्रवर्तन और बाल संरक्षण एजेंसियों की क्षमताओं का विकास करना, बाल विवाह पीड़ितों के लिए शिक्षा, पुनर्वास और संरक्षण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना और महिलाओं को नेतृत्वकर्ता के रूप में सशक्त करके उन्हें अपने गांवों में बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाने हेतु सक्षम बनाना है।

जिला समन्वयक डीएचई ईशा चौधरी ने मिशन शक्ति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।  मिशन शक्ति को दो भागों में बांटा गया है दृ सामर्थ्य और संबल। सामर्थ्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रधान मंत्री मात्रु वंदना योजना, पालना, शक्ति सदन, कामकाजी महिला व संबल योजना में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन (181), बेटी बचाओ बेटी पढ़ो, नारी अदालत है। ईशा चौधरी ने उपस्थित वृत्त पर्यवेक्षक और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा  मिशन शक्ति ऐप को भी डाउनलोड करवने की अपील की। इस ऐप के जरिए सरकार द्वारा सभी योजनाओं कि जानकारी हासिल की जा सकती है। इस शिविर में जिला समन्वयक डीएचई ईशा चौधरी, जिला समन्वयक पोषण अभियान मंजूर अहमद खान, रमा कुमारी, वृत्त पर्यवेक्षक और आंगनवाडी कार्यकर्ताएं व सहायिकाएं उपस्थित रहीं।