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Jalandhar News: इस थाने में पुलिस कमिश्नर Swapan Sharma ने सुनी लोगों की समस्याएं, देखें वीडियो

जालंधर, ENS: थाना 5 में आज पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और ज्वाइंट कमिश्नर संदीप शर्मा ने शहर वासियों को आ रही समस्याएं सुनी। जहां ज्यादातर लोगों ने मेन चौक पर ट्रैफिक की समस्या को मुख्य बताया। इस दौरान लोगों ने कहा कि उन्हें ट्रैफिक की समस्या के साथ स्नेचिंग के मामले में सीसीटीवी कैमरे लगाने और नशे के मामले पुलिस कमिश्नर को बताएं। इस दौरान एक व्यक्ति ने धार्मिक प्रोग्राम करवाने के दौरान प्रशासन से मिलने वाले कम समय के बारे में बताया।

वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि धार्मिक स्थल को लेकर करवाए जाने वाले प्रोग्राम में पहले 5 दिन का समय दिया जाता था, लेकिन इस मामले में लोगों की समस्याओं के दौरान इस समस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने 15 दिन का समय देने का आश्वासन दिया। पुलिस कमिश्नर के कहा कि जल्द ही प्रस्ताव को पास करके लोगों की समस्या को हल किया जाएगा। वहीं पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि नशे के मामले में अगर किसी को पता चले तो वह उसकी सूचना पुलिस को दें।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। इस दौरान लोगों से स्नेचिंग की वारदातों पर नकेल कसने के लिए सीपी शर्मा ने घरों और दुकानों के बाहर कैमरे लगाने की अपील की है ताकि शहर में सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्नेचिंग की वारदातों पर नकेल कसी जा सके। इस दौरान ट्रैफिक समस्या को लेकर सीपी ने कहा कि मेन चौकों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जिससे ट्रैफिक को सुचारू ढंग से चलाया जा सके।

विधानसभा में सांप मिलने से मचा हड़कंप

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हरियाणा : विधानसभा में आज सुबह सांप मिलने से हड़कंप मच गया। 13 नवंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। यह सांप खतरनाक प्रजाति का रसेल वाइपर है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। इसके जहर की एक बूंद भी कई लोगों की जान ले सकती है।

जानकारी के अनुसार सुबह जब कर्मचारी ड्यूटी पर आए तो विधानसभा में सांप देखकर उनके होश उड़ गए। कर्मचारियों ने तुरंत सीनियर अधिकारियों को फोन कर इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने स्नेक एक्सपर्ट को मौके पर भेजा और सांप को पकड़ लिया। इसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली।

सरकार का बड़ा एक्शनः 16 साल से कम उम्र वालों के लिए Facebook, Instagram बैन

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ऑस्ट्रेलियाः प्रतिदिन बच्चों में बढ़ रहे सोशल मीडिया के क्रेज और हो रही वारदातों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार सख्त हो गई है। सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने घोषणा की कि सोशल मीडिया तक पहुंचने की न्यूनतम आयु सीमा को 16 वर्ष तय करने के लिए कानून बनाया जाएगा।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने कहा, “हमारे बच्चों को सोशल मीडिया नुकसान पहुंचा रहा है, और इस पर रोक लगाना आवश्यक है। यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है, जिसके परिणाम हम जानते हैं।”
योजना अनुसार, यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक्सेस को प्रतिबंधित करने में विफल रहते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, बच्चों और उनके माता-पिता पर किसी प्रकार की कार्रवाई या जुर्माने का अभी कोई प्रावधान नहीं है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार का प्रस्तावित यह कानून संसद में पारित होने के 12 महीने बाद लागू होगा और इसे सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय द्वारा लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इसे ‘दुनिया का अग्रणी कानून’ बताया। उन्होंने कहा कि कुछ अपवाद और छूट का प्रावधान रखा जाएगा ताकि अनपेक्षित परिणामों से बचा जा सके।

Punjab News: आदमपुर फ्लाईओवर का दौरा, निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश

  जालंधर, 8 नवंबर, 2024: जालंधर जिला उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने गुरुवार को आदमपुर फ्लाईओवर परियोजना का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परियोजना के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक सप्ताह के भीतर समन्वय स्थापित कर प्रारंभिक प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा करें। निरीक्षण के दौरान डॉ. अग्रवाल ने SDM आदमपुर विवेक कुमार मोदी और अन्य अधिकारियों के साथ निर्माण की विभिन्न बाधाओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने एनएचएआई और संबंधित विभागों को कहा कि परियोजना में आ रही समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जाए, ताकि फ्लाईओवर के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। उपायुक्त ने आदमपुर एयरपोर्ट तक जाने वाली एप्रोच रोड पर हो रहे कार्य की समीक्षा की और निर्देश दिए कि शेष 700 मीटर का कार्य 30 नवंबर, 2024 तक हर हाल में पूरा हो जाए। इससे एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा और नागरिकों को फ्लाईओवर का लाभ शीघ्र मिल सकेगा।

हाईवे पर साइनेज लगाने का निर्देश

डॉ. अग्रवाल ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जालंधर-होशियारपुर हाईवे से आदमपुर एयरपोर्ट तक की सड़क पर उचित साइनेज लगाने के भी निर्देश दिए। साइनेज से यात्रियों को रास्ता पहचानने में आसानी होगी और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान आदमपुर एयरपोर्ट के निदेशक पुष्पेंद्र कुमार निराला, एक्सियन नेशनल हाईवे, एक्सियन पीडब्लूडी प्रांतीय मंडल, तहसीलदार आदमपुर, बीडीपीओ आदमपुर और ई.ओ. नगर परिषद आदमपुर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आदमपुर फ्लाईओवर परियोजना क्षेत्र में यातायात सुधारने और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके पूरा होने से जालंधर और होशियारपुर के बीच का सफर सुगम होगा और लोगों के आवागमन में समय की बचत होगी। साथ ही, स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी, जिससे आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और छोटे व्यवसायों को भी लाभ पहुंचेगा।

Punjab News: छठ पूजा में आए युवक की करंट लगने से मौत

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लुधियानाः खन्ना के आनंद नगर में छठ पूजा पर रिश्तेदारों के पास आए युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय मोंटू कुमार के तौर पर हुई। मिली जानकारी के अनुसार मोंटू मूल रूप से बिहार के जिला समस्तीपुर का रहने वाला था और हरियाणा में काम करता था। मामले की जानकारी देते हुए मोंटू के रिश्तेदार शंकर ने बताया कि 2 दिन पहले उसकी बेटी का जन्मदिन था।

जिसके चलते उसने अपने सांडू और साली को हरियाणा से छठ पूजा के लिए बुलाया था। पीड़ित ने कहा कि आज सुबह मोंटू पूजा के लिए लाया गया। गन्ना लेकर क्वार्टरों की छत पर जा रहा था तो ऊपर से गुजर रही 66 केवी बिजली की तारों से गन्ना छू गया। करंट लगने से मोंटू की मौके पर ही मौत हो गई।

शंकर ने बताया कि अभी 8 महीने पहले ही मोंटू की शादी उसकी साली के साथ हुई थी। इस हादसे ने परिवार का बेटा छीनने के साथ साथ एक युवती का सुहाग छीन लिया। उधर, सिविल अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नवदीप जस्सल ने बताया कि मोंटू को जब अस्पताल लाने पर चेक किया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी है और पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी में रखवाया गया है।

दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्रवाई से परेशान युवती ने निगली जहरीली वस्तु, मौत

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पीलीभीतः उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में प्रेमी की बेवफाई से परेशान होकर युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने प्रेमी के ऊपर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। इस मामले में युवती का आरोप है कि पुलिस मामले में जांच करके 3 महीने पहले आरोपी को निर्दोष मानते हुए एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। इसी बात से युवती काफी परेशान थी। जिसके बाद युवती ने परेशान होकर जहरीली वस्तु निगल ली और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बताया जा रहा है किअमरिया थाना क्षेत्र में युवती ने 8 माह पहले प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। वहीं युवती की मौत पर परिवार का दावा है कि पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करती तो, उनकी बेटी शायद यह कदम नहीं उठाती। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अमरिया कस्बे की रहने वाली युवती बुधवार को जहर खाकर थाने पहुंची थी। हालत को बिगड़ता देख उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसकी बिगड़ती हालत को देखकर बरेली रेफर किया था। बरेली में इलाज के दौरान आज युवती की मौत हो गई।

हालांकि पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि युवती प्रेमी के धोखे और उसकी शादी से नाराज थी। इसलिए उसने जहर खाया था। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ऊपर-से-नीचे तक महा-भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज में पुलिस के भ्रष्ट और अमानवीय व्यवहार से दुखी होकर, महीनों की हताशा के बाद, दुष्कर्म की शिकार पीलीभीत की एक युवती का जहर खाकर आत्महत्या करना बेहद दुखद घटना है।”

एक वीडियो का बात की करते हुए अखिलेश ने लिखा है कि युवती ने आरोपों के संबंध में एक वीडियो पुलिस को दी थी। अखिलेश लिखते है कि अधिकारियों की बेईमानी और भाजपाइयों की हिस्सेदारी समस्या का मूल जड़ है। मामले की गहन जांच होनी चाहिए और जिसने भी मामले में घूस ली हो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो। अखिलेश ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने भ्रष्टाचार और हृदयहीन व्यवहार के लिए स्वयं निंदा-प्रस्ताव पारित करे। इसके साथ वह अपने ऊपर ही एक करोड़ का जुर्माना लगाए और मृतका के परिजनों पर ये संवेदना राशि दे।

महिला आयोग ने पेश किए नए प्रस्ताव, पुरुष टेलरों के लिए बनाए खास नियम

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उत्तर प्रदेशः महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर महिला आयोग ने अहम प्रस्ताव दिया है। आयोग ने निर्णय लिया है कि पुरुष टेलर अब महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे। आयोग ने कहा कि कई बार पुरुष दर्जी से महिलाओं का माप लेते समय छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं, जिस कारण यह फैसला लिया गया।

उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने नए दिशा-निर्देशों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयोग ने खासकर उन स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जहां महिलाओं की पब्लिक डीलिंग होती है। इसके तहत जिम, योगा सेंटर, कोचिंग सेंटर, बुटीक और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने का सुझाव दिया गया है।

महिला आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि जिम, योगा सेंटर और बुटीक जैसे संस्थानों में महिलाओं की ट्रेनिंग और मैनेजमेंट के लिए महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही, इन जगहों पर सीसीटीवी कैमर और डीवीआर की व्यवस्था भी अनिवार्य की जाए। इसके अलावा, आयोग ने पार्किंग स्पॉट्स, पब्लिक वॉशरूम और सार्वजनिक परिवहन में भी सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की है।

आयोग ने कोचिंग सेंटर और स्कूल की बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला शिक्षक की नियुक्ति की सिफारिश की है। उनका कहना है कि स्कूल बसों में महिलाओं का होना जरूरी है ताकि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति न उत्पन्न हो। उन्होेंने यह भी कहा कि शौचालयों में उचित और सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि महिलाएं बिना डर के शौचालयों का उपयोग कर सकें। महिला आयोग ने नाट्य केंद्रों और विशेष दुकानों, जैसे महिलाओं के कपड़े और सामान बेचने वाले स्टोर्स पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया।

उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि यह कदम महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीसीटीवी कैमरे और महिला कर्मचारियों की नियुक्ति के अलावा, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति समाज की मानसिकता में बदलाव लाना भी बेहद जरूरी है।

कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 6 गाड़ियां

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नई दिल्ली : आरा में शुक्रवार की सुबह एक कपड़ा गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है। इस आगजनी के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते आग फैल गई और दूर से ही इसकी लपट और धुएं का गुबार दिखाई दिया। हादसा शहर के नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ला स्थित गोदाम में हुआ।इस गोदाम में कई व्यापारियों और टेंट हाउस के कपड़े रखे गए थे। गोदाम में ठंड के कपड़े, शादी के कपड़े, शादी सीजन को देखते हुए लहंगा, बनारसी साड़ी समेत महंगे कपड़े और बच्चों का कपड़े थे। सब जलकर खाक हो गए।

 इस घटना में करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जल कर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना मिलने के बाद दमकल की करीब 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। इस घटना को लेकर आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

टेंट हाउस के मालिक राजू कुमार ने बताया कि पर्व, ठंड को लेकर नए कपड़ों का स्टॉक आया था। जो जलकर राख हो गया। अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम यहां पहुंची और आग बुझाने में लग गई। बाद में 6 दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ीं। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया है।

Punjab News: पावर और शहरी विकास पर केंद्र से की बड़ी मांगें, राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए किया जोरदार पक्ष

  चंडीगढ़, 8 नवंबर 2024: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य की बिजली और शहरी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के सामने सशक्त रूप से अपनी मांगें रखीं। पंजाब के हाउसिंग और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियान, पावर मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, और स्थानीय सरकार मंत्री डॉ. रवजोत सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब भवन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पंजाब की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक देखने और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

पंजाब की मुख्य मांगें और उनका महत्व

1. BBMB और शानन परियोजना में पंजाब का अधिकार बहाल करना

पंजाब सरकार ने मांग की है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के 2022 में संशोधित नियमों में बदलाव करते हुए पावर सदस्य के पद पर पंजाब का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए। नए नियमों के तहत पंजाब के किसी भी उम्मीदवार की पात्रता समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश में स्थित शानन प्रोजेक्ट पर भी पंजाब ने अपना पूर्ण अधिकार जताया है, जिसे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत मान्यता मिलनी चाहिए। इससे पंजाब को ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी और राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में सहूलियत होगी।

2. केंद्रीय संयंत्रों से दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति की मांग

पंजाब की हाइडल और थर्मल परियोजनाओं की सीमित क्षमता को देखते हुए, राज्य ने केंद्र सरकार से दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति की मांग की है ताकि राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। इससे उद्योगों को सस्ती और स्थिर बिजली मिल सकेगी, जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है।

3. सोलर पंप की क्षमता और सोलर प्रोजेक्ट्स में सब्सिडी का विस्तार

राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सोलर पंप की क्षमता को बढ़ाकर 15 हार्सपावर करने की मांग की है ताकि किसानों को कृषि कार्यों में ऊर्जा की बचत हो सके। इसके अलावा, पराली से बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स और पराली-आधारित संयंत्रों को बायोगैस संयंत्रों की तरह सब्सिडी देने की मांग की गई है। यह कदम पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा।

4. सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी परियोजना की समयसीमा बढ़ाने की अपील

पंजाब सरकार ने सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समय सीमा 2025 से बढ़ाकर 2027 करने की मांग की है। राज्य ने दलील दी कि यह परियोजना अन्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की तुलना में देर से शुरू हुई है, इसलिए इसे पूरा करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। इससे सुल्तानपुर लोधी में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

5. मोहाली-ज़िरकपुर के लिए ई-बस सेवा परियोजना

चंडीगढ़ से सटे मोहाली-ज़िरकपुर क्षेत्र में भी ई-बस सेवा के विस्तार की मांग की गई है। इस कदम से यातायात में सुधार आएगा और क्षेत्र के पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में मदद मिलेगी।

केंद्र की ओर से सकारात्मक संकेत

बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन मांगों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लिया और कई मांगों पर सैद्धांतिक सहमति भी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब की मांगों का पूरी सहानुभूति से आकलन करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी।

अन्य प्रमुख मुद्दे

पंजाब सरकार ने केंद्रीय योजनाओं जैसे कि आरडीएसएस योजना में समयसीमा विस्तार की भी मांग की, क्योंकि यह योजना राज्य में अपेक्षाकृत देर से शुरू की गई थी। इसके अलावा, पंजाब ने कोयला परिवहन और ट्रेड मार्जिन में कटौती की मांग की ताकि ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की लागत को कम किया जा सके।

पंजाब के आर्थिक विकास के लिए ये मांगें क्यों महत्वपूर्ण हैं?

पंजाब सरकार की ये मांगें न केवल राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा, उद्योगों की लागत में कमी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भी अनिवार्य हैं। ये कदम राज्य के विकास के नए आयाम खोल सकते हैं और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दे सकते हैं।

उपस्थित अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय पक्ष से बीबीएमबी चेयरमैन मनोज त्रिपाठी, पावर मंत्रालय के अधिकारी और अन्य केंद्रीय प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं राज्य से, पंजाब पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के सीएमडी इंजीनियर बलदेव सिंह स्रान सहित कई अधिकारी बैठक का हिस्सा बने। पंजाब सरकार का यह प्रयास राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र के समर्थन से ये परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास की ओर ले जाएंगी, जिससे पंजाब के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।

लावारिस युवती के साथ आटो वाले, नशेड़ी व विकलांग ने किया गैंगरेप, तीनों गिरफ्तार

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नई दिल्ली: मानसिक तौर पर कमजोर एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। एएटीएस की टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को करीब 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 150 से अधिक ऑटो रिक्शा की जांच के बाद पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कोटला मुबारकपुर निवासी प्रभू महतो, नरेला निवासी प्रमोद उर्फ बाबू और गांधी नगर निवासी मोहम्द शमसुल के तौर पर हुई है। शमसुल खुद विकलांग भी है। पीड़ित युवती का एम्स में इलाज चल रहा है।

जांच दौरान पता चला कि युवती पुरी की रहने वाली है। वह सामाजिक क्षेत्र में 8 सालों तक शोधकर्ता रह चुकी है। भुवनेश्वर से एक यूनिवर्सिटी से सामाजिक कार्य में मास्टर कर चुकी है। एचआईवी/एड्स के अलावा स्वच्छता जागरूकता से भी जुटी हुई थी। लेकिन 9 मई 2024 को परिवार वालों को बिना बताए दिल्ली चली आई थी। उनके माता पिता ने उनकी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। दिल्ली में वह एक अपनी परिचित के घर रह रही थी। इस दौरान उनका व्यवहार असामान्य हो गया।

पुलिस ने उनके परिजनों से भी संपर्क किया। लेकिन वह वापस नहीं गईं। उसके बाद से वह बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रहने लगीं। परिवार से भी संपर्क तोड़ दिया था। उनकी देखभाल के लिए एक नर्स को लगाया गया। तब पता चला कि उनके साथ एक विकलांग शख्स, ऑटो चालक और एक अन्य शख्स ने रेप किया था जिसके बाद ऑटो चालक प्रभु महतो को गिरफ्तार किया गया। फिर प्रमोद बाबू और शमसुल को गिरफ्तार किया गया।

वारदात वाली रात प्रमोद ने शराब पी थी। नशे में उसकी नजर युवती पर पड़ी। कुछ ही देर बाद एक अन्य आरोपी शमशुल जो एक भिखारी, शराब का आदी और शारीरिक रूप से विकलांग है, घटनास्थल पर पहुंचा। फिर दोनों आरोपियों ने लड़की के साथ रेप किया। तभी ऑटो चालक प्रभु महतो ने इस घटना को देखा तो ऑटो वाले ने भी पीड़िता को ऑटो में बैठाकर रेप किया और युवती को सराय काले खां में फेंक कर फरार हो गया।