Punjab Budget: पंजाब विधानसभा में पेश हुआ 2.60 लाख करोड़ का बजट, वित्तमंत्री हरपाल चीमा बोले- मां और बेटियों को समर्पित

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab Budget 2026: पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की मांओं और बेटियों को समर्पित है और इसका उद्देश्य सरकार की दी गई गारंटियों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि इस बजट को “गारंटी पूरा करने वाला बजट” कहा जा सकता है।

वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करने से पहले अपनी मां मंजीत कौर का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह और भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन किया। बजट पेश करने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी मुलाकात की और उनसे चर्चा की। इस बार बजट की कॉपी को खास अंदाज में पेश किया गया, जिस पर पंजाब की पारंपरिक कला ‘फुलकारी’ वाला कवर चढ़ाया गया था, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।

बजट में अहम फैसला

विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने पिछले वर्षों में पंजाब (Punjab) के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम लोगों को राहत देना और राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत करना है।

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उन्होंने बताया कि इस बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासतौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई अहम घोषणाएं की जाएंगी। वित्तमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।

महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे

इसी के तहत सरकार महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने की योजना को लागू करने के लिए बजट में प्रावधान करने जा रही है। यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह आम आदमी पार्टी सरकार का अपने पांच साल के कार्यकाल का आखिरी बजट है। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट के जरिए आम जनता को राहत देने और चुनावी वादों को पूरा करने का संदेश देना चाहती है।

आम आदमी क्लीनिकों में 107 दवाइयां, 47 टेस्ट मुफ्त

वित्तमंत्री ने कहा- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना इस सरकार की सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का प्रमुख आधार बना हुआ है। आम आदमी क्लीनिक पंजाब में घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं देने के एक परिवर्तनकारी मॉडल के रूप में उभरे हैं। वर्तमान में 881 क्लीनिक काम कर रहे हैं, जिनमें 565 ग्रामीण क्षेत्रों में और 316 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।

इन क्लीनिकों में 107 जरूरी दवाइयां और 47 प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक यहां करीब 5 करोड़ ओपीडी विजिट दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें 1.55 करोड़ यूनिक मरीज शामिल हैं। खास बात यह है कि लाभार्थियों में 55 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

143 और आम आदमी क्लीनिक खुलेंगे

वित्तमंत्री ने कहा- इस नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए चालू वर्ष के दौरान 100 अतिरिक्त आम आदमी क्लीनिक शुरू किए जा रहे हैं। वहीं वित्त वर्ष 2026–27 में राज्यभर में 143 और क्लीनिक स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 308 सहायक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके आम आदमी क्लीनिक में बदला जाएगा, ताकि सेवाओं का दायरा बढ़े और स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी और बेहतर हो सके।

इन कदमों के बाद भगवंत मान सरकार के पांच वर्षों में कुल आम आदमी क्लीनिकों की संख्या 1,432 तक पहुंच जाएगी। इससे पूरे पंजाब में समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क और मजबूत होगा। इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2026–27 में ₹351 करोड़ के बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है।

हर साल ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज

वित्तमंत्री ने कहा- हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से राज्य के इतिहास में स्वास्थ्य क्षेत्र के सबसे व्यापक सुधारों में से एक को लागू किया है। इस योजना के तहत पंजाब के लोगों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पंजाब के हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज पाने का अधिकार है।

यह सुविधा 900 से अधिक सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। सरल प्रक्रियाओं और सेहत कार्ड जारी किए जाने से इलाज तक पहुंच को आसान, पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 2,000 रुपए करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इस योजना से करीब 65 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्यभर में गंभीर बीमारियों के इलाज पर आने वाले आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

तकनीकी शिक्षा के 569 करोड़ का बजट

वित्तमंत्री ने कहा- 11 जेलों में आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य कौशल विकास को सामाजिक पुनर्वास से जोड़ना है। यह एक अग्रणी पहल है, जिसके जरिए कैदियों को मान्यता प्राप्त व्यावसायिक कौशल सिखाए जा रहे हैं, ताकि वे रिहाई के बाद सम्मानजनक जीवन और समाज में पुनः शामिल होने का रास्ता पा सकें। PM-SETU के तहत हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से चुनिंदा आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इसके साथ ही इनोवेशन लैब्स और उद्योगों के साथ साझेदारी, जिसमें IIT रोपड़ के साथ सहयोग भी शामिल है, के जरिए छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और साइबर-फिजिकल सिस्टम्स जैसी उभरती तकनीकों का अनुभव दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तकनीकी शिक्षा से जुड़ी पहलों के तहत 569 रुपए करोड़ के बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है।

स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया

वित्तमंत्री चीमा ने कहा- 30 हजार सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया है। 99% स्कूलों में चारदीवारी है। 10 हजार से ज्यादा टॉयलेट बनाए हैं। कोई भी बच्चा फर्श पर बैठकर न पढ़े, इसके लिए व्यवस्था की है। 6200 क्लासरूमों का निर्माण किया है। इसके अलावा 4700 का नवीनीकरण किया है। इस साल 690 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

118 स्कूल ऑफ एमिनेंस में 193 करोड़ से बुनियादी सुविधाएं मजबूत की गई हैं। इसके नतीजे ये हैं कि 2025 में सरकारी स्कूलों के 267 स्टूडेंट्स ने JEE मेन्स और 847 ने NEET प्रतियोगिता पास की है। यह 2022 के बाद 5 गुना ज्यादा है। हमने 9वीं से 12वीं तक के 7 लाख 35 हजार स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का फ्रेमवर्क बना रहे हैं। हम करियर सलाहकार पोर्टल शुरू कर रहे हैं।

अस्पतालों में ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयास

वित्त मंत्री ने कहा राज्य के 23 जिला अस्पतालों और 42 उप-डिवीजनल अस्पतालों में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इन अस्पतालों में स्वच्छता, साफ-सफाई, मरीजों की सुविधा और सेवाओं की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं।

इसके साथ ही सार्वजनिक अस्पतालों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं, ताकि माताओं और नवजात शिशुओं की देखभाल को बेहतर बनाया जा सके। इससे पूरे राज्य में सुरक्षित और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच और अधिक मजबूत होगी।

₹300 करोड़ के मेडिकल उपकरण खरीदे जा रहे

वित्तमंत्री ने कहा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए के उन्नत चिकित्सा उपकरण और मशीनरी की बड़े स्तर पर खरीद कर रही है, ताकि जांच, आपातकालीन और गंभीर उपचार सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। यह कार्य लगभग पूरा होने के करीब है। इसके पूरा होने से स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता काफी मजबूत होगी और पंजाब के नागरिकों को समय पर, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो सकेगा।

आनंदपुर साहिब में ट्रॉमा सेंटर और मदर-चाइल्ड अस्पताल बनेगा

वित्तमंत्री ने कहा श्री गुरु तेह बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर सरकार श्री आनंदपुर साहिब में एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर और अलग से मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है।

यह अत्याधुनिक सुविधा आपातकालीन और गंभीर चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करेगी, साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को भी काफी बेहतर बनाएगी। इससे स्थानीय निवासियों के साथ-साथ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी पवित्र शहर में ही समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी तथा दूर के अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत कम होगी।

ड्यूटी के बाद सेवा देने पर अतिरिक्त इंसेंटिव

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है। साल 2022 से अब तक 934 डॉक्टरों की भर्ती की जा चुकी है, जिससे जिलों और दूर-दराज के इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता बेहतर हुई है। इसके अलावा करीब 400 विशेषज्ञ डॉक्टर और भर्ती किए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को विशेष इलाज की सुविधा मिल सके। लगभग 400 नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती हो चुकी है और 500 और नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी सेवा में हैं, उन्हें ड्यूटी के बाद या छुट्टी के समय आपातकालीन सेवा देने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा। इससे सेकेंडरी अस्पतालों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,879 करोड़ रुपए का बजट

वित्तमंत्री ने कहा 2026–27 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,879 करोड़ रुपए का बजट रखता हूं। इसका उद्देश्य पंजाब में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना, ज्यादा लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंचाना और हर नागरिक को आसान, सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है।

7 नए मेडिकल कॉलेज, 600 नई एमबीबीएस सीटें

वित्तमंत्री ने कहा पंजाब तेजी से उत्तर भारत में मेडिकल शिक्षा का बड़ा केंद्र बन रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, एसबीएस नगर, लेहरागागा, मलेरकोटला और लुधियाना में 7 नए मेडिकल कॉलेज बना रही है। इससे राज्य में 600 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी।

सरकार ने खर्च कम रखते हुए भी बेहतर ढांचा बनाने पर ध्यान दिया है। उदाहरण के तौर पर होशियारपुर मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट पहले 550 करोड़ रुपए का था, जिसे घटाकर 275 करोड़ रुपए कर दिया गया। इससे करीब 250 करोड़ रुपये की बचत हुई, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया। इससे पंजाब के छात्रों को अब मेडिकल पढ़ाई के लिए यूक्रेन या चीन जैसे देशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा

मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए 1,220 करोड़ बजट

वित्तमंत्री ने कहा सरकार मेडिकल शिक्षा को बढ़ाने के लिए नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बना रही है और चुने हुए जिलों में चरणबद्ध तरीके से जरूरी ढांचा विकसित कर रही है। इन कदमों से एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी, आधुनिक शिक्षण अस्पताल बनेंगे और राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर मेडिकल शिक्षा और विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए वित्त वर्ष 2026–27 में मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर के लिए 1,220 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

कृषि के लिए 15,377 करोड़ रुपए का बजट

वित्तमंत्री ने कहा कि पंजाब के पास देश की कुल खेती योग्य जमीन का करीब 3 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब देश के केंद्रीय भंडार में लगभग 40 प्रतिशत गेहूं और 31 प्रतिशत चावल दे रहा है। मजबूत कृषि मंडी व्यवस्था के कारण पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है और साथ ही राज्य की खेती आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है।

किसानों के योगदान को बनाए रखने और उनकी आय व खेती को मजबूत करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 15,377 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस राशि का उपयोग फसल विविधीकरण, टिकाऊ खेती, कृषि बाजार सुधार और किसानों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों पर किया जाएगा, ताकि किसानों की स्थिति और बेहतर हो सके।